४ वर्षपछि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बनाउँदै सरकार, अर्थले तयार पार्यो ‘ड्राफ्ट’

काठमाडौं – अर्थमन्त्रालयले आगामी ५ वर्षसम्म देशको वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि रणनीतिको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेको छ । आगामी ५ वर्षका लागि देशको समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना समेटेर अर्थमन्त्रालयले ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेको हो ।

यो ‘ड्राफ्ट’ अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गरेर पारित भएपछि लागू हुनेछ । यसअघि ‘२०७३–२०७८’ मा पहिलो ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ बनेको थियो । प्रत्येक ५ वर्षमा बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो रणनीति निर्माणको काम २०७८ देखि २०८२ सम्म भने अघि बढेन ।

यद्यपि, यस वर्ष भने अर्थमन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाउँदै रणनीतिको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि रणनीति बनाउने उद्घोष गर्ने गर्छ । यस पटक पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तै उद्घोष गरेका थिए । जुन, गत वर्षहरू पनि दोहोरिन्थ्यो । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै यो क्षेत्रको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख थियो ।

यही विषयलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू वर्षको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका थिए । यहीअनुसार रणनीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र ड्राफ्टको काम सकिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल बताउँछन् । ‘बजेट कार्यान्वयनलाई नै जोड दिँदै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका लागी जुटेको छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा भने।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आगामी ५ वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी वित्तीय साक्षरता, वित्तीय क्षेत्रका नियमन लगायतका विषय वस्तु समावेश गरिनेछ । ‘विशेषगरी यो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गर्नुको मुख्य औचित्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र स्थायित्व ल्याउनु हो’, उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने।

सरकारले यसअघि २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म पनि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जुन सरकारको पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति थियो । त्यससँगै सरकारले दोस्रो चरणमा यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्याउन लागेको हो । रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान चुनौती तथा कमी–कमजोरीलाई समेत सम्बोधन र समाधान गर्ने योजना समेटिने बताइएको छ ।

रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुँजी बजार सहकारी, गैह्र–बैंकिङ्ग क्षेत्र गरी पाँच क्षेत्रको विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरी दुई वटा अन्तर–सम्बन्धित विषयहरूमा जोड दिइनेछ । यो रणनीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित वित्तीय क्षेत्रलाई क्षमतायुक्त बनाउन कार्य योजना अघि सार्नेछ । यसैगरी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता ल्याउन, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन र प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने योजना समेटिनेछन् ।

यसका लागि अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष लगायतलाई सुझाव मागेको थियो । मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित संस्थाहरूले सुझाव बुझाइसकेकाले मन्त्रालयले रणनीतिको ‘ड्राफ्ट’को काम सकेको पोखरेल बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी, बलियो र चुस्त बनाउनका लागि रणनीति बनाउन लागेको बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँग कुराकानी गर्दै भन्छन्, ‘२०७८ देखि २०८२ सम्म विविध कारणले बन्न सकेको थिएन । तर, यस पटक सरकारले रणनीति बनाउँदै छ ।’ उनका अनुसार यो रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अन्य क्षेत्र कोभन्दा बढी प्राथमिकता पाए पनि पुँजी बजार, बीमा, सहकारी, विभिन्न कोषलाई समेत समेटिन्छ ।

ती क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको लगानीयोग्य रकमलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा परिचालन गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न रणनीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले देशको समग्र विकासका लागि प्रत्येक ५ वर्षमा पञ्च वर्षीय योजना निर्माण गरेजस्तै २०७३ सालदेखि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि यो रणनीति बनाउन थालेको थियो । तर, पहिलो रणनीतिको कार्य अवधि सकिएपछिको ४ वर्ष भने बन्न सकेन ।