अटोमोबाइल्सलाई पनि मौद्रिक नीतिकै आस, इभी लोन ८० प्रतिशत कायम गरियोस्: श्रेष्ठ

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भन्सार दर यथावत् राखेपछि ठुलो सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) भित्र्याएर बसेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले आफ्नो समस्या अब आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । २५ प्रतिशतसम्म कर बढ्ने अनुमानकै आधारमा व्यवसायीहरूले चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह नै भरिने गरी जेठमा इभी आयात गरेका थिए । 

इभी आयातमा ठुलो लगानी फसाइसकेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरू अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत इभी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । चालु मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत इभी खरिदमा ६० प्रतिशत मात्रै लगानी हुँदै आएको अटोमोबाइल्स व्यवसायीको भनाई छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय श्रेष्ठले इन्धनयुक्त इन्जिन (आइसीइएस)भन्दा इभीले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र नेपालकै विद्युत् उपभोग वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिमार्फत इभी खरिदमा ८० प्रतिशत लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरे ।

‘यसबाट सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ, त्यसपछि हाम्रै विद्युत् खपत बढाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर कतिपय स्थानीय पालिकाले इभी भएका व्यक्तिलाई सम्पत्ति करमा छुट दिने जस्ता कार्यक्रम समेत ल्याएका छन् ।’ बैंकमा पर्याप्त तरलता कायम रहेको र ब्याजदर पनि कम भएकोले इभी खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

 नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास हुँदै गएकोले यातायात, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा यसले ठूलो योगदान पुर्‍याउने व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले अटो क्षेत्रलाई अझ विस्तार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सकारात्मक रूपमा सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी बनेको बताए।

व्यवसायीहरू अत्यधिक सङ्ख्यामा इभी भित्र्याउँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात करीव ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म ४२ हजार १ सय २ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागले जनाएको छ । गत आवको यसै अवधिमा भने २८ हजार ८ सय ५६ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । 

सोही कारण व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत इभीको व्यापार बढ्ला भनेर पर्खाइमा छन् । उनीहरूले विद्युतीय गाडीमा कर छुट, चार्जिङ स्टेशनको विस्तार, निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने चार्जिङ स्टेशनका लागि प्रर्याप्त विद्युत् र त्यससँग सम्बन्धित अन्य शुल्क समेत व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले अटोमोबाइल्स व्यवसायमा वस्तुको मूल्य एक रुपैयाँदेखि सुरु हुने जानकारी दिँदै सरकारले प्रत्येक सामानमा एमआरपी स्टिकर लगाउन अनिवार्य गरेका कारण थप झन्झट व्यहोर्नु पर्ने गुनासो गरे । त्यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने बताए । 

‘लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने २५ देखि ५२ वर्ष उमेरका मान्छे धमाधम बाहिर गइरहेका छन्, यसले अटोमोबाइल्स बजारमा त्यसैपनि प्रत्यक्ष असर गरेको छ, हामीले आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा हेरिने अपेक्षा लिएका छौँ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मौद्रिक नीतिले नै राहत पाइएला भन्ने आशामा बसेका छौँ ।’