विनियोजनमा बोल्न सांसदहरूको तँछाडमछाड, अर्थ विधेयकको छलफल औपचारिकता मात्रै

विराटनगर – कोशी प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा बोल्न सांसदहरूको निकै तँछाडमछाड भयो । मन्त्रालयगत विनियोजनमा ३८ सांसदले असार ७ देखि लगातार पाँच दिनसम्म सदनमा बोले । तर सांसदहरू प्रदेश सभामा सरकारले कर तथा राजश्व प्राप्त गर्ने नीति तय गर्न पेश गरेको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भने बोल्न उदासिनता देखाएका छन् । सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरेको र मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा सयौं योजनामा एकलौटी बजेट विनियोजन भएको भन्दै छलफल चर्काएका थिए ।उनीहरूले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटको विनियोजन समानुपातिक वितरणमा आधारित नभएको, बजेटको प्राथमिकता नमिलेको, सन्तुलन नमिलेको, योजना बैंकको प्राथमिकता अनुसार योजना समावेश नभएको, विनियोजनमा पक्षपात भएको र वितरणमुखी बजेट ल्याएको जस्ता अनेकौं टिप्पणी गरे ।

विनियोजनमा गम्भीर चासो देखाएर संसदमा चर्किएका प्रदेशका सांसदहरू प्रदेश सरकारको कर नीति निर्धारणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने मौन बसेका हुन् । अर्थ विधेयकको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दल पनि मौन रहे । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सेवा शुल्क, सवारी साधन कर, ट्राफिक जरिवाना, प्रयोगशाला शुल्क, विज्ञापन कर, वातवारण तथा औद्योगिकरण शुल्क र अन्तर निकायबिच लिइने विविध शुल्कबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्दछ । अर्थ विधेयकले करका दर र दायरा, सार्वजनिक धनको उपयोगमाथि नीतिगत व्यवस्थापन, आर्थिक नीति निर्माणमा भएका देखिएका त्रुटिको पहिचान र सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन थप मद्दत गर्ने भएपनि सांसदको रुचिमा यी विषय परेनन् ।

बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८२’ माथि छलफल गर्न प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । सभामुख अम्बर बहादुर बिष्टले छलफलको समय दिएका थिए । तर सत्ता पक्षका सांसदहरू मध्ये एमालेबाट तिलचन पाठक र कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले विधेयकमाथि सामान्य समर्थन जनाएर छलफलको औपचारिकता पुरा गरे । छलफलका क्रममा एमालेका सांसद पाठकले सरकारलाई स्रोतहरू कसरी र कुन शिर्षकबाट संकलन गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकमा आएको बताए । कांग्रेस सांसद मन्सुरीले पनि सरकारले विभिन्न प्रकारका कर संकलनका लागि सहजता हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको बताए ।

दुईजना सांसदले मात्रै बोलेपछि सभामुख बिष्टले पनि ‘अर्थ विधेयकमा माननीयहरूले बोल्ने क्रम समाप्त भएको’ घोषणा गरेका थिए । अर्थ विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले समेत संवेदनशिल विषयमा छलफलले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे ।‘कर र हाम्रो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने विषय हाम्रो प्राथमिकताका अलिक कम पर्यो, बाँडचुँड गरौं भन्ने मै अलिक बढी ध्यान जाने मनस्थिति रहेछ’ मन्त्री मगरले भने, ‘दुईजना माननीयमात्रै छलफलमा भाग लिनुभयो।’ उनले सरकारले १३/१४ वटा करका क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यसको कार्यन्वयन गर्ने नीति लिएको सदनमा जानकारी दिए। उनले प्रदेशले कतिपय क्षेत्र नयाँ स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थति रहेको बताए । त्यतातिर सरकारले पनि ध्यान दिइरहेको बताए।‘घरजग्गाबाट प्राप्त हुने कर त्यति पारदर्शी छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ, त्यसलाई हामीले समाधान गर्दै लैजानु पर्नेछ’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा अलिक बढी उपलब्धि हाँसिल गर्दै गएका छौं, छिद्र र अप्ठेरोलाई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने छ ।