भद्रगोल बीमा क्षेत्र: सरकारी मनलाग्दीले नियुक्त र निलम्बनको गोलचक्करमा प्राधिकरण

काठमाडौं – नेपालको बीमा क्षेत्र फेरि एकपटक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । सरकारको मनलाग्दो नीति र बारम्बारको नियुक्ति तथा निलम्बनको खेलले भद्रगोल बीमा क्षेत्र पुनः एक पटक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। नियुक्तिमा विचार नपुर्‍याउँदा, शक्ति र बिचौलियाको आडमा नियुक्त गरिएका प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेसँगै बीमा क्षेत्र पुनः एकपटक अस्थिरताको चपेटामा परेको हो ।

२०८१ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएकै दिनदेखि ओझाले बुझाएको योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्न खडा भएको थियो । तर, नियुक्तिको ५ महिनापछि योग्यतामा शङ्का गर्दै मन्त्रीपरिषद्कै बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

बीमा ऐन २०७९ अनुसारको योग्यता नपुगेपनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ बमोजिम अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको हकमा सरकारले छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्मका लागि त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । बैठकले छानबिन समितिलाई एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्वमा देखिएको यो अस्थिरताले सर्वसाधारणको विश्वासमा असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले ढाकछोप गरेर नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई विभिन्न कारण देखाउँदै निलम्बन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन योजनाको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ ।

सरकार र बीमा क्षेत्र कहिले ‘सिरियस’ हुने ?
बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता, स्वतन्त्र नियामक निकाय र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ । डिजिटल प्रणालीको विस्तार, जनचेतनाको अभिवृद्धि र पारदर्शी नीतिहरू अपरिहार्य छन् । तर, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले यी प्रयासहरू प्रभावित भएका छन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मल काजी नेतृत्वको अभावमा बीमा क्षेत्रमा धेरै फरक पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कोही त्यो पदको लागि कामकाजको मेलोमेसोमा भिजिसकेका हुन्छन् । फेरि अर्को व्यक्ति आउन पुनः समय लाग्छ। यसको लागि सरकारले उपयुक्त निरन्तरता दिन सकिने व्यक्ति चयन गर्न आवश्यक छ ।’ यो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चालेर नेतृत्व र नीतिगत सुधार नगरेसम्म बीमा क्षेत्रको विकासको आशा अधुरै रहने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सलिको इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चकीं क्षेत्रीका अनुसार जबसम्म सरकार र सम्बन्धित निकाय यस्ता कुरामा गम्भीर हुँदैन तबसम्म बीमा क्षेत्रको अवस्था यस्तै हुने बताउँछन् । तर, बीमा क्षेत्रको अध्यक्षको पदमा फेरबदल भएतापनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नछोड्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पदमा नियुक्त गर्ने समयमा निर्णायकको रूपमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।’

किन परे निलम्बनमा ?
प्रचलित कानुनमा ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिले मात्रै नियुक्ति लिनुपर्ने नियम रहेको छ । जसमा अध्यक्ष ओझा ३५ वर्ष नपुगेकोमा आलोचना भइरहेको थियो । उक्त पदको लागि आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव भएको, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको लगायतका योग्यता भएको हुनुपर्नेछ ।

तर, शरद ओझासँग कुनैपनि कार्यअनुभव थिएन । सोहिकारण, उनले विभिन्न कम्पनीमा काम गरेको झुटो प्रमाण दिएको खुलेको छ । ओझासँग नियममा उल्लेख गरिएको जस्तो बीमा क्षेत्रमा काम गरेको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव छैन । साथै, उनले योग्यता पुर्‍याउनको लागि विभिन्न झुटो प्रमाण दिएको खुलासा भएसँगै छानबिन सुरु भएको हो ।

ऐनको प्रावधान अनुसार, ओझाको शैक्षिक योग्यता पुग्ने भएपनि उच्च व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा उनीसँग ५ वर्ष काम गरेको अनुभव छैन । ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा काम गरेको भन्दै अनुभवको प्रमाणपत्र पनि पेस गरेका थिए । जुन कुरामा आलोचना भएको छ। बीमा ऐन २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुन योग्य हुने प्रावधान छ ।