बीमामा ‘डिट्यारिफ’को बहस, जलविद्युत उद्यमी चाहन्छन् प्रतिस्पर्धामा आधारित ‘प्रिमियम’

काठमाडौं – नेपालको बीमा क्षेत्रमा ट्यारिफ प्रणाली लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको छ । जहाँ प्राधिकरणले विभिन्न बीमा पोलिसीहरू जस्तै मोटर, अग्नि, जलविद्युत स्वास्थ्य आदिका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्छ । यो प्रणालीले बीमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र बजारमा स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मान्यता छ ।

तर, यसले कतिपय अवस्थामा प्रिमियम दरलाई कृत्रिम रूपमा उच्च बनाइरहेको छ । विशेषगरी ठुला आयोजनाहरू अर्थात् जलविद्युत आयोजनाहरूलाई महँगो परिरहेको छ । यसो हुँदा अहिले ‘डिट्यारिफ’को माग जोडतोडले बढेको छ । यो प्रणालीले यस्तो नियन्त्रण हटाएर बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

यसले बीमा कम्पनीहरूलाई ग्राहकको आवश्यकता र जोखिमको आधारमा लचिलो प्रिमियम दर तोक्ने अवसर दिन्छ । नेपालमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले विशेष गरी जलविद्युत आयोजनाको बीमाका लागि डिट्यारिफ लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । यसमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र इप्पानबीच डिट्यारिफ लागू सम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको छ ।

बहसमा ‘डि–ट्यारिफ’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आइरहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम ५०० प्रतिशतसम्म बढेपछि अहिलेसम्म पनि हाइड्रोपवारहरुको बीमाको विषय अल्मलिरहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानले अस्वीकार गरेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बीमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएका छ । लगत्तै इप्पान र बीमक संघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए । त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानले अस्वीकार गरेको छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै प्राधिकरणले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेकोमा इप्पानले अस्वीकार गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । इप्पान र बीमक संघबीच पटक पटक छलफल भई २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि पनि पटक पटकको छलफल गरेर २०८१ साल साउन १३ गते मात्र कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको थियो ।

के हो ‘डिट्यारिफ’ ?
‘डिट्यारिफ’ बीमा क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द हो । जसले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम दर तोक्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । तर, डिट्यारिफ प्रणालीमा भने नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम प्रिमियम दरको बाध्यकारी व्यवस्था हटाइन्छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई बजारको माग, जोखिमको मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा आफ्नो प्रिमियम दर स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हो ।

सामान्यतया, बीमा क्षेत्रमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा पोलिसीहरूको प्रिमियम दर निश्चित गर्छ वा न्यूनतम दर तोकेर कम्पनीहरूलाई त्यसभन्दा कम वा बढीमा प्रिमियम लिन बन्देज लगाउँछ । यो प्रणालीलाई ट्यारिफ सिस्टम भनिन्छ । तर, डिट्यारिफ प्रणालीमा यस्तो बाध्यकारी न्यूनतम दर हटाइन्छ र बीमा कम्पनीहरूले बजारको माग, जोखिमको मूल्यांकन, र प्रतिस्पर्धाको आधारमा आफ्नै तरिकाले प्रिमियम दर निर्धारण गर्न सक्छन्। । यसरी हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले स्वयम नै प्रिमियमको नियम बनाउन पाउने माध्यम हो डिट्यारिफ सिस्टम ।

कसरी काम गर्छ ?
डिट्यारिफ प्रणालीमा बीमा कम्पनीहरूले निम्न आधारमा प्रिमियम दर तोक्छन् । जोखिम मूल्यांकन बीमितको सम्पत्ति वा व्यक्तिको जोखिम स्तर जस्तै जलविद्युत आयोजनाको भौगोलिक अवस्था, मोटर गाडीको प्रयोग, स्वास्थ्य अवस्था आदि को आधारमा गरिन्छ । कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी दर प्रस्ताव गर्छन् । डिट्यारिफ प्रणालीको लागूले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रिमियम समायोजन हुन्छ ।

यसबाहेक, कुनै कम्पनीले नाफा वा बजार हिस्सा बढाउन कम प्रिमियम प्रस्ताव गर्न सक्छ । डिट्यारिफको व्यवस्था हटाउँदा बीमा कम्पनीहरूले जोखिम र बजारको आधारमा प्रिमियम समायोजन गर्न सक्छन् । जसले ग्राहकलाई सस्तो र उपयुक्त बीमा विकल्प दिन्छ । ठुला आयोजना र व्यक्तिगत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बीमा पोलिसी पाउँछन् । बीमा क्षेत्रलाई विश्व बजारसँग जोड्न र आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

तर, कम अनुभवी बीमा कम्पनीहरूले जोखिम कम आँकलन गरेर न्यून प्रिमियम तोक्न सक्छन् जसले घाटा निम्त्याउन सक्छ । साथै, कम्पनीहरूले ग्राहक तान्न अत्यधिक कम प्रिमियम तोक्न सक्छन् । जसले दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । डिट्यारिफमा नियामक निकायको भूमिका कम हुने भएकाले बजार अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा कठिनाइ हुन सक्छ ।

यद्यपि, प्राधिकरणले यसलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न बाँकी छ । र, यसको लागि राम्रो योजना र यसबाट हुने समस्याको लागि पनि राम्रो योजना हुन आवश्यक छ ।

डिट्यारिफ प्रणालीले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप लचिलो, प्रतिस्पर्धी, र बजारमुखी बनाउने सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो नियामक संयन्त्र, पारदर्शिता र बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् जस्ता ठुला आयोजनाहरूको बढ्दो माग र बीमा क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि डिट्यारिफ अपरिहार्य बन्दै गएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले यसलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न बाँकी छ । र, यसको लागि राम्रो योजना र यसबाट हुने समस्याको लागि पनि राम्रो योजना हुन आवश्यक छ ।