समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको बनाउन छलफल गर्दै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं – गत पुष १० मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको बैंक बनाउने छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले नै समस्याग्रस्त सूचीमा परेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी बढाउँदै राष्ट्रियस्तरको बनाउने तयारी सुरु गरेको हो।

४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दायित्व भएको बैंक डुबेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट खटिएको ३ जनाको टोलीले नेपालगञ्जमा नै बसेर बैंकको मिहिन व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । यसक्रममा बैंकले केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेदेखि दायित्व न्यूनीकरण लगायतको काम गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकको दायित्व सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएपछि बचतकर्ताको बचतलाई शेयरमा परिणत र पुँजी थपेर राष्ट्रियस्तरको बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो । बैंकले तिर्नुपर्ने कूल रकम ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ भने बैंकमा रहेको निक्षेप, कर्जा वितरणबाट उठ्ने रकम लगायत कूल सम्पत्ति मात्रै २ अर्ब ३० करोड मात्रै देखिएको छ ।

यसअनुसार बैंकले २ अर्ब दायित्व तिर्न रकम जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । जुन, बचतकर्तालाई जुनसुकै हालतमा फिर्ता गर्नुपर्छ । यतिबेला केन्द्रीय बैंकलाई यही हिसाब मिलान गर्न चुनौती सृजना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक तथा स्थलगत व्यवस्थापनमा खटिएका टीकाराम खतिवडाकाअनुसार २ अर्ब रुपैयाँ दायित्व मिलानको उपाय खोजी भइरहेको छ ।

यही विषयमा गहन छलफल गर्दा बचतकर्ताको बचतलाई शेयरमा परिणत गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तर, यतिले मात्रै बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनाउन सकिँदैन । यसका लागि पुँजी थप्ने नै मुख्य काम हुनेछ । खतिवडाकाअनुसार संस्थापकको अपचलन गरेको केही शेयरलाई रद्द गरेर नयाँ शेयर जारी गरेर संस्थामा पुनः पुँजीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

नयाँ लगानीकर्ता खोज्न बैंकले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) वा फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागी कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, समस्याग्रस्त बैंकलाई एफपीओ जारी गर्ने अनुमति सेबोनबाट आउँदैन । जसका कारण राष्ट्र बैंकले ठुलो मात्राको बचतलाई बचतकर्ताको अनुमतिमा इक्विटिमा रूपान्तरण गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।

बैंकको पुँजी २ अर्ब ५० करोड बनाउने तयारी

हाल बैंकको पुँजी ५० करोड २८ लाख छ । जसमा ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको छ भने ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापक शेयरधनीको रहेको छ । संस्थापक शेयरधनीको नाममा रहेको ५१ प्रतिशत शेयरलाई रद्द गर्ने र सर्वसाधारणमा वितरण गर्न सकिने विकल्पमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि ५१ प्रतिशत शेयर ठुला बचतकर्तामा वितरण गर्ने र बाँकी शेयर लिलाम बिक्रीबाट नयाँ शेयरधनीमा बेच्न सक्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।

यससँगै, केन्द्रीय बैंकमा विकास बैंकलाई चाहिने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजी पुर्‍याउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। ‘राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई तोकेको पुँजीको अनुपातमा रहने गरी पुँजी पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको पुँजी पुगेपछि मात्रै समस्याग्रस्तबाट हट्ने र पुन बैंकिङ्ग सेवा सुचारु हुन्छ ।’ बचतकर्ताको बचत सुनिश्चितको लागी पनि यो उत्तम उपाय हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसबाहेक, घोटाला भएको अर्बौँ रकम समेत फिर्ता हुन्छ नै । जुन रकम रिजर्भमा थुप्रिन्छ र बैंकको वित्तीय स्थिति बलियो बन्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा भने । ३ अर्ब २० करोड अपचलन हुँदा १ अर्ब ८० करोड ऋण अपचलन भएकोमा बाँकी रकम अपचलन भएकाले कानूनबमोजिम त्यो रकम फिर्ता हुँदा रिजर्भ बढ्छ नै । जसले पनि राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे । हाल राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत क्यापिटल एड्युकेसी कायम गर्न २ अर्ब २५ करोड भए पुग्नेछ भने त्यसमा केही रकम थप्न सके राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न सक्नेछ । तर, यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मात्रै गर्ने अधिकार छ ।

१०९ विरुद्ध चल्दैछ मुद्दा

राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध दर्ता दायर भइसकेको छ । बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको निष्कर्षसहित १ सय ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरिसकेको हो । उनीहरुविरुद्ध ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

सीआईबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सकेको छ भने बाँकी प्रतिवादी हालसम्म फेला परेका छैनन् । यसबाहेक कर्णाली विकास बैंकले विभिन्न सहकारीमा पैसा अपचलन गरेको समेत खुल्न आएको छ ।