उद्योगी व्यवसायीको नजरमा मौद्रिक नीति: ‘मागेभन्दा बढी’

विराटनगर- आर्थिक स्थायित्व र औद्योगिक पुनरोत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीतिको माग गर्दै दर्जनौँ सुझाव पेस गरेका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक २०८२/८३ को मौद्रिक नीति आफ्नो लागि ‘मागेभन्दा बढी’ पाए झैँ प्रतिक्रिया दिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, कर्जा पहुँच र ब्याजदरमा सहुलियत जस्ता विषयमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुसार ल्याएको बताएका हुन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपालको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन र मुलुकको विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिले अपनाउनु पर्ने संयन्त्रहरू मनन् गरेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि लचिलो कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको जानकारी दिए । उनले औद्योगिक क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने तर्फ समेत राष्ट्र बैंकको पहल देखिएको बताए ।

‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा १५ करोडको शेयर धितो कर्जा सीमालाई वृद्धि गर्न सुझाव दिएकोमा यस मौद्रिक नीतिले त्यो सीमालाई २५ करोड कायम गरेको छ’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘यो व्यवस्थाबाट नेपाली सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हामीले आशा गरेका छौँ, घरजग्गाको हकमा मूल्याङ्कनको सीमालाई ७०–८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोमा मौद्रिक नीतिले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने र निजी आवासीय घर कर्जाको २ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी ३ करोड कायम गर्ने व्यवस्था निकै सकारात्मक छ ।’ 

राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले हाल सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा लिएको अध्यक्ष राठीले बताए । मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई वृद्धि गर्नुपर्ने र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने आग्रह अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत ३ करोड कायम गरेको र कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्साह थपेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले बताए।

कृषिजन्य फसल, जमिन, व्यवसायको धितो राखी १० लाखसम्मको कर्जा प्रभाव गर्ने र सोको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग लगायतको प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानी चक्रकाे  आधारमा परिमार्जन गरिने, लघुवित्तमा ३ प्रतिशतको प्रिमियम दरको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको साहले बताए । प्रस्तुत मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन सके आगामी बजेटको कार्यान्वयनमार्फत अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने संघले जनाएको छ । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पनि अपेक्षा अनुसारको मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरे । ‘शेयर कारोबार, घरजग्गा कारोबार, चालु पुँजी कर्जा र बैंक ब्याजसम्मलाई मौद्रिक नीतिले राम्रो डिपार्चर दिन खोजेको छ’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ, कतिपय व्यवस्था त हाम्रो अपेक्षा भन्दा पनि बढी नै सम्बोधन गरेको छ, गभर्नरले हाम्रो समस्यालाई राम्रो गरी सुन्नु भएको महसुस गरेका छौँ ।’ उनले अहिले बजारको नैरास्यता र सुस्ततालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति सक्षम हुने र अब बजार चलायमान हुने अपेक्षा लिएको बताए।