बैंकहरुले दसैं अघि नै लाभांश बाँड्नुपर्नेमा गभर्नरको जोड, बैंकर भन्छन् – समय लाग्छ

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन छिटो लाभांश वितरणको नीति अघि सारेका छन् । विगत लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाकातर्फबाट भूमिका खेल्ने लक्ष्यसहित छिटो लाभांश वितरण नीति अघि सारेका हुन् ।

उनले अघिल्लो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गर्दै छिटो लाभांश वितरण गर्न प्रोत्साहन गरेका हुन् । भेटमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँग गभर्नर पौडेलले समयमा नै लाभांश वितरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। गभर्नर पौडेलले अघिल्लो साता बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

मुख्यगरी तीन विषयमा छलफल गर्ने गरी सीईओलाई भेट्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गरेका थिए । यस्तै, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित परिमार्जनलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

यसैक्रममा गभर्नर पौडेलले बजारमा देखिएको मन्दीका विषयमा पनि सजग हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘गभर्नरज्यूले त्यसक्रममा बैंकका सीईओहरुसँग बैंकहरुले सकेसम्म छिटो लाभांश वितरण गर्न अनुरोध गर्नुभयो,’ उपस्थित एक सीईओ भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि उहाँले यो नीति लिएको हुनुपर्छ ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकहरुलाई छिटो वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरी लाभांश बाँड्नुपर्ने बताउँदै नगद लाभांश बाँड्न प्रोत्साहन गरेको छलफलमा सहभागी अर्का सीईओ बताउँछन् । गभर्नर डा. पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा नै गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्दै बोनस शेयर नभई नगद लाभांश बाँड्न प्रोत्साहन गर्न लागेको छ।

‘गभर्नर साबले छिटो लाभांश वितरण गरेर बजार चलाएमान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । लाभांश वितरण बैंकको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसक्रममा सकेसम्म छिट्टै लाभांश वितरण गर्ने गरी काम सक्छौं भन्यौंं,’ छलफलमा सहभागी सीईओ भन्छन् ।

अघिल्लो वर्ष कुन बैंकले कहिले दिए लाभांश ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ वटा बैंकले मात्रै लाभांश वितरण गरेका थिए । बाँकी ८ वटा वाणिज्य बैंकले त्यो वर्ष लाभांश वितरण गरेनन् । सो आर्थिक वर्षमा कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सिद्धार्थ बैंकले लाभांश घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै, सो वर्ष नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक र नेप्सेमा सूचिकृत नभएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लाभांश वितरण नगरेको हो । तर, लाभांश वितरण गर्नेहरुले पनि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनापछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट पारित गरेका थिए ।

शेयरधनीलाई कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको एभरेष्टले २०८१ असोज २० गते साधारणसभा सम्पन्न गरेको थियो । यस्तै, ४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको सिटिजनले २०८१ कात्तिक १२ गते साधारणसभा सम्पन्न गरेको थियो । ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश दिएको सानिमा बैंकले २०८१ कै मंसिर ४ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेको थियो ।

५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको प्राइम कमर्सियलले सोही वर्षको मंसिर १९ गते, २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको ट्यान्डर्ड चार्टर्डले मंसिर २५ गते साधारण सभा सम्पनन गरेको थियो । १० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको नबिलले मंसिर २७ गते, ५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न ग्लोबल आईएमईले मंसिर २७ गते, १०.६५ प्रतिशत लाभांश दिएको नेपाल एसबीआईले नेपाल एसबीआई बैंकले पुस २१ मा साधारण सभा सम्पन्न गरेका थिए ।

५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको लक्ष्मी सनराइजले पुस २४ गते, ४ प्रतिशत लाभांश दिएको सिद्धार्थले पुस २८ र १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिएको कृषि विकासले पुस २९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेका थिए । गत वर्षको गति हेर्दा बैंकहरुले दसैंपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने गरी साधारणसभा बोलाएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई तोड्न गभर्नर पौडेलले छिटो लाभांश वितरण गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्दा सो रकम सर्वसाधारणको हातमा जान्छ । नगद नै वितरण गरेमा वा बोनस शेयर दिए पनि बेच्न पाउँछन् । यहीकारण, अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेगरी रकम तल्लो तहसम्म पुग्ने गभर्नर पौडेलको बुझाइ छ ।

बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई जतिसक्दो चाँडो वार्षिक साधारण सभा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै राम्रो हुने बताउँछन् । उनले बैंकिङ्ग क्षेत्र अनुशासनमा बस्नुपर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताए । ‘बैंकहरुले एक महिनामा अडिट सकेर भदौको सुरुमा नै साधारण सभा गरिसकेको हुनुपर्नेछ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

तर, यो प्रक्रियामा बैंक स्वंम मात्रै गलत छैनन् । किनकि, अनुमोदनका लागि पठाइएको फाइल स्वीकृत गर्न नै केन्द्रीय बैंकले समय लगाउने गर्छ । सो भेटमा उपस्थित बैंकरले गभर्नर पौडेललाई राष्ट्र बैंकले फटाफट स्वीकृत दिएमा विगतका वर्षहरुमाभन्दा छिटो लाभांश वितरण गर्ने गरी काम गर्न सकिने बताएका थिए ।