बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालले हालै “क”वर्गका वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी एक दिने कृषि वित्त तालिम सम्पन्न गरेको छ । यही चैत्र १८ गते चितवनको खैरहनी नगरपालिका स्थित दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्म तथा अनुसंधान केन्द्रमा संचालित उक्त तालिम कार्यक्रममा नवलपरासी, चितवन र मकवानपुरका जिल्लाका विभिन्न बैंक शाखाहरुमा कार्यरत २१ जाना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिटिजन, प्रभु र एनएमबि गरि पाँच बैकका कर्मचारीहरुका लागि संयुक्त रुपमा उक्त तालिमको आयोजना गरिएकोे थियो । 

सो तालिम कार्यक्रममा बाख्रा पालन, मत्स्यपालन, तरकारी एवं फलफूल खेती जस्ता व्यावसायिक रुपमा अधिक प्रचलनमा आएका कृषिका उपक्षेत्रलाई लक्षित गरी सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुले प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षका साथै कृषि कर्जा विश्लेण सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए । 

यसका साथै कृषि कर्जा लगानी गर्दाका संभावित जोखिमका साथै कृषि कर्जा विश्लेषण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने पक्षका  बारेमा समेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । सिकाइ प्रभावकारी होस भन्ने उद्देश्यले व्यवहारिक ज्ञान समेत प्रदान गर्न उक्त तालिम कृषि फार्ममै संचालन गरिएको जानकारी एलायन्सका प्रवन्ध निर्देशक रुद्र उपाध्यायले जानकारी गराए ।

डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपाल कृषि विकास बैंकबाट अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुबाट स्थापना गरिएको र यसले विशेष गरी कृषि र कृषि कर्जाको क्षेत्रलाई केन्र्दित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गदैै आइरहेको छ । यस संस्थाले हालसम्म वाणिज्य बैंकका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष र अनलाइन विधिबाट यस प्रकारको तालिम प्रदान गरिसकेको छ । यसका साथै बैकको आवश्यकताको आधारमा प्रादेशिक स्तरमा समेत एलायन्सले तालिम संचालन गर्दै आएको छ ।

तालिम कार्यक्रममको समापनमा एलायन्सका अध्यक्ष तोयनाथ पाण्डेयले कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने अभिप्रायले संचालन गरिएको तालिमबाट कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास ब्यक्त गरेका थिए । सहभागीकातर्फबाट एनएमबि बैंकका उदय पौडेलले यस प्रकारको सिकाइबाट कृषि कर्जा प्रशोधनामा थप सहयोग पुग्ने विश्वाश राखेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा कृषि र उर्जा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा लाई परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा मात्र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मौद्रिक नीति  अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल कोभिड लगायतका कारण २०८३ असार मसान्तसम्म समयसीमा बढाइएको छ ।