बजेटसँग मिल्यो मौद्रिक नीतिको तादाम्यता, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सामान्यतया साउनको पहिलो वा दोस्रो साता आउने मौद्रिक नीति गभर्नर डा. पौडेलले असारको अन्तिम साता नै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दा गभर्नर डा. पौडेलले गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् । डा. गभर्नरले नियुक्तिकै दिन समेत वित्त नीतिसँग तादाम्यता मिलाउँदै मौद्रिक नीति ल्याउने वाचा गरेका थिए । र, सो वाचालाई पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आइरहेका थिए ।

गभर्नर डा. पौडेलले सोही प्रतिबद्धताबमोजिम आज सार्वजनिक आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीतिसँग तालमेल गराउने जमर्को गरेका छन् । अर्थात्, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता कायम राख्न बजेटमा समावेश अधिकांश नीतिगत व्यवस्थालाई आधार बनाइएको देखिएको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत गभर्नर डा. पौडेलसँग कुराकानी मिलाइरहेका छन् । अघिल्लो पटक देखिएको अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसलले यी दुई निकाय फरक ढंगले अघि बढ्न भन्नेजस्तो देखाएको थियो । तर, गभर्नर डा. पौडेलले नै राष्ट्र बैंक सरकारकै एक अभिन्न अंग रहेको र सरकारको नीति बमोजिम अघि बढ्ने बताइरहेका थिए ।

यहीअनुसार यही वर्ष २०८२ को जेठमा अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटसँग मौद्रिक नीतिको धेरै लक्ष्य र उद्देश्य मेल खान्छ । बजेटमा समावेश भएका सबैजसो विषयलाई मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट र राष्ट्र बैंककोतर्फबाट सहजीकरण गरेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेक्रममा गभर्नर पौडेलले  सरकारको वित्त नीतिलाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति लचिलो र सजगतापूर्वक तर्जुमा गरिएको समेत बताए । त्यसक्रममा सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहजता हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएको उनको भनाई थियो ।

बजेटका यी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब कर्जा र बढ्दो गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्तिका कारण तनावग्रस्त स्थितिमा छन् । विगतमा गरेको लगानी आर्थिक सुस्तताका कारण नउठेपछि बैंकहरुको ‘ब्यालेन्ससिट’ नै प्रभावित छ । यही समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ ।

बजेटको यो परिकल्पनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आत्मसात् गरेको छ । गभर्नरले ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उद्घोष गरे । यो उद्घोषसँगै बजेटको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिको गति मिलेको बुझ्न सकिन्छ भने बजेटले गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका लागि गरेको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

मौद्रिक नीति बजेटले लिएका बैंकिङ्ग प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमन प्रणालीमा सुधार गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ गरिने भएको छ । यो विषय समेत बजेटले समेटेको थियो।

यी विषयहरूबाहेक मौद्रिक नीतिमा ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट भाषणमा नियो बैंक स्थापनाको कल्पना गरेका थिए । यद्यपि, यो विषय २०७८ सालदेखि बजेटमा ‘डिजिटल बैंक’ स्थापनाको घोषणाकारुपमा पर्दै आइरहेको थियो । जे होस्, नियो बैंक स्थापनाको बजेटको लक्ष्यलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरणको बाटो लिएको छ ।

बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सहजीकरण गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आए देशको अर्थतन्त्रको मुख्य दुई निकायरुपमा रहेका अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्यको प्रस्थान बिन्दुकारुपमा लिन सकिन्छ । किनकि, विगतमा भने तत्कालीन गभर्नरहरूले राष्ट्र बैंक स्वात्त निकायकारुपमा रहेको र यसले आफूअनुकुल व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका थिए। तर, यस पटक भने गभर्नर स्वयमले राष्ट्र बैंक समेत सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अन्य उद्देश्य भेट्टाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निकायकारुपमा रहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

के भन्छन् सरोकारवालाहरू ?

पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल केन्द्रीय बैंकले लचिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको समयमा धेरैजसो व्यक्ति र विज्ञहरूले खुकुलो नीति लिन सुझाउँदै आइरहेका थिए । यो नीति बजेटमार्फत सरकारले लिएको मुख्य नीति समेत हो । किनकि, सरकारले खुकुलो नीति बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने गरी बजेट ल्याउँछ । तर, विगतमा भने सरकारको खुकुलो नीति कस्ने निकायकारुपमा राष्ट्र बैंक रहँदै आएको थियो ।

‘पटको मौद्रिक नीति खुकुलो र लचिलो आयो,’ नेपाल भन्छन्, ‘बजेटको काम आर्थिक विकास गर्नु हो। र, मौद्रिक नीतिको काम मुद्रास्फितीलाई नियन्त्रण गर्नु हो।’ यद्यपि, मौद्रिक नीतिले सरकारको लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा विगतमा त्यस्तो नभएको नेपालको भनाई छ।

त्यस्तै, नेपाल बैकर्स सघंका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता मिलेको र यसले सरकारले लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउनलाई समेत सहजीकरण गर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहमा लचिलोपन ल्याएको छ,’ उनको भनाई छ, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मिलेको छ ।’ यद्यपि, ब्याजदरमा थप स्थिरता र बजारमा माग सिर्जना गर्न वित्त नीतिसँगको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।