विश्व बजारमा ‘ग्रीन बन्ड’ सुरुवातको दुई दशकपछि नेपालमा निफ्राको नयाँ अभ्यास

काठमाडौं – नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले ‘ग्रीन बन्ड’ बिक्री गरेसँगै नेपाल पनि ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा परेको छ । सन् २००७ देखि विश्वव्यापीरुपमा सुरु भएको ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्ने प्रक्रियामा त्यसको २० वर्षपछि नेपाल समेत सामेल भएको हो ।

यतिबेला विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र बन्ने भौतिक संरचना बनाउनका लागि ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यस क्रममा विश्वका धेरै मुलुकले ग्रीन बन्ड जारी गरिसकेको तथ्यांक छ । जसमा करिब ६० देखि ८० वटा मुलुक वा योभन्दा बढीले ग्रीन बन्ड जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको तथ्यांक भेटिन्छ ।

यो सूचीमा हालसम्म नेपाल आइसकेको थिएन । युरोपेली लगानी बैंकले सन् २००७ मै सुरु गरेको ग्रीन बन्डको अवधारणा २००८ मा विश्व बैंकले पछ्याएको थियो । त्यसयता वातावरणमैत्री लगानीका लागि चाहिने कोष स्थापना गर्नका लागि यसको प्रचलन बढ्दो छ । जबकि, नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि ग्रीन बन्ड जारी गर्न सकेको थिएन ।

चर्चामा लामो समयदेखि नै आएपनि बल्लतल्ल निफ्राले ५ अर्ब रुपैयाँको ग्रीन बन्ड जारी गरेको छ । यससँगै, नेपाल समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ग्रीन बन्ड जारी गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा परेको छ । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी ग्रीन बन्ड जारीसँगै नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको नजर नै बदलिने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने मुलुकहरूको शीर्ष स्थानमा पर्छ । तर, पनि ग्रीन बन्ड अहिलेसम्म जारी हुन सकेको थिएन । निफ्राले ग्रीन बन्ड बिक्री गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने नजर नै फेरिने उनको भनाइ छ ।

के हो ‘ग्रीन बन्ड’ ?
सरकार वा कुनै पनि संस्था, कम्पनी आदिले हरित परियोजनामा लगानी गर्न जारी गरेको एक प्रकारका ऋणपत्र हो। जलवायु परिवर्तनको गति रोक्न मिल्ने पूर्वाधारमा लगानी, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियन्त्रण नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन ‘ग्रिन बन्ड’ जारी गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २००७ सालमा युरोपेली लगानी बैंकले पहिलो पटक ग्रिन बन्ड जारी गरेसँगै विश्व बजारमा ग्रिन बन्डको नयाँ अभ्यास सुरु भएको थियो । यसैगरी, २००८ मा विश्व बैंकले आफ्नो पहिलो हरित बन्ड जारी गरेको थियो । २०१३ सम्म पुग्दा थुप्रै सरकारी लगानीबाट प्रवर्द्धित संस्थाहरू र सरकारले नै ‘ग्रिन बन्ड’ बजारले द्रुत गति लिँदै जान थाल्यो । सन् २०२० को दशकसम्म आइपुग्दा ग्रिन बन्ड विश्वव्यापी रूपमा वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि एउटा नयाँ वित्तीय उपकरण बन्न पुगेको छ।

यस्तो छ नेपालमा ग्रिन बन्डको अवधारणा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा आइरहेको यस वित्तीय नीतिलाई नेपालले पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०२५ मा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर  बैंक (निफ्रा) ले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ वर्षे हरित ऋणपत्र ६ प्रतिशत ब्याजदरमा निष्कासन गरेको छ । यो नेपालको लागि एउटा नौलो अभ्यास हो । निफ्राले धितोपत्र बोर्डबाट वैशाखको अन्त्यतिर ग्रिन बन्ड जारी गर्न अनुमति मागेसँगै बार्डले जेठ १८ गतेबाट ग्रिन बन्ड जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

निफ्राका सीइओ कृष्ण बहादुर अधिकारी भन्छन् ‘हामीले विशेष गरेर पूर्वाधारहरूमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यले ग्रिन बन्ड जारी गरेका हौँ ।’ यसबाट सोचेकोभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पनि आएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘लगानीकर्ताहरूले पनि केही चासो देखाउनु भएको छ, यस्तो नयाँ व्यवस्था हरेक बैंकले पनि गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘अब अझ योभन्दा लामो समयको लागि बन्ड ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ ।’

नेपालमा ग्रिन बन्डले कसरी काम गर्छ ?
नेपालमा निफ्राले हालसालै हरित बन्ड जारी गरेको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा देखिएका समस्याहरु नेपालले पनि भोगिरहेको छ । जुन विभिन्न घटनाक्रमहरूले समेत देखाउँछ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गर्दै ग्रीन बन्ड जारी गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार हरित ऋणपत्रले वातावरणमैत्री परियोजनामा केन्द्रित भई कार्य गर्छ । ग्रिन बन्डले पहिले एउटा बन्ड जारी गर्ने निकाय खोज्छ, त्यससँगै बन्ड खरिद गर्ने लगानीकर्ता जसले ऋण बन्ड जारीकर्तालाई एक किसिमको ऋण उपलब्ध गराउँछ जसलाई हरित प्रयोजनमा लगानी गरिन्छ । उक्त लगानीबाट बिक्रीकर्ता कम्पनीले निश्चित समयमा लगानीकर्तालाई तोकिएको ब्याज तिर्छ र बन्डको अवधि सकिएपछि लगानीकर्ताको मूल धन फिर्ता दिन्छ ।

ग्रिन बन्डको आवश्यकता किन छ ? ग्रिन बन्ड भन्ने बित्तिकै यसले वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ । वातावरणीय संरक्षण दिगो विकासका लागि यसको आवश्यकता देखिन्छ । ग्रिन बन्डले पर्यावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न, वातावरणीय असर कम पार्ने योजनामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई विकल्प दिने काम यसले गर्दै आएको छ । ‘बन्डलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा र यसमा पनि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने गरी, हरित वित्तलाई हामीले जुन सुकै क्षेत्रमा पनि लगाउन सक्छौ । केही फिचरहरू राखेर त्यसलाई वातावरणीय मैत्री बनाउन सक्छौ,’ सीईओ अधिकारी भन्छन् ।

के–के छन् ग्रिन बन्डमा निफ्राको नयाँ तयारी ?
निफ्राले नेपालमा पहिलो पटक ग्रिन बन्ड जारी गरेर ग्रिन बन्डको अवधारणलाई अगाडि सारेको छ । यससँगै निफ्राले नयाँ र दीर्घकालीन समयावधिको लागि ग्रिन बन्ड ल्याउने तयारीमा छ । निफ्राको सीईओ अधिकारी सन् २०४५ सम्म नेपाललाई ‘नेट जेरो एमिसन्स्’ बनाउने कुरा रहेको बताउँछन् ।

जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनलाई नियमित रूपमा क्रमशः घटाउँदै लगेर २०४५ सम्ममा शून्य बनाउने कुरामा अरू बैंकहरु पनि जानु पर्ने धारणा सीइओ अधिकारीको छ । अहिले जारी गरेको ५ अर्ब लगानीको ग्रिन बन्ड नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो अप टु २५ मेगावाट) र सोलारमा लगानी गर्ने कम्पनीको योजना छ । हाइड्रोमा लगानी गर्दा २५ मेघावाटमा पनि ‘रन अफ दि रिभर’ (आरओआर) बाहेकका आयोजनामा लगानी गर्ने योजना कम्पनीले अघि सारेको छ ।

नेपाल सरकारले यस अघि नै ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८०’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो योजनाअनुसार आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । जसकालागि कम्तीमा ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने लगानीकर्ता र सरकार स्वयम बताउँछ । यही क्षेत्रको ठुलो सम्भावना केलाउँदै निफ्राले ग्रीन बन्ड जारी गर्न लागेको अधिकारी बताउँछन् ।