इकमर्सको आडमा ठगीधन्दाः अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था फितलो, कानूनले छेकेन ठग्ने क्रम

काठमाडौं – इकमर्सले सेवाग्राहीमा सहजता थप्नुसँगै ठग्ने क्रम समेत बढेको छ । घरमा नै बसेर आवश्यकता बमोजिमको सामान किन्न पाइएपछि अनलाइन सपिङको क्रेज बढ्दो छ । यही क्रेज देखेर इकमर्सको खोलमा ठग्ने क्रम समेत बढेको हो । अनलाइन सपिङ बढेसँगै आवश्यक वस्तु किन्न बजारसम्म पुग्नेपर्ने झन्झट घटेको छ । घर वा कार्यालयमा नै बसेर चाहिएको वस्तु ‘अर्डर’ गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले मानवीय जनजीवनलाई सहज समेत बनाइरहेको छ । तर, इकमर्सको खोल ओढेर ठग्ने क्रम बढ्नु भने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अनलाइन सपिङ बढेसँगै आवश्यक वस्तु किन्न बजारसम्म पुग्नेपर्ने झन्झट घटेको छ । घर वा कार्यालयमा नै बसेर चाहिएको वस्तु ‘अर्डर’ गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले मानवीय जनजीवनलाई सहज समेत बनाइरहेको छ । तर, इकमर्सको खोल ओढेर ठग्ने क्रम बढ्नु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । दैनिकरुपमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण सामाग्रीहरू मोबाइलको माध्यमबाट ‘अडर’ गरी मगाउन सकिने युगमा परिणत भई सकेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण कुरा मोबाइलबाट ‘अर्डर’ गरेको केही समयमा नै घरमा आइपुग्ने गर्छ । तर, अनलाइन सपिङका फाइदा मात्र नभएर बेफाइदाहरू पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।

त्यस्ता पक्षहरुले गर्दा सर्वसाधारणहरू ठगिन पुग्ने गरेको प्रहरीहरू बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन मार्फत सामान खरिद गर्दा हुने ठगीका घटना झनै बढ्दै गइरहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । सामान राम्रो लागेर अर्डर गरिन्छ र पैसा तिरिन्छ । तर, सामान पनि आउँदैनन् भने तिरेको रकम समेत फिर्ता आउँदैन । अहिलेका प्रविधिका क्षेत्रहरूमा आएका विकासले गर्दा ठगहरूको समेत आफ्नै किसिमको ठगी गर्ने तरिकाको विकास हुँदै गइरहेको छ । यस्ता ठगहरूको ठगी गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा अनलाइन सपिङ ठगीका घटना देखिन थालेका छन् । नाम चलेका सपिङ सेन्टरको नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता बनाउँदै सामानको अर्डर लिने र पैसा कुम्ल्याउने प्रचलन बढ्दो छ ।

यस्ता घटनाहरू पछिल्ला समयमा विकराल रूप लिइरहेको अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ । सस्तो रकममा सामान पाइने आशामा यस्ता ठगहरूको जालमा पर्ने गर्छन् । यस्ता अनलाइन सपिङबाट हुने ठगीका घटनाहरूलाई कमी गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कर्मश) ऐन २०८१’ गत वर्ष २०८१ चैत मा राष्ट्रपति बाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई कानुनसम्मत बनाउन सरकारले यो विधेयक लागु गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म प्रयोग गरी भ्रामक विज्ञापनमार्फत गरेर आफूखुसी हुँदै आएका अनलाइन व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले यस विधेयकको तयार पारेको थियो । पारित भएको उक्त विधेयकले कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन ।

कानुनअनुसार दर्ता गरी अनलाइन व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले ऐनको अधीनमा रही व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, हाल पनि उक्त कानुन अनुसार व्यापार भइरहेको पाइँदैन । जसले गर्दा सर्वसाधारणहरू अनलाइन सामान किन्दा ठगीमा पर्ने गरेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थी बताउँछन् । हाल यस्ता अनलाइन सपिङबाट हुने ठगीका घटनाहरूका विशेष गरेर २५ वर्ष बाट ३५ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरू फस्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार ब्युरोमा सामान अर्डर गरी पहिला पैसा भुक्तानी गर्ने गरेको तर पैसा पठाएपछि ब्लक गर्ने प्रचलन बढेको अवस्थीकाे भनाई छ । दर्ता भई सकेका कम्पनीको नक्कली संस्थाको वेबसाइट निर्माण गरी समान बेच्ने गर्ने गरेकाले गर्दा सक्कली र नक्कली संस्था नै छुट्टाउन सकिँदैन ।

प्रहरीमा एक वर्षमा नै करोडौँ रुपैयाँ बराबरका ठगीका घटनाहरू आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले जनाएको छ । प्रहरीमा अनलाइन सपिङबाट ठगिएको घटनाहरूमा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ४ वटा मात्र उजुरी परेको थियो । तर, त्यस वर्ष २४३ जना पुरुष र ९० जना महिला पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूका साथबाट प्रहरीले ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो।आव २०८०/२०८१ मा प्रहरी ४० वटा उजुरी परेको थियो । त्यस आवमा १४ जना पुरुष र ४ जना महिला पक्राउ परेका थिए भने उनीहरूबाट प्रहरीले ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । चालु आव २०८१/२०८२ को माघ सम्ममा प्रहरीमा ११४ वटा उजुरी परिसकेका छन् भने यस समय सम्ममा ११ जना नेपाली र १ जना विदेशी पक्राउ परेका छन् । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले ६९ लाख ८८ हजार बरामद गरेको छ ।