बैंकहरुलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न साउन मसान्तसम्मको समय, ‘ब्यालेन्ससिट’ सुधारिने अपेक्षा

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण बिग्रने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘संकटमोचन’को नीति लिएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण विविध कारणले बिग्रने देखेपछि नयाँ जुक्ती लगाएका हुन् ।

अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्ससिटमा समस्या छ । लगानी गरेको ऋण असुली नहुँदा र खराब कर्जामा परिणत हुँदा समस्यापूर्ण स्थिति छ । यही अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित गभर्नर डा. पौडेलले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय परिवर्तन गरेका हुन् ।

गभर्नर पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समयमा लचक बनेका हुन् । पौडेलले राष्ट्र बैंकको पदभार ग्रहण गर्दै नियमन र सुपरिवेक्षण अर्को काम भएकाले धेरै नियम बनाएर कसिलो बनाउनेभन्दा पनि सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजता प्रदान गर्दै आएका छन्।

‘वित्त नीतिबाट जे कुराहरू तय हुन्छन्, त्यसलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ’ पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘नियमन र सुपरिवेक्षण अर्को काम हो । धेरै नियम बनाएर कसिलो बनाउनेभन्दा पनि सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनुपर्नेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नागरिकको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा नीतिमा सुधारलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्ने पनि उल्लेख गरेका थिए ।

यसैक्रममा गभर्नरको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नका लागि १५ दिन र अरू त्रैमासिक रिपोर्टका लागि ८ दिन समय बढाएको हो । केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागी एक सर्कुलर जारी गर्दै चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण एक महिनाभित्र प्रकाशित गरे हुने व्यवस्था गरेको हो । पहिला वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

केन्द्रीय बैंकले अन्य त्रैमासको वित्तीय विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिला यस्तो समय ७ दिन थियो । यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरूको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रैमासको महिना व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । साथै, सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यसबाहेक, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण बैंकहरुले वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको ब्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर, चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

बैंकहरुको वित्तीय विवरण सुधार होला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले समय थप नगरेको भए यतिबेला बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने लहर चलिसकेको हुन्थ्यो । तर, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थपेपछि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था रिकभरिमा ‘फोकस’ हुन थालेका छन् । बिग्रिएको वित्तीय विवरणमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले बैंकहरु रिकभरिलाई नै जोड दिइरहेका छन् ।

एक वाणिज्य बैंकका उच्च पदस्थका कर्मचारीकाअनुसार यतिबेला बैंकहरु रिकभरिलाई जोड दिँदै राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्नमा व्यस्त छन् । उनकाअनुसार बैंकहरुले सबै हरहिसाब मिलान गर्न सके गत वर्षको अन्य त्रैमासको तुलनामा चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा सुधार आउनेछ ।

यस्तै, मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तेजराज तिमल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थप गर्दा वित्तीय विवरण सुधारिन सक्ने बताए । उनले यो व्यवस्थाले धेरै ठुलो प्रभाव नपरेपनि केही सुधार हुने बताएका हुन् । यतिबेला समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नै रिकभरीमा निकै चुनौती सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा बढेको निष्क्रिय कर्जालाई पुनतालिकीकरण गर्दा वित्तीय विवरणमा सुधार आउने बैंकरहरुको बुझाइ छ ।