भावना अवस्थी ,काठमाडौं । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । विषेशगरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमाको क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने, गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि बिमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तोषजनक बजेट विनियोजन गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सरकारले बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई महत्व दिएर प्राथमिकतामा नै राखेको र आगामी बर्षको बजेटले बिमा क्षेत्र सन्तुष्ट हुने माहोल बनाएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शिलवालले बताएका छन्  । ‘आगामी बर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रलाई महत्व दिएर प्राथमिकतामा नै राखेको छ । स्थानिय तहसँग गरिब जनताको पनि बिमा गर्ने सहकार्य हुने कुरा परेको छ । कृषि बिमा, पशु बिमा, लघुबिमाको कुराहरु परेको छ । बिमा प्राधिकरणकै सबलीकरणको कुरा आएको छ, स्वास्थ्य बिमालाई पुनसंरचना गर्ने भन्ने कुरा पनि समेटिएको नै छ । यी सबै  हेर्दा महत्वपुर्ण कुराहरु समेटिएकै छन् । र सरकाले बिमा क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको बजेटले बिमा क्षेत्र सन्तुष्ट हुने माहोल बनेको छ ।’ 
सरकारको नीति अनुसार काम भएको छ छैन भनेर निक्र्यौल गरी कार्यान्यवन गराउन सम्बन्धित पक्षलाई घच्घचाउने काम समितिले गर्ने पनि उनको भनाई रहेको छ । बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई पहिलो पटक सबैभन्दा बढी समेटेको भन्दै प्राधिकरणले कार्यान्यवयनको पाटोमा जोड दिईने अध्यक्ष शिलवालले बताएका छन्   । 

आगामी दिनमा सरकारबाट थप सहुलियतको प्राप्तिका लागि बीमा क्षेत्रले पनि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

बजेट वक्तव्यमा समेटिएका बिमा क्षेत्रका बुँदा 
-बीमाको नियमन प्रभावकारी बनाइने 
-बीमाको पहुँच विस्तार
-दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण 
-गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह 
-स्वास्थ्य बीमामा राहत
-सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने
-वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने 
-कृषि बीमा अनुदान यथावत, ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
-निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा अनिवार्य