आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा ‘गेमचेञ्जर’ बन्ने लक्ष्यसहित स्थापित महाशाखाले पाएन पूर्णता

काठमाडौं – वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराधहरूलाई अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखालाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मातहत रहने गरी स्थापित यो महाशाखाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो । महाशाखाका प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले अझैपनि महाशाखाले पूर्णता नभएको बैंकिङ्ग समाचारसँग बताए । ‘थप प्रहरीको आवश्यकता र विज्ञसहितको टिमको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थापनाको लामो समयसम्म पनि महाशाखाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।’

बोगटीका अनुसार यस महाशाखाको स्थापना गर्नुको प्रमुख कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) लिएकाे जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नु हो । एफएटीएफले नेपालमा अवैध सम्पत्ति खुलमखुला बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै वैध बनिरहेको दाबी गर्दै नेपाललाई सो सूचीमा राखेको थियो ।

यससँगै, नेपाल आगामी २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको छ । अब यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न र नेपालमा बढ्दो आर्थिक अपराधका घटनामा केन्द्रीकृत अनुसन्धान गर्न वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरो नै आवश्यक देखिएको छ । तर, तत्काललाई महाशाखा स्थापना गरेर भावी दिनमा ब्यूरोमा परिणत गर्ने भनिए पनि महाशाखालाई चाहिने जनशक्तिको सूचीले नै पूर्णता नपाएको हो ।

यस महाशाखा निनिर्माण भइसकेपछि अबदेखि नेपालमा घट्ने आर्थिक अपराधमा ‘डेडिकेटेड’ रुपमा काम गर्न सकिने बोगटीको भनाई छ । हालसम्म मुलुकमा वित्तीय तथा आर्थिक अपराधका घटनाहरू हेर्नका लागि प्रहरीको विभिन्न निकायहरू र कानुन भए पनि प्रभावकारी ढगंले गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान भई रहेको छैन । यही कारण छुट्टै ब्युरो वा महाशाखाको आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

आर्थिक क्षेत्रका घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने र अनुसन्धान गर्ने गरी छुट्टै निकाय नहुँदा समस्या परिरहेकाले यस्ता अपराधहरू गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले यस महाशाखाको स्थापना भएको हो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको ‘मनी लाउन्डरिङ्ग’को अधिकार समेत हाल नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको छ । पछिल्लो समयमा मनी लाउन्डरिङ्गमा ३९ प्रकारका उजुरीहरू रहेका छन् ।

जसमा नेपाल प्रहरीले मात्र ३० थरीका उजुरीहरू हेर्ने गरेको छ भने अन्य ९ थरीका मनी लाउन्डरिङ्गका उजुरी राजस्व विभाग, अख्तियार दुप्रयाेग अनुसन्धान आयोग, वन विभाग जस्ता निकायहरूले हेर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले हेर्ने ३० प्रकारका मनी लाउन्डरिङ्गका उजुरीहरूमा पनि ठुला ठुला उजुरीहरू सबै अब आर्थिक अपराध महाशाखाले हेर्ने छ ।

महाशाखाको निर्माणपछि पनि आर्थिक क्षेत्रका स–साना अपराधहरुलाई प्रहरीका स्थानीय निकायहरूले पहिलाको जस्तै गरी हेर्ने छन् । यस्तै, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठगी/रकम अपचलन, आर्थिक क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका उजुरीहरूलाई यस महाशाखाले हेर्ने बताइएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखालाई पछि आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरोमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।

सुरुमा नै ब्युरो स्थापनाको लक्ष्य रहे पनि महाशाखाकारुपमा स्थापित यो संस्थालाई भावी दिनमा ब्यूरोकारुपमा नै अघि बढाउने बोगटीले बताए । जसले बैंक र सहकारी संस्थाहरूका पदमा रहेर बैंकको रकम अपचलन गर्ने जस्ता ठुला-ठुला अपराधहरू पनि महाशाखाले हेर्ने छ । हालका लागि आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना गरी हाेबिन्द्र बोगटीलाई प्रमुखका रूपमा राखिएको छ ।

यस महाशाखामा २५ जना जनशक्ति रहेका छन् । यस महाशाखाले पूर्णता पाउन ६२ जना कर्मचारी चाहिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धका अपराध अनुसन्धान गर्न महाशाखाले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा अपराधका गहिराइमा पुगेर काम गर्ने गरी अघि बढेको छ । यस महाशाखाको स्थापनापछि आर्थिक अपराधका उजुरी छोटो समयमा नै अनुसन्धानका गरिसकिने, गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गरिने र पछिल्ला समयमा भन्दा राम्रोसँग अनुसन्धान हुन थालिसकेको छ ।

हाल महाशाखाकारुपमा सञ्चालित यो संस्था आगामी दिनमा ब्यूरोमा परिणत हुनेछ । त्यससँगै, साइबर ब्युरो, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो जस्तै आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्युरोकारुपमा सञ्चालनमा रहनेछ । ब्युरो बनाउन यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिहरूको दरबन्दी र डिआईजीको दरबन्दी आवश्यक पर्नेछ भने प्रहरीमा आर्थिक भार समेत थपिनेछ ।

हाल महाशाखाले मनि लाउन्डरिङ्गबाट आर्जन गरेको असुल जन्य वा कसुर जन्य सम्पत्तिहरूलाई जफत गरी राज्यको नाम ल्याउने काम समेत गर्दै आइरहेको छ । सीआईबीको मातहतमा नै बनेको यस महाशाखामा सीआईबीको भवनमा रहुन्जेल आफ्नो काम सिआईबी सँगै गरेको मिलेर गर्नेछ भने ब्यूरो बनेपछि छुट्टै संरचना बनाएर काम थाल्ने बताइएको छ ।

पछिल्ला समयहरूमा धेरै नै आर्थिक अपराधहरू भइरहेकाले यस्ता घटनाहरूलाई कम गर्न विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै जनचेतना फैलाइरहेको बोगटीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट हुने लाखौँ करोडौँको ठगीका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुसँग मिलेर आधुनिक सफ्टवेयरहरुको विकास गरी काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’