भावना अवस्थी, काठमाडौं । 
पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा रकम अभावको अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमै करोड रुपैयाँ ऋण दिएर अर्बौ असुल्ने साहु महाजन विरुद्ध उजुरी दिनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । चर्को ब्याजदरमा पैसा ऋण दिने तथा साँवा र ब्याज थप्दै जाने अनि त्यसैका कारण शारीरिक र मानसिक यातना समेत दिने आपराधिक घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई पूर्वी र पश्चिमी जिल्लामा पनि मिटरब्याजको समस्या विकराल छ । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट १२ दिन पैदल यात्रा गर्दै सयौँको संख्यामा पीडित काडमाडौं आइपुगेका छन् । 

महोत्तरीको बर्दिबासबाट गत चैत्र २ मा सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरुको पैदलयात्रा १२ दिनमा काठमाडौं आइपुग्यो । विभिन्न कामका लागि साहुसँग ऋण लिएका उनिहरुले ब्याजसहित फिर्ता गर्दा पनि मुक्ती पाएका छैनन् । फर्जी तमसुक बनाएर कतिपयको ऋण तिर्नै नसकिने गरी बढाईएको छ त कतिपयले घरजग्गा नै गुमाउनु परेकोे पीडितको गुनासो छ ।

वित्तीय पहुँचको पछिल्लो अवस्था

मिटरब्याज पीडितको समस्या वास्तवमा कर्जामा आम मानिसको पहुँचसँग जोडिएको मुद्दा हो । पछिल्लो समय बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूको सञ्जाल देशभर व्यापक विस्तार भइरहेको देखिन्छ । यसले वित्तीय कारोबारमा औपचारिक क्षेत्रको उपलब्धता र पहुँच दुवैतर्फ बढेको संकेत गर्दछ ।

सरकारले ७ सय ५३ बटै स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याएको दाबी गरेपनि त्यसले वास्तविक गरिब किसानहरुलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण खासगरी पुर्वी जिल्लाहरुमा आर्थिक कारोबारका पुरानै साहु–महाजन शैली कायम रहेको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरताको अभाव लगायत मिटरब्याज समस्याका मुख्य कारण बन्ने गरेका छन् ।

वित्तीय पहुँचका प्रमुख तीन आयाम हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंकमा खाता खोल्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । योसँगै विद्युतीय बैंकिङ्ग कारोबारका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने मानिसको संख्या बढ्दो छ । जुन हिसाबले बचत र भुक्तानीमा आम मानिसको पहुँच स्थापित भएको छ । तर सोही हिसाबले कर्जामा भने थोरै मानिसको मात्र पहुँच स्थापित भएको देखिन्छ ।  

कर्जाको आवश्यकता परेका र बैंकबाट ऋण नपाएकाहरु मिटरब्याजीको सिकार हुने गरेको पाईएको छ । मिटरब्याज पीडितहरू प्रायः सबै निरक्षर छन् । उनीहरू बैंकिङ्ग प्रणालीबारे अनभिज्ञ छन् । बैंकले कर्जा लगानी गर्ने प्रक्रिया पनि आफैँमा झनझटिलो र लामो छ । त्यसैले गर्दा पनि चिटरब्याजीहरुलाई यसले प्रश्य दिइरहेको छ । 

सरकारकोे कदम कतातिर ? 

केही महिना अघि मात्रै मिटरब्याजका कारण बसोवासनै उठ्न लागेको गुनासो सहित पीडितहरुले २ महिनासम्म काठमाडौंमा धर्ना दिएका थिए । त्यसबेला सरकारले तत्कालका लागि सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर सरकारले गरेको सम्बोधनले समस्या समाधानमा हुन सहयोग भएको देखिएन् । गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर छानबिन गर्नेगरी गत असोज १ गते पाँच बुँदे सहमति गरेपछि उनिहरु फिर्ता भएका थिए । तर सरकारी पक्षबाट भने आश्वासन मात्रै पाएको मिटरब्याज पीडितहरुको गुनासो छ ।  यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो ।

उक्त कार्यदलले मिटरव्याजीविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिन र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । त्यसयता केहि मिटरब्याजीलाई पक्राउ गरेर कारबाही भएपनि त्यसले दिर्घकालीन समस्या समाधान गरेको देखिएन । 

सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमति

मिटरब्याजी पीडितका माग सम्बोधन गर्न अधिकार सम्पन्न जाँचबुज आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पछि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।  गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता भएका छन् । सरकारले पुर्व न्यायाधिस वा आयुक्त तहको नेतृत्वमा जाँचबुच आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’ सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सो समितिमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोट, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिध समेत राख्ने सहमति भएको छ । यो समितिले समेत जाँचबुझ आयोगको कामलाई सहयोग गर्न उल्लेख छ । मिटरब्याज पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । जिल्लास्तरीय समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सांसदहरु मिटरब्याज पीडितको पक्षमा, सरकारको ध्यानै पुगेन 

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् । उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्न माग गरे । नेकपा एमालेको सांसद भगवती चौधरीले मिटरब्याज पीडित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण नपाउँदा चर्को ब्याजदरमा साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताएकी छिन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले पनि मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘पूर्वी तराईबाट हिँडेर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ भित्रिएका छन् ।  देशका हरेक भागमा मिटरब्याजको समस्या फैलिएको छ । अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने व्यक्ति यो समस्यालाई भड्काउन सक्छन् । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । समस्याको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने विषय सकारात्मक छ । यो समस्यालाई सदाका लागि मुक्त गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले मिटरब्याजबाट पिडित समुदाय देशका विभिन्न भागबाट १३ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ पुगेको भन्दै तत्काल उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरका छन् । 
जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले मिटरब्याज पीडित सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौँ आएको भन्दै तत्काल उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । ‘नागरिक बाध्यताले मिटरब्याजमा पैसा लिन बाध्य भएका हुन्, मिटरब्याजीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरी मिटरब्याजले पारेको प्रभावका बारेमा वर्तमान संसद् सुरु हुने बित्तिकै आफूले त्यससम्बन्धी विषय सदनमा उठाएको र अहिले सदन तथा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन् । ‘पीडित ठाउँठाउँबाट आउने क्रम बढेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’, उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रञ्जीता श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । कांग्रेस सांसद ऐनबहादुर शाहीले छिटोभन्दा छिटो मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गरेर उनीहरुलाई आआफ्नो घर फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन्  ।

सरकारले गठन गर्ने भनिएको जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याजपीडितलाई छिटो न्याय दिलायनुपर्नेमा पनि सांसद्हरुले जोेड दिएका छन् । 

वित्तीय साक्षरता कमी हुँदा समस्या

भर्खरै सार्वजनिक भएको छ नेपालको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले अन्यत्र भन्दा तराई र मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा साक्षरता प्रतिशत न्यून रहेको देखाएको छ । तिनै जिल्लाहरूमा मिटर ब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी देखिनु अधिकांश मिटरब्याज पीडितहरू निरक्षर हुनु समस्याको अर्को पाटो भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै, तराई मधेसका जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी जाने लहर आउनु र वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि मिटरब्याजीकहाँ धाउनु पर्ने बाध्यता पनि मिटरब्याज पिडितको समस्या हो । देशभर मिटब्याजी पीडितको संख्या २५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ भने प्रहरी श्रोतका अनुसार एक बर्षको अवधिमा देशभर १ हजार ३ सय ३७ उजुरी परेको छ । हालसम्म देशभरबाट मिटरब्याजी १८ पुरूष र ८ महिला गरी कूल १६ जना पक्राउ परेको पनि प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ ।  गण्डकीबाहेक ६ वटै प्रदेशमा मिटरब्याजीको जालो फिजिएको पाइएको छ । 

समस्या समाधानका नाममा विगतमा सरकारले सतही अनुसन्धान गरेर टार्ने प्रयास गर्यो । मिटरब्याजको समस्याको उत्थान र प्रभावका बारे सरकारले रुची देखाएको देखिदैन । 

कानुनी प्रावधान 

मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ को दफा २५२ र २५३ मा आपराधिक लाभ लिन आफ्नो जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त प्रयोग गरेमा वा रूपान्तरण गरेमा वा बेइमानीपूर्वक उपयोग गरेमा वा हक टुटाई अरूलाई दिलाएमा आपराधिक विश्वासघात गरेको ठहरिने उल्लेख छ । 

यस्तो अवस्थामा संस्थाको व्यवस्थापक, कर्मचारीलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा अरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको समेत व्यवस्था छ । दफा २५३ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने डर, त्रास सिर्जना गरी बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैको लागि लाभ उठाएमा वा लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिन्छ ।

आपराधिक लाभ लिने नियतले कसैको ज्यान लिने, अंगभंग गर्ने वा गम्भीर चोट डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  सोही ऐनको दफा २५४ मा यस कसुरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगे बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउने र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मिटरब्याजी विरुद्ध कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता छ । यी सबै व्यवस्था समेटेर कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । कानुन नभएकै कारण यस्ता समस्याहरु सुल्झाउन कठिन हुने हुनाले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।तत्कालीन गृह मन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदामा विद्यमान कानुन अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।