प्रत्येक वर्ष नेपाल भित्रिन्छ खर्बौं रेमिट्यान्स, उपभोगमै सिद्धिन्छ ७६ प्रतिशत

काठमाडौं – प्रत्येक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रने गरे पनि घरायसी उपभोगमा नै सकिने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विदेशबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्यान्समधये ७६ प्रतिशतभन्दा बढी घरायसी उपभोगमा नै सिधिने गरेको हो । प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशीने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू वर्षको यस अवधिसम्मको तथ्यांकअनुसार ७ लाखभन्दा धेरै नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका छन् । यो संख्या गत वर्षकोभन्दा १ लाख मात्रैले बढी हो ।

यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष लाखौँ नेपाली विदेश गइरहेका छन् । र, नेपालमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिकोभन्दा १३ प्रतिशत बढी हो । तर, तथ्यांक कार्यालयको २०७९/८० को जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिने १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्समध्ये झण्डै ७७ रुपैयाँ उपभोगमा नै सकिन्छ । यसर्थ जम्मा १०० रुपैयाँको २३ रुपैयाँ मात्रै उपभोगबाट बच्ने गरेको छ । यता भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयातमा नै बाहिरिएको छ ।

जबकी नेपालबाट हुने निर्यात २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा १३ खर्ब ९७ अअर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो व्यापार घाटाको आपूर्ति रेमिट्यान्स आप्रवाहबाटै भइरहेको प्रष्टिन्छ । रोजगारीको शिलसिलामा विदेशीने युवाले आफ्ना परिवारलाई उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कारण देखाउँदै शहरी क्षेत्रमा राख्छन् ।

जसकारण, आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण खर्च विदेशको कमाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण नेपाल बस्नेहरु उत्पादनसँग जोडिँदैनन् । यहीकारण, विदेशमा कमाएको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी घरायसी उपभोगमा नै सिमित हुने गरेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । जबकी, प्रति नेपालीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्रतिवर्ष औषतमा १ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँछन् ।

लगातार रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउदै आउँदा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको सूचीमा समेत परिसकेको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको देखिएको थियो । अन्य मुलुकले रेमिट्यान्स माथिको निर्भरता घटाउँदै लगेको समयमा नेपाल भने कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको अनुपात निरन्तर बढाउनेतर्फ लागेको छ । २०८२ मा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको अनुपात २५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष २२.९६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२.८२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीमा २०.२४ प्रतिशत मात्रै अनुपात रेमिट्यान्सको थियो ।

रेमिट्यान्सले धानेको वैदेशिक विनिमय

रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ । यतिबेला वैदेशिक विनिमय पनि रेमिट्यान्सले नै धान्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जम्मा भएको रकमले आयातका लागि भुक्तानी गर्न, विदेशी ऋण चुक्ता गर्न र देशको आर्थिक स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालले रेमिट्यान्सका रुपमा डलर, युरो, रियाल जस्ता विदेशी मुद्राहरू भित्रिने गर्छ । जुन रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जम्मा हुन्छ । जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउछ । तर, आत्मनिर्भरता भने घट्दै जान्छ ।

जसकारण पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने खतरा समेत बढ्ने उनीहरुको बुझाई छ । यसबाहेक विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधार्नका लागि पर्यटनले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालमा वर्षेनी १० लाखभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् । जसले नेपालमा दैनिक ३० देखि ४० डलर औषतमा खर्च गर्छन् । र, सो रकमले समेत विदेशी विनिमय सञ्चितीमा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । यद्यपी, रेमिट्यान्सको भूमिका भने उल्लेख्य छ।

किन जोड्न सकिएन उत्पादनमा ?

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न बण्ड नै बिक्रीमा राखेको भएतापनि त्यो बिक्री नभएको बताउँछन् । उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स छरिएर आउँने हुँदा त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो प्रडक्टहरु बजारमा ल्याउन नसक्दा रेमिट्यान्स पाइपलाइनबाट आएर पाएइपलाइनबाट नै बाहिरिने गरेको बताए ।

‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्यो । लगानी गर्नेहरु पनि लगानी गर्नुपर्यो ।’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरु पनि ट्रेडिङमा रमाइरहेका छन् ।’ उनले सरकारका नीतिहरुलाई स्पष्ट बनाएर लैजाने र उत्पादनमा जोड्न सके मात्रै रेमिट्यान्सको फाइदा लिनसक्ने बताए । अर्थविद् अधिकारीकाअनुसार अर्थतन्त्रको समग्र संरचनालाई नै सुधार गर्नुपर्नेछ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन तथा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिँदा केही रकम भने उत्पादनमा पनि जोडिएको छ । उक्त शेयरमा आवेदन दिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण बचत खाता मार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि रेमिट्यान्स सिधै शेयरमा लगानी गर्ने गरेका हुन् । यसरी आईपीओ जारी गर्ने गर्दापनि केही रकम नेपाली कम्पनीमा लगानी हुने गरेको छ ।

अर्थविद् डिल्ली राज खनाल रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा पैसा आपुर्तिमा पर्ने, बैंकमा तरलता थुप्रिने तर लगानी नहुने स्थिती रहिरह्यो भने बैंकिङ्ग क्षेत्रसँगै देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने बताउँछन् । उनले विगतमा अनुत्पादन क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग भएको बताउँदै फरक तरिकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । केही समयअघि देखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बचत गर्ने बानी विकास गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले भने बचतपत्रप्रति खास रुचि देखाएका छैनन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार नै पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आकर्षण देखिएको छैन । कार्यालयकाअनुसार बचतपत्रको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा पनि बचतपत्रमा आकर्षण कम भएको हो । जसकारण बचतपत्रको बारेमा पुनरावलोकन गर्ने तथा थप प्रचार गरेर यसको महत्व र आवश्यकता बुझाउने तयारी गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन वर्ष कति भित्रियो रेमिट्यान्स ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको पाँच वर्षको तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसयता लगाताररुपमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विप्रेषण आप्रवाह १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्बले बढेर १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि २ खर्ब बढेर १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । यता यो चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा भने गत वर्षको दश महिनाको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिना १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि वृद्धि भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ५ हजार ६१० र पुन श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८० हजार ३१४ रहेको छ । गत वर्ष भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ७३ हजार ३०७ थियो ।