संघीयता कार्यान्वयनमा चुक्दै स्थानीय तह, ५३ पालिकाले अझै ल्याउन सकेनन् चालू वर्षको बजेट

काठमाडौं – देशका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले विकास गर्ने लक्ष्यसहित संघीयता लागू भएपनि लक्ष्यअनुसारको कामकारबाही भने हुन सकेको छैन । देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै तीन तहका सरकार स्थापना गरेर समानुपातिकरुपले देश विकासको परिकल्पनाबमोजिम पालिकाहरूले काम गर्न नसकेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरुबीचको कलह, नेतृत्वको अक्षमता र संविधान तथा कानून पालना नगर्दा सबै पालिकामा पूर्णरुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसलाई सबै पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट पेस समेत गर्न नसक्नुले समेत पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवधि सकिन लाग्दा समेत ५३ वटा पालिकाले पेस नै गर्न सकेका छैनन् ।

सामान्यतया, संघीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्र जुनसुकै हालतमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रदेश सरकारहरूले असार २ गतेसम्म र स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्ष नै सकिन लाग्दा समेत ५३ वटा पालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म पनि ७५३ पालिकामध्ये सबैले बजेट पेस गर्न सकेनन्। पेस गरेका ७०० मध्ये पनि सबैले समयमा ल्याउन सकेनन् । ती पालिकाहरूले स्थानीय राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता लगायत कारणले बजेट नै पेस नगर्ने गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म बजेट नल्याएकोमा गत वर्ष २०८०/८१ मा समेत सबै पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । यसैगरी, असार १० गतेसम्म ल्याउनुपर्नेमा आज असार ९ गतेसम्मको अवधिमा ३५ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेका छन् ।

यसबाहेक, ७१८ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न बाँकी छ । तर, यी सबैले असार १० गतेसम्ममा आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति छैन । चालू वर्षमा बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तह छन् ।

यो प्रदेशका २४ वटा स्थानीय तहले चालू वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै, बागमतीका १० पालिका, कोशीका ८ पालिका, लुम्बिनीका ७ पालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यता कर्णालीका २ पालिकाले बजेट घोषणा गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम र गण्डकीका समान १–१ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।