‘इनोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । विगत केही वर्षयता राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने नीतिमा लाग्दै आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसैक्रममा गत आर्थिक वर्षमा ‘डिजिटल इनोभेसन हब’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले सुरक्षित, सक्षम र स्वस्थ बनाउने गरी काम गर्दै आइरहेको छ ।

यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षदेखि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने भएपछि यसको कारण, उद्देश्य र यसको संरचनाका विषय उठ्दै आइरहेका छन् । यसै विषयमा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक कृष्णराम धुँजुसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ भनेको के हो ?

‘इनोभेसन’लाई सिधै सर्वसाधारणको माझ लैजानुभन्दा सीमित दायरामा सीमित प्रयोगकर्ताको माझमा नियन्त्रित वातावरणभित्र अभ्यास गर्न दिनका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । र, ‘रेगुलेटरी स्याण्डबक्स’को घेरा र वातावरणमा गरिएको परीक्षण सफल भएमा मात्रै सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याउन सकिन्छ । यसो गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने र सर्वसाधारण ठगिनबाट जोगिन्छन् ।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको ‘इनोभेसन’मा रुचि राख्नेहरूलाई उपलब्ध हुने एक प्रयोगशाला हो । यसलाई इनोभेसन परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ । जसले नवप्रवर्द्धन गर्न रोक्न छाडेर विश्वासिलो ढंगले अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को संरचना कस्तो हुन्छ ? सञ्चालन प्रक्रिया के हुन्छ ? नेतृत्व कुन तह वा कसले गर्ने हो ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको विभिन्न देशहरूले आफ्नो हिसाबले संरचना कायम गरेको पाइन्छ । रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको संरचनालाई तीन वटा तहमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । माथिल्लो तहमा सल्लाहकार बोर्ड रहन्छ । जसले रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा दिशा निर्देशन के हुन सक्छ र यसको उद्देश्य के हुन सक्छ र यसको प्राथमिकता कस्तो रहन्छ लगायतका विषय निर्धारण गर्छ । त्यसपछि रेगुलेटरी स्यान्डबक्सका बारेमा तल्लो तहबाट भएका अध्ययनहरूको विश्लेषण गरेर तल्लो तहबाट सिफारिस भएका विषय निर्णयमा पुर्‍याउने, तल्लो तहलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने काम यो बोर्डले गर्ने भयो ।

दोस्रो तहमा समन्वयन समिति रहन्छ । जहाँको सदस्यहरू विभिन्न सरोकरवालाहरूबाट पनि राख्न सकिन्छ । जसमा उनीहरूले अध्ययन गर्ने, योजना बनाउने र योजना कार्यान्वयनका लागी माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने काम गर्न सक्छन् । तेस्रो तहमा कार्यान्वयन तहको कुरा हुन्छ । जुन अपरेसन तहमा टेक्निकल समूहहरू रहन्छन् । उनीहरूले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन हुँदा त्यसको नियमन गर्ने, त्यसका अनुपालनका कुराहरू हेर्ने, अडिट गर्ने र दैनिक रुपमा अपडेट गर्ने गर्छन् । यसरी तीन तहमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले थप निक्र्यौल निकाल्न बाँकी नै छ ।

यसको मुख्य काम के–के हुन् ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा सहभागी हुन मिल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले आवेदन माग गर्छ । त्यसमा सहभागी हुनेहरूले आवेदन पेस गर्छन् । जसले आवेदन दिन्छन्, त्यसलाई नै काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप छ वा छैन बुझेर मात्रै रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा काम गर्न दिन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई परीक्षण गर्न दिन्छ । उनीहरूले बनाएको प्रडक्टहरू परीक्षण गर्न दिन्छ । परीक्षण पनि सीमित अवधिको दिइन्छ । समय सकिएपछि त्यसको मुल्यांकन हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले सोचे अनुरूप आयो भने मात्रै लाइसेन्सको पक्रिया अघि बढ्छ ।

नेपालमा फिनटेक सुरु भएको यत्तिका वर्ष भइसक्यो । यतिबेला आएर चाहिँ केन्द्रीय बैंकलाई यसको आवश्यकता कसरी महसुस भयो र कामचाहिँ कसरी गर्छ ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको इतिहास हेर्ने हो भने यसका विषय उठेको धेरै समय भएको छैन । रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारण सन् २०१६ तिर आएको हो । बेलायत र सिंगापुरले यसलाई बढी प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । बेलायत र सिंगापुरले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भरपुर उपयोग गर्दै आएका छन् । विश्व बैंकको सन् २०२० को सर्भे रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यो समयमा ५७ वटा देशले ७३ वटा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको थियो ।

त्यो समयमा इमर्जिङ मार्केट र विकासशील अर्थतन्त्र भएकाहरुमध्ये ५० प्रतिशतले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याएका थिए भने २० प्रतिशतभन्दा बढी विकसित देशहरुले सञ्चालनमा ल्याएका थिए । रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले इमर्जिङ मार्केट र विकशिल अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई धेरै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । इनोभेसनको कुरा गर्दा सकारात्मकसँगै नकारात्मक इनोभेसनका कुरा पनि हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले इनोभेसनलाई रोक्नु हुँदैन इनोभेसन गर्न दिनुपर्दछ । तर, इनोभेसन जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै आइरहेको छ । जिम्मेवार इनोभेसन गर्न हामीले ‘प्लेटफर्म’ उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसका लागी परीक्षण गर्ने वातावरण पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले इनोभेसन हब स्थापना गर्ने र रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापनाका विषय आएका हुन् ।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना किन ढिलाइ भन्दा पहिला हाम्रो पेमेन्ट इकोसिस्टम विकास हुँदै जान्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि जानकारी थिएन । पहिला नै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ल्याएको भए त्यसले के गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्थ्यो । तर, हाल त हामी सबैलाई थाहा भयो कि इनोभेसन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छ । सबैलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ । त्यसको लागी नियामकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ल्याएर इनोभेसनलाई सकारात्मकतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आएकाले यसको स्थापनाको तयारी गरेको हो ।

अब रेगुलेटरी स्यान्डबक्स नै सञ्चालनमा आउने भएपछि सेवाग्राहीले कस्तो फाइदा अनुभव गर्न पाउँछन् ?

कुनैपनि फिनटेकले प्रडक्टहरु सेवाहरू बजारमा लैजाँदा त्यसका जोखिम के कस्तो रहन्छ, सुरक्षाका उपायहरू के हुन्, गुनासो सुनुवाइका व्यवस्था के हुन सक्छ लगायतका विषय प्रस्ट नहुन सक्छ । तर, रेगुलेटरी स्यान्डबक्सलाई हामीले पहिले नै परीक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति पूरा हुन्छ हुँदैन त्यहिँअनुरुप सस्तो, भरपर्दो सेवाहरू परीक्षण गर्न पाउने भएपछि गुणस्तरीय सेवाहरू बजारमा आउँछन् । परीक्षणपछि मात्रै बजारमा आउँदा गुणस्तरीय सेवाहरू, सुरक्षाका प्रत्याभूति, डेटा सुरक्षा हुने लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने भए । त्यहिँअनुरुप विश्वसनीयता पनि बढ्ने भयो ।

सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन र नियन्त्रण गरिन्छ ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा काम गर्ने भन्दा वास्तविकतामा आधारित काम हुन्छ । त्यहाँ सेवाग्राही पनि वास्तविक हुन्छन्, कारोबार पनि र सेवा प्रदायक पनि वास्तविक हुन्छन् । तर, सीमित दायरामा मात्रै हुने भएकाले त्यहीअनुरूपको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ ।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारणा सुरु भएपछि फिनटेक कम्पनीहरूले आफूले चाहेको नयाँ योजना र ‘इनोभेसन’ मा सहजसँग परीक्षण गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्दा यसमा विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन् । विद्यमान अवस्था हेर्दा ४ प्रकारका रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै नीतिमा केन्द्रित भएर सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । दोस्रो इनोभेसन केन्द्रित भएर सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । नवप्रवर्द्धनलाई केन्द्रित गर्दै नयाँ उपकरणहरू नयाँ सेवा सुविधाहरू ल्याउन अवसर दिन केन्द्रित भएर सञ्चालनमा आएको छ ।

तेस्रोमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनेहरुलाई मात्रै दिने किसिमले सञ्चालन गर्न दिने । अर्को ‘क्रसबोर्डर रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ हुन्छ । जसले दुई देशबिच क्रसबोर्डर पेमेन्टका कुराहरुलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको प्रकारमा फिनटेक कम्पनीहरुले आफुले चाहेको नयाँ योजना र ‘इनोभेसन’ मा सहजसँग परीक्षण गर्न पाउने नपाउने विषय निर्भर हुन्छ ।

तपाईँ लामो समयदेखि इनोभेसनमा जोडिएर काम गर्दै आउनु भएको छ । तपाईँको नजरमा यसको फाइदा के–कस्ता हुन्छन् ?

राष्ट्र बैंकले जिम्मेवार इनोभेसनलाई मात्रै प्रमोशन गर्न सक्छ । इनोभेसनले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यसले जिम्मेवार इनोभेसन नै महत्वपूर्ण रहन्छ । रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा आउँदा हामीले हिजोको दिनमा रेगुलेशन ल्याउँदा एउटा आँकलनमा ल्याउने गरेका थियौं भने आज रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ल्याउदा परिक्षण गरिसकेपछि प्रमाणमा रहेर रेगुलेशन ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नयाँ- नयाँ उपकरण, सेवा र प्रविधि ल्याइरहँदा जोखिम न्यूनिकरण गरेर प्रयोगमा ल्याउनसक्ने अवस्था रहन्छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले नवप्रवर्द्धनलाई प्रमोट गरिरहँदा वित्तीय स्थायित्व पनि कायम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विना परीक्षणको वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरियो भने बजारमा वित्तीय अस्थिरता ल्याउने अवस्था रहन्छ । तर, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना भएपनि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गरेर मात्रै नवप्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्था रहन्छ। यसले नियामक र फिनटेकबिचको सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । जसले काम गर्ने तरिकामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले केन्द्रीय बैंकलाई बजारको बारेमा बुझ्न सघाउ पुर्याउछ ।

अन्त्यमा, विश्वका झन्डै ५० वा योभन्दा बढी देशले स्यान्डबक्स स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब नेपाल पनि सोही सूचीमा पर्‍यो । नेपाललेचाँहि एक मात्रै स्यान्डबक्स स्थापना गर्छ वा के हुन्छ ?

जुन दिन राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याउँछ । त्यसपछि नेपाल पनि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने देशहरूको सूचिमा पर्ने नै भयो । रेगुलेटरी स्यान्डबक्स नियामकले आफ्नो प्रयोगका लागी ल्याउने एक प्रणाली हो । वित्तीय संस्थाका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने भएको हो । यस्तै, अन्य क्षेत्रका लागी जस्तै सूचना प्रविधिका लागी छुट्टै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स हुनसक्छ । यस्तै, उड्डयन प्राधिकरणका लागी छुट्टै हुनसक्छ ।

यसरी फरक–फरक निकायले फरक किसिमका रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ल्याउन सक्छन् । नेपालमा एउटा मात्रै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । भुक्तानी प्रणालीका लागी यो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर, भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न मात्र ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन ।