३१ लाखको सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर 

काठमाडौं – धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामबति देवी मंडल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत ९ जना र कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा बजार नाला तथा फोहर मैला व्यवस्थापन शीर्षकबाट बिना कुनै निर्णय बजार सेड निर्माण कार्यमा गोप्य रूपमा एउटै निर्माण व्यवसायीबाट तीन वटा निर्माण व्यवसायीको नामले टेन्डर भर्न लगाई कमिसन लिएकाले आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । 

कमिसन लिएर बिना प्रतिस्पर्धा रु.१ को मात्रै फरक पारी एकता सप्लार्यससँग मिलेमतोमा सम्झौता गरी गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरी काम भन्दा बढी नापी किताब तयार गरी भुक्तानी दिई बजेट रकम हिनामिना गरेको आयोगले जनाएको छ । गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ र आ.व. २०७८।७९  मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित विशेष अनुदानतर्फ बजार नाला तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन शीर्षकमा क्रमशः ५० लाख र ४२ लाख विनियोजन भएको थियो । सोही रकम उनीहरूले हिनामिना गरेको खुल्न आएको छ । 

सो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँपालिकाबाट आव२०७७।७८ मा धनौजी बजारमा छायाको लागि स्टील ट्रस संरचना निर्माण भन्ने योजना नाममा २०७७।१२।२२ मा प्रथम पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको आयोगले जनाएको छ । तर उनीहरूले २०७८।०१।१३ गतेको कार्यपालिका बैठकले उक्त शीर्षकलाई संशोधन गरी बजार सेड सटर आरसीसी भवन बनाएका थिए ।

उक्त संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकार गाउँपालिकाको थिएन। यही संशोधनमार्फत विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ विपरीतको कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कागजात तयार र स्वीकृतसमेत गराइएको थिएन। उनीहरूले ठेक्कामा तीन वटा कम्पनीले बोलपत्र हालेका थिए। यी बोलपत्रमा एउटा आइटमबाहेक सबै आइटमको दररेट एउटै पेस भएको थियो। उक्त कम्पनीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी बदनियत पूर्वक टेन्डर फारमको विस्तृत अनुमान र लागत आइटम सिमेन्ट बालुवारफ्लसिङ प्लास्टरमा एक– एक रुपैयाँको फरकमा दररेट पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । 

योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा फिल्डमा हुँदै नभएको टाई बिमको कार्य भए गरेको भनी नापी किताब तयार गराई उक्त आइटमको भुक्तानी गरे गराएकोमा स्थलगत नाप जाँच गर्दा टाई बिम राखेको देखिएको छैन । 

प्रथम र दोस्रो रनिङ बिलमा एउटै आइटमको परिमाणमा दोहोरोपना हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएका थिए । उक्त ठेक्काको म्याद मिति २०७८।१२।२५ सम्म भएको र त्यसपछि म्याद थप नभएको अवस्थामा समेत मिति २०७९।०३।२३ देखि मिति २०७९।०६।१५ गते सम्म भनी नभए नगरेका कुरा भए देखाई झुट्टा कागजात सिर्जना गरेका खुल्न आएको छ । 

उक्त निर्माण कार्यमा भुक्तानी भएको ३१ लाख ३४ हजार रकम बराबरको सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायबमोजिमका प्रतिवादीहरूउपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।