नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशद्वारा मौद्रिक नीतिका लागि १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघले चालु पुँजी कर्जा सबै उद्योगमा एउटै मापदण्डले निर्धारण गर्ने परिपाटीलाई अलि व्यापक गरी उद्योगको प्रकृति र आर्थिक क्षमता वित्तीय प्रतिवेदनको आधारमा अलग अलग निर्धारण गरिनुपर्ने लगायतका १७ बुँदे सुझाव दिएको हो । 

संघले चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, प्रशासनिक र निर्णयमा क्षमता चुस्तता, ब्याजदरमा स्थायित्व र भुक्तानी क्रियामा सरलता हुनुपर्ने, माल बस्तुको आयातमा सहजीकरण लगायतका क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । 

बिषय सुधार गर्न र थप गर्न दिइएका सुझावहरु:

• चालु पुँजी कर्जा सबै उद्योगमा एउटै मापदण्डले निर्धारण गर्ने परिपाटीलाई अलि व्यापक गरी उद्योगको प्रकृति र आर्थिक क्षमता वित्तीय प्रतिवेदन को आधारमा अलग अलग निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
• उद्योगी व्यवसायीलाई हाल प्रदान भैरहेको चालु पुँजी कर्जा बक्रीको ४० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई कमसेकम ६० प्रतिशत सीमा कायम गरिनुपर्ने ।
• साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र सहजताका लागी हाल भइरहेको २ करोड कर्जा सीमा रहेकोमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भई रहेको वर्तमान समयमा औद्योगिक प्रोत्साहनका लागी तरलता अभाव हुन नदिन यो सीमालाई कमसेकम १० करोड माथि राख्नु पर्दछ ।
• ब्याजदरलाई शून्यमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको हुँदा यसलाई हटाउन सुझाव छ । बर्सैपिच्छे सात दिन का लागी शून्यमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• कर्जा पुनर्संरचना छ। वर्तमान नीति मा रहेको कर्जा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाएर ब्याज पुँजीकरण गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने ।
• शेयर धितो कर्जा सन्दर्भमा शेयर मूल्याङ्कन गर्दा तोकिएको निश्चित कार्य दिन १८० को औसत मूल्यको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने लचिलो नीति भएमा उद्योगीलाई पुजी अभावमा राहत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने । हाल यो व्यवस्था १८० कार्य दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशत छ ।
• व्यवसायमा अनावश्यक बोझ थप्ने खालको ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, तथा व्यवसायले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थालाई रिस्ट्रक्टिङ मार्फत पुनः सञ्चालनको अवसर दिनुपर्ने ।
• धितो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तीनदेखि १० वर्षमा सक्नुपर्ने अहिलेको नियम उद्योगको प्रकृति र आकार र क्षमता अनुसार यो समय सीमा अझ बिस्तार गर्नुपर्ने ।
•  विगतदेखि नै कोभिड, महँगी र राजस्व सङ्कट तथा विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दी सँगै युद्धले प्रभावित व्यवसायहरूलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने ।
• प्रशासनिक र निर्णयमा क्षमता चुस्तता, बैंकिङ्ग सम्बन्धी निर्णयहरू सरल र छिटो नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले क्षति बेहोरिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ बैंकहरुले ब्याज र कर्जाको सीमा तोक्दा सामान्यता व्यवस्थापनले निर्णय गर्न सक्ने हुन्छ तर हामीकहाँ सामान्य कर्जाका लागि पनि बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रणाली रहेकोले यस्तो व्यवस्था केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी खुला अर्थनिति विपरीत र अव्यवहारिक छ यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।
• कर्जाको भुक्तानी समय नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्र अधिकार दिइएमा व्यवहारिक र सान्दर्भिक रहने ।
• विभिन्न अवसर र अप्रत्याशित रूपमा बैंकहरु बिदा भइदिने र कारोबारहरू पनि कहिलेकहीँ २.३ दिन सम्म पनि लगातार नहुँदा उत्पन्न हुने र भएका समस्याहरू अध्ययन गरेर बैकहरु मा धेरै भन्दा धेरै समय कारोबार हुने अर्थात् कम सार्वजनिक बिदा गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव छ ।
• डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सेवा शुल्क कटौती,साथै पहुँच विस्तार तथा व्यवसायमा डिजिटल ट्रान्जेक्सन अपनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, एक लाख मुनिका डिजिटल भुक्तानीमा कुनै सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
  ब्याजदरमा स्थायित्व र भुक्तानी क्रिया मा सरलता हुनु पर्ने ।
•  ब्याजदरमा स्थायित्व रहने प्रबन्धको स्पष्ट नीति हुन जरुरी छ, ब्याजदर पूर्वसूचित मापदण्ड अनुसारको पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
• स्वदेशी उद्योगको संवर्द्धन गर्न निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई लक्षित कर्जा, ब्याज अनुदान तथा विदेशी मुद्रा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमलाई सरलीकृत र सहज पहुँच हुने हुनुपर्दछ । महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट वा सीप सिकेर फर्केका युवा लक्षित नीति हुनु पर्दछ ।
•  सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने उद्योगले चाँदीका गरगहना, कलात्मक वस्तु, भाँडाकुँडा आदि बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आफ्नै प्रयोजनका लागि चाँदी आयात गर्दा बैंकहरूले प्रति पटक तीन लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्राप्त गरेकोमा यस्तो विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा हालको परिमाण र सीमाले नपुग हुने भएकाले उद्योगहरूको हकमा कच्चा पदार्थ प्रयोजनकालागि  ल्याउने  परिमाणको सीमा र मुद्राको सटही सुविधा मा बृध्दि गर्नु पर्ने सुझाव छ ।