जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा नयाँ व्यवस्था, खर्बौं लगानी जुटाउन नियामक नै बाधक

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रियालाई थप जटिल र झन्झटिलो बनाइदिएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया थप जटिल बनाइदिएको हो ।

सेबोनले चालू वर्षका ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन गरेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई थप सकस पुगेको छ । यसअघि पनि (२०८०) मा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिले आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो ।

लेखा समितिको सो निर्देशनले पहिलादेखि नै समस्यामा परेका ऊर्जा उद्यमी सेबोनको नयाँ व्यवस्थासँगै थप समस्यामा परेका छन् । सार्वजनिक निजी लगानीमा आधारित रहेर आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा समेत यो व्यवस्थाले क्षति पुर्‍याउने देखिएको छ ।

किनकि, सो क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न र प्रशारणलाईन निर्माणका लागि कम्तीमा ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने सरकार नै बताउँछ । तर, यसका लागि लगानी जुटाउने माध्यम नै सकसपूर्ण बनाइदिएको हो । हालसम्म जलविद्युत कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापन सकेपछि निर्माण सुरु भएको केही समयमा नै आईपीओ सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थिए ।

खासगरी, जलविद्युत निर्माण गर्दागर्दै लगानी आवश्यक पर्ने र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न चाहिने रकम जुटाउन सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्दै आइरहेका थिए । यसो गर्दा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि मात्रै सर्वसाधारणले प्रतिफल पाउँदै आइरहेका थिए । तर, अब भने बिजुली उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ निकाल्न पाउने व्यवस्थाले समस्यामा परेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् ।

सेबोनले उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्थासँगै प्रतिशेयर रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै सेबोनमा आईपीओको अनुमति माग्दै बसेका ४३ वटा कम्पनीमध्ये १६ वटा मात्रै योग्य रहेको कम्पनीहरूद्वारा सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । यी कम्पनीहरूले कूल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ बिक्रीको अनुमति मागेका थिए, जुन तत्कालका लागि प्रभावित बनेको छ ।

यसअघि पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत विद्युत् उत्पादनपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिन सुझाव दिएको थियो । आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाउँदै यस विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले दिएको सुझावलाई सेबोनले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाउँदै सेबोनले झन्झट निकालेपछि ऊर्जा उद्यमीले अर्थ समिति गुहारेका थिए । अर्थ समितिले आईपीओ प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो । अझै विगत लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमी र सेबोनबीच चलिरहेको आईपीओ बिक्रीको टसलले समेत अहिलेको नयाँ व्यवस्था ल्याउन मलजल गरेको छ ।

आक्रोशित व्यवसायी, उत्पादन प्रभावित बन्ने जोखिम

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी सेबोनको नयाँ व्यवस्थाले आयोजना निर्माण नै अघि नबढ्ने जोखिम बढेको बताउँछन् । यस अघिदेखि नै जलविद्युत निर्माताले कूल लगानीको ३० प्रतिशत लगानी स्थानीय र सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप लगानी बढाउने गर्छन् ।

‘एकातिर कानुनले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउनुपर्छ भनेका छ, अर्कोतर्फ बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ बिक्री गर्न व्यवस्था गरियो,’ डाँगीले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘ऋण लिनु अगाडि बैंकले आवश्यक लगानी रकम व्यवस्थापन बारे सोध्छ र हामीले सर्वसाधारणबाट ३० प्रतिशत लिन्छौं भन्छौं । अन्यथा ऋण लगानी नै गर्दैनन् ।’ यसर्थ यो व्यवस्था लागू हुन साथ जलविद्युत कम्पनीहरूलाई बैंकबाट ऋण लिन समस्या हुने उनको भनाई छ । ‘सरकारले कि त हाइड्रोमा लगानी नै गर्न दिनुभएन शेयर नै निकाल्न बन्द गर्नुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘एकातिरबाट शेयर निष्कासन गर्नुपर्छ भनेर कानुनले व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्रै आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले समेत यो नीति तथा कार्यक्रम माथि आपत्ति जनाउँदै यस्ता खालका नीतिले जलविद्युत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । यस्ता नीतिले यस क्षेत्रमा लगानी जुटाउन गाह्रो हुने उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग बताएका हुन् । ‘उत्पादन भइसकेपछि आयोजनालाई पैसा नै चाहिँदैन । लगानीका लागि पैसा चाहिने सुरुवाती चरणमा हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नै भइसकेपछि बिजुली बेचेर नै आवश्यक रकम जुट्छ । यो नीतिले जलविद्युत क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा पछाडि धकेल्छ ।’ यता सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले भने यस विषयमा कुराकानी गर्न नचाहेको बताए। 

जलविद्युतको उत्पादन नै प्रभावित बन्ने

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता ३८ सय मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । यसबाहेक, चालू वर्षको बजेटले एक वर्षमा कम्तीमा एक हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाईमा जोडेर ४८ सय मेगावाटभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाहेक, पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले ऊर्जा नीति ल्याउँदै आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेका थिए । जसलाई वर्तमान सरकारले समेत निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यता आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ । तर, यसका लागि चाहिने ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जुटाउन उत्पादन अघि सर्वसाधारणलाई शेयर नबेच्न गरेको नयाँ व्यवस्था बाधक बनेको छ । किनकि ६० खर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणबाटै उठ्थ्यो । यो भनेको कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ वा योभन्दा बढी हुन आउँथ्यो। सेबोनको एउटै व्यवस्थाका कारण जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने रकम जुटाउनै सकस पर्ने भएको छ । यससँगै सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य राखेको छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने भएको छ ।