बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले विदेशबाट फर्केर आएका आप्रवासी कामदारहरुले आफ्नै पुँजीले कुनै उद्योग स्थापना गर्छ भने त्यसलाई सुरुको सात वर्षसम्म कुनैपनि कर नै नलाग्ने व्यवस्था बनाइदिँदा नयाँ उद्यमीहरुको संख्यामा वृद्धि गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन । बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको ‘द नेसनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स–२०२३’ वृहत आर्थिक संवाद कार्यक्रमको  तेस्रो सत्र (रेमिट्यान्सले धानेको अर्थन्त्रको प्राण र यसको भविष्य) शिर्षकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

मोडेरेटर भुमिकामा रहेका आइएमई ग्रुपका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले विदेशबाट आएका कामदारहरुमा सिप हुने र उनीहरुले स्वदेशमै उद्योग स्थापन गर्न चाहेमा सुरुको सात वर्ष कुनैपनि कर नै नलाग्ने बाउँदा मुलुकमा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरु स्थापना गर्न उत्साह जगाउने बताए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको खण्डमा बैंकहरुले डिजिटलाइजेसन र उद्यमशिलतालाई साथ दिन तयार रहेको ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आजको दिनमा रेमिटेन्स नभए के हुन्थ्यो ? भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनाँै । थोरै मात्रै रेमिटेन्स घट्दा बैंकहरुको डिपोजिट पनि घट्दै जान्छ । अर्थतन्त्र जस्तो चल्छ त्यसको प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ढिलोचाँडो देखिन्छ नै । रेमिटेन्स बढ्दै जाँदा डिपोजिट मात्रै बढ्ने होइन, यसले उपभोगलाई पनि बढाउन सहयोग गर्छ । जसले उत्पादनलाई सहयोग गर्छ र यी सबैले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।’

रेमिटेन्समा बैंक र सामाजिक पक्षलाई जोड्दै सुमन पोखरेलले गरेको घुमाउरो प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘सामाजिक क्षेत्रबाट हेर्दा पनि देशमा रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने स्थिती छैन र विदेश जान पनि त्यती सजिलो छैन । यो दोहोरो भइदियो । यसले धेरै  सामाजिक मुद्दाहरु बिग्रन सक्थ्यो र  त्यसको प्रभाव कहीँ–कतै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउन सक्थ्यो ।’ उनले भने, ‘बैकिङ्ग क्षेत्रले गर्ने एउटा काम भनेको पेमेन्टको च्यानलाइज हो । अहिले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र सवल भएर अत्यन्तै सहज रुपमा रेमिटेन्स आउन सकेको छ । हुण्डी कारोबार कम भएको  छ । डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट पनि रेमिटेन्सलाई अलिक पारदर्शी बनाउन सक्ने र त्यसको कुन स्रोतबाट कहिले आयो भन्ने कुरा पनि पारदर्शी हुनसक्ने स्थितीमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले साथ दिन सक्छ ।’  

रेमिटेन्सबाट स्वदेश भित्रिएको रकम उद्यमशिलता र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि वित्तीय साक्षरताको ठुलो भुमिका रहने बताउँदै उनले भने, ‘वास्तवमा हाम्रो मुलुकबाट विदेशीने युवाहरु अधिकांश अशिक्षित छन् । उनीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । नचाहेरै पनि उनीहरुले विदेश जानकै लागि मिटरब्याजीबाट ऋण लिएर बाहिर गइरहेका छन । रेमिटेन्सबाट आउने पैसा उनीहरुले कमाउन त कमाउँछन तर त्यसबाट कतैबाट पनि पुँजी  निर्माण हुन सकेको छैन ।

त्यसकारणले  पनि बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘जो विदेश जान खोज्छ उनीहरुलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने ? लगानी कहाँबाट हुनसक्छ ? आम्दानीको स्रोत कहाँबाट हुनसक्छ ? पैसाको बचत कसरी गर्ने ? त्यसलाई रेमिटेन्सबाट पठाउँदा देशलाई र आफुलाई  के फाइदा हुन्छ ? हुण्डीबाट पठाउँदा के हुन्छ ? यस्ता विषयहरुमा उनीहरुलाई  वित्तीय शिक्षा दिएर पठाउन सके राम्रो हुन्छ ।’ उनले सरकारलाई नै प्रश्न गर्दै भने, ‘विदेश गएर फर्केर आएको कामदारबाट पुँजी निमार्ण भएको छ कि छैन ? यो सरकारलाई पनि थाहा छ । बैंकरलाई पनि थाहा छ । नियमन निकायलाई पनि थाहा छ । हुन्छ के त भन्दा बाहिरबाट आउँदा सकिनसकी दुई÷तिनवटा स्मार्टफोन बोकेर आउँछ, एउटा टेलिभिजन ल्याएर आउँछ, अनि त्यही  मिटरब्याजीको पैसा तिरेर सक्छ ।’ 

रेमिटेन्सलाई थप संस्थागत र डिजिटल प्रणलीबाट भित्र्याउनुपर्ने मुख्य कुरा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘डिजिटाइसनको कुरामा नियमनकारी निकायले के गर्ने ? के नगर्ने ? मुख्य कुरा परिवर्तनशिल र फन्डको प्रवाह हुन कतिसम्म सक्ने ? कुन लिमिटमा सक्ने ? त्यसले डिजिटलाइजेसन गरेर नेपालमा पैसा पठाइहान्दा त्यसको लिमिटहरु के हुने ? फेरि एमएलसिएफटिका कुराहरू कुराहरू पनि आउँछन ।’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रणलीकै कुरा गर्दा हिजो बैंकमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो भने अन्तरबैंक कारोबार गर्दा जुनसुकै बैंकको खातामा पनि ट्रान्सफर हुन्छ । अहिले त मोबाइल नम्बर मात्रै थाहा भयो भने पनि स्वचालित रुपमा खाता थाहा पाईन्छ ।

मुख्य कुरा स्वीचको बीचमा मलेसिया होस, कुवेत ,कतार होस जहाँबाट बढी रेमिटेन्स आउँछ, त्यहाँको माध्यमसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी लिङ्क जोडिदिने मात्रै कुरा हो । यो व्यवस्था हुने हो भने घरेलु बैंकहरु आजको मितिमा पेमेन्ट र सेटलमेन्टको  लागि तयार । त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पक्कै पनि हामी अपेक्षित छौं  । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन होला । हामीले जतिनै लागत प्रभावकारी हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ ,रेकर्डेड हुन्छ भन्ने कुर गरेपनि यती सबै भएर बेपत्तासँग रेमिटेन्स निशुल्क नै आउने भयो भनेपनि सबै रेमिटेन्स वैधानिक माध्यमबाट आउनेवाला छैन । किन छैन त भन्दा आयातलाई अन्डरइन्भोसिङ्गमा भित्र छिर्ने कुरालाई ब्लक गर्नुपर्छ ।’  

उनले भने, ‘हामीले इन्फर्मल माध्यमबाट आउने फन्डहरुलाई रोक्नको लागि यो अन्डरइन्भोसिङ्ग आयातलाई रोक्नुपर्छ । यसले डिजिटलाइजेसन र पूर्वाधारको हिसाबकिताबमा नेपालका बैंकहरु प्रयाप्त रुपमा सक्षम छन् ।’