बैंकिङ्ग कसुरमा नयाँ व्यवस्थासँगै ‘कालोसूची’ मा पर्नेको संख्या घट्ला ?

काठमाडौं – सरकारले ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ संशोधन गर्दै चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा यसमा लाग्ने कारबाहीमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्‍यो । सरकारले ‘चेक बाउन्स’सँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ व्यवस्था लागु गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेहरू घट्ने आङ्कलन सुरु भएको छ । 

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्दै चेक बाउन्समा मुद्दा नलाग्ने भएसँगै कालोसूचीमा पर्नेहरू पनि घट्ने बनाइएको हो । सरकारद्वारा गत महिना राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ्ग कसुर ऐन संशोधन गरेर प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने दर घट्ने बताइएको छ ।

चेक अनादरमा प्रहरीले मात्रै अनुसन्धान गर्दा कालोसूचीमा पर्ने दर कम हुने प्रहरी सह-प्रवक्ता रमेश थापा बताउँछन् । सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत मिलापत्र गर्न सकिने विषय पनि थप गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू कम हुने उनको बुझाइ छ । ‘चेक बाउन्समा अहिले सरकारले समस्या उल्झिने भन्दा सुल्झिन सक्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरू बनाएका कारण कालोसूचीमा पर्ने दर कम हुनसक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ’ उनले भने।

यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि एक वर्षभन्दा पुराना चेकमा कुनै पनि कानुनी कारबाही नहुने भएको छ । पछिल्लो समय चेकबाट हुने कारोबारमा पनि अविश्वास बढ्दै जाँदा सरकार ऐन नै संशोधन गरेर खातामा पैसा नभएको समयमा चेक काट्नेहरूलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसकारण पनि कालोसूचीमा पर्ने दर कम हुनेछ । सरकारले विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्दै चेक बाउन्स गर्न ४५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो ब्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको म्याद सकिएपछि धारकले फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने बताइएको छ । यस्तो गर्दा चेकबाट हुने कारोबारको प्रभावकारिता पनि राम्रो बनाउन सकिने बताइएको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल चेक बाउन्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै छुट्टै व्यवस्था रहेको भन्दै खातामा पैसा नहुँदा चेक काट्ने प्रविधिमा कम गराउने गरी ल्याएको सरकारको नीति राम्रो भएको बताउँछन् । उनले चेक बाउन्समा राम्रो व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा नै पनि यसको प्रभाव पर्ने बताउँछन् । कतिपयले सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले मात्रै कालोसूचीमा पर्ने दर नघट्ने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम नै भएको समयमा व्यवस्था, कानून मात्रै परिवर्तन गरेर कालोसूचीमा पर्ने दर घट्ने भन्ने नहुने बताउँछन् । व्यापार व्यवसायमा छाएको मन्दी कम नहुने हो भने कालोसूचीमा पर्ने दर कम हुन नसक्ने बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनले कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रिया मात्रै परिवर्तन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य प्रक्रिया तोक्नै बाँकी रहेको बताए । उनले नियम बनाउँदैमा व्यापार व्यवसायमा सुधार नआउने बताए ।

सरकारले बनाएको यस व्यवस्थामा धारक र खातावाला दुवैको अधिकार र जिम्मेवारी यकिन हुन आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार खातावालाले धारकबाट उचित लाभ प्राप्त भएको अवस्था र धारकले खातावालालाई उचित लाभ प्रदान गरेको अवस्था यकिन हुन आवश्यक छ । यस व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।