आगामी मौद्रिक नीतिमा पूर्वका निजी क्षेत्रको दर्जनौँ सुझाव,‘उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी थपौँ, बैंकको बिदा घटाऔँ’

विराटनगर – नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साताभित्र जारी गर्ने आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति कस्तो आउला भनेर निजी क्षेत्रको चासो चिन्ता थपिँदो छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहुलियत कर्जा ब्याजदर, पेपरलेस बैंकिङ्ग लगायतका प्रमुख सरोकारका विषयमा पटक–पटक सडक आन्दोलनमै उत्रिसकेका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीति केन्द्रित आफ्ना धारणा संस्थागत र शृङ्खलाबद्ध रूपमा अघि सारिरहेका छन् ।

देशको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पैसाको मूल्य कायम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रमुख नीतिका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइन्छ । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसैको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने सबैभन्दा प्रमुख उपकरण पनि मौद्रिक नीति नै भएकोले निजी क्षेत्रले नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगको सरोकार बढाएका हुन् । 

निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई अझ स्पष्टता बनाई पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  महासंघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका राउतले विगतमा अस्थिर ब्याजदरले व्यावसायिक क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा स्थायित्व कायम गर्ने उपायका रूपमा मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बताए ।

‘कोभिड लगायतका संकटयता नेपालमा उद्योग व्यवसायी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन, प्रभावित व्यवसायलाई राहत स्वरूप कर्जामा लचिलो नीति आवश्यक छ’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘कर्जा पुनः तालिकीकरण हुनुपर्छ, जसले उद्योगको लागत घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ ।’ उनले निजी क्षेत्र बलियो भए मात्रै मुलुकमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने बताए । 

आगामी मौद्रिक नीतिले निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा दिने गरीको कर्जा सुविधा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरे । अध्यक्ष राउतले आयातमा निर्भर व्यवसाय, कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा लाग्दै आएको शुल्क कटौती गर्नुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षण बापत राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेप्सेमा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था हटाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरे । हालको व्यवस्थाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको वैज्ञानिक वर्गीकरण नगरी एउटै मापदण्डमा राखेर चालुपूँजी कर्जा मूल्याङ्कन भइरहेकोमा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको लागि चालुपूँजी कर्जा वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । 

‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लाई एक वर्षमा एक पटक सात दिनका लागि शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकोले त्यसलाई खारेज गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरे । व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको समयावधि तोक्ने अधिकार बैंकलाई दिनुपर्ने, ऋणको प्रिमियम दर आधारभूत जोखिम मूल्यको फ्रेमवर्कमा तयार गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने किसिमको आर्थिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विद्यमान मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गरे ।

‘लगानी प्रवर्द्धनमा अहिलेको मौद्रिक नीति असफल भएको महसुस गरेका छौँ, उद्योग धन्दा चलाउनै कठिनाइ भएको छ, बैंकमा प्रशस्त पैसा भए पनि उद्योगलाई पुँजी अभाव कायमै छ’ सारडाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइहरू समाधान गर्ने खालको बैंकिङ्ग नीति ल्याउनु पर्छ ।’ उनले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रप्रति फराकिलो दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूमा सुधार ल्याउनु ल्याई उद्योग व्यवसायमा लगानी मैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष सारडाले पनि चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड सबै उद्योगलाई एउटै खालको हुन नहुने बताए ।  चालु पुँजी कर्जा  सीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा टेवा दिन विद्यमान दुई करोड कर्जा सीमा रहेको हटाएर १० करोड पुर्‍याउनु पर्ने, शून्य ब्याजदर हटाउनु पर्ने, बोझिलो ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज, ऋणको पुनर्संरचनाको अवसर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए । कोभिड, महँगी र राजस्व संकट तथा युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई ध्यान दिएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो नीति अपनाउनु पर्ने बताए । 

अप्रत्यासित बिदाका कारण कारोबार दिन घट्दा उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न सुझाव दिए । डिजिटल भुक्तानीमा चर्को शुल्क कटौती, एक लाख मुनिका भुक्तानीमा शून्य शुल्क र व्यवसायमा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्थालाई अझ सरल बनाउन आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजालले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमुखी बनेर आउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले लगानी गर्न आवश्यक पर्ने ऋणको लागि कुनै पनि कुरा बाधक नहुनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । बाधक भएका नीति समेत आगामी मौद्रिक नीतिले परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अहिलेको नीति उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन बाधक छ, यसमा परिवर्तन आवश्यक छ’ रिजालले भने, ‘बलियो अर्थतन्त्रको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै लगानी वृद्धि हुने भएकोले मौद्रिक नीतिले त्यताको बाटो समाउनु पर्छ ।’ रिजालले शेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमा बाधक रहेकोले हटाउन आग्रह गरे । त्यस्तै घाटाका उद्योग र ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतको सीमा बढाउने नीति बन्नु पर्ने र पुनर्उत्थानका लागि थप ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । उनले संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंक समक्ष ९ बुँदे सुझाव पेश गर्दै हाल बैंकमा तलरता कायम रहेकोले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र मार्फत नै औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हालको शेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट ३० करोड कायम गर्नु पर्ने धारणा राखे । त्यस्तै घरजग्गाको हकमा मुल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरे ।

‘हाल बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बनाउनु आवश्यक छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालुपूँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरौं’ राठीले भने, ‘साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको हकमा २ करोडको कर्जा सीमालाई १० करोड कायम गरौं र कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकिकरण गरौं ।’

विभिन्न प्रकारका संकटका कारण ६० प्रतिशत उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा आउन कठिनाई भइरहेको अध्यक्ष राठीले बताए । त्यस्ता उद्योगहरुका लागि निर्धारित चालु पुँजी कर्जाको व्याजदर भन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको व्याजदर न्यून गरी टिकाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको भएको बताए ।  साथै, स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जामा सहज पहुँच बनाउनु पर्ने, बैदेशिक मुद्रा पर्याप्त संचित भएको अवस्थामा विगतमा रोकिएका खाद्यवस्तुको आयात खुल्ला गर्नुपर्ने, बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा लिने शुल्क कटौती गर्नुपर्ने, भारतीयले नेपालमा भुक्तानी लिने व्यवस्था सहज बन्दै गएपनि नेपालीले भारतमा पैसा भुक्तानी पाउन अझै कठिनाई भएकोले डिजिटल भुक्तानीलाई अझै सहज बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । उनले अत्याधिक बैंक विदाले उद्योग व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्ने र बैंक व्याजमा पनि दवाव बढ्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम् बिदा अवधि १३ दिन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजारको अवस्थाका डमाडोल भएकोभ न्दै चालुपुँजी कर्जालाई सहज र सरल बनाउन आग्रह गरे । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्योगी व्यापारीलाई कर्जाको ब्याज तिर्ने पैसा छैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अहिले अक्सिजन चाहिएको छ, अहिले त हामी आइसीयुमै छौं, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहज नीति ल्याउनु पर्छ ।’

राठीले सरकारलाई राजश्व समेत लक्ष्य अनुसार उठाउन कठिनाई भइरहेकोले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र र बन्द भएका उद्योगधन्दालाई संचालनको प्रक्रियामा लैजान राहतमुखि बाटो बनाइदिनु पर्ने बताए ।  साथै, खरावकर्जामा परिणत परियोजनालाई नयाँ विकल्प दिएर पुनः संचालनको अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले नै विगतमै कानुन निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएका कारण आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन लैजानुपर्ने, व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्नुपर्ने, प्राईभेट इक्वीटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) लाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने बाटो अझ स्पष्ट र खुला गर्नुपर्ने, उधारो कारोबार नियमन गर्ने नीति बन्नु पर्ने, आयात कर्जा (टीआर) को भुक्तानी अवधि ९० दिनलाई कम्तीमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनले दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेपरलेस डिजिटल कारोकार गर्ने भनेपनि सय बर्ष पुरानो कागजी प्रक्रियाबाट माथि उठ्न नसकेको उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । ‘हामी भन्ने बेलामा पेपरलेस डिजिटल कारोबार भन्छौं तर बैंकमा हामीलाई डकुमेन्टमा अझैपनि ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘यत्रो प्रविधिको विकास हुँदा सय बर्ष पुरानो पद्धतिबाट ल्याप्चे लगाउने सिस्टम कहिले हट्ला रु कर्जा नविकरणगर्दा हरेक पटक उति नै कागजपत्रको भारी बोकेर जानुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला ?’

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकले बुझ्दै नबुझ्ने भाषाका कागजपत्रको भारी बोकाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्णतया डिजिटल कारोबारमा लैजानु पर्ने सुझाव दिए । ‘कानुनतः गरिएको कुरा एउटा पक्षका लागि मात्रै हुँदैन, सवैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, बैंकले पूर्ण रुपमा डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भन्ने बेलामा एकातिर डिजिटल भनेर पुरानै पद्धतिबाट उम्किन नसकेको देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिले एकभन्दा बढी शेयर होल्डर भएको कम्पनीमा शेयरधारीले जति शेयर होल्ड गर्छ त्यति मात्रै वित्तीय दायित्व कायम गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने प्याकुरेलले बताए । उनले व्यवसायमा सिधै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिले पनि बैंकमार्फत दायित्व बोक्नुपर्ने अव्यवहारिक नीति रहेका कारण आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिले बैंकको दायित्व बोक्नुपर्ने नीति व्यवहारिक होइन, यस्तै व्यवस्थाका कारण नयाँ मानिसहरूले व्यवसाय गर्नैँ

हिचकिचाउँछन्’ प्याकुरेलले भने, ‘कम्पनीमा जसको जति शेयर होल्ड छ त्यसको मात्रै दायित्व हुनुपर्छ, बैंकले व्यवसायीको अनुहार हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । ’बैंकले तरलता हुँदा बैंकले उत्साहित भएर ऋण दिने र ऋणीले पनि बजार नहेरी ऋण लिन सक्ने अवस्थाको आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । साथै, बैंकमा पनि लगानी बुझेका विज्ञ व्यक्तिहरूमार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेमा लगानीको सुरक्षा हुने सुझाव दिए । 

‘अहिले त बैंकले पनि व्यवसायीले भनेको कुरा पत्याउनुको विकल्प बाहेक केही छैन, यसलाई निरुत्साहित गरियो भने अनुहार हेरेर ऋण दिने प्रवृत्ति पनि बन्द हुन्छ’ प्याकुरेलले भने, ‘अनि दुवै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले उधारो व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो पोखे ।