शेयर बजारमा गैह्रआवासीय: घोषणा गर्दै छाड्दै सरकार, अध्ययन गर्दै छाड्छ सेबोन

काठमाडौं – नेपालको शेयर बजारमा गैह्रआवासीय नेपालीहरूलाई कारोबार अनुमति खुलाउने योजना सरकारले फेरी एक पटक दोहोर्‍याएको छ । प्रत्येक वर्ष यही योजना अघि बढाउँदै कार्यान्वयनमा चुक्दै आइरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत गैह्रआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार अनुमति खुलाउने घोषणा दोहोर्‍याएको हो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत यो नीतिलाई निरन्तरता दिएका हुन् । उनले आगामी वर्ष नेपालको शेयर बजारमा गैह्रआवासीय नेपालीलाई कारोबार अनुमति दिने घोषणा गरे । तर, यसअघि पनि पटक पटक सरकारले र सरकार मातहतका निकायले यो विषय दोहोर्‍याउँदै, तेहेराउँदै आइरहेका छन् ।

किनभने, गैह्रआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने लक्ष्यसहित २०७५/७६ मा नै अध्ययन गर्ने गरी कमिटी गठन भएको थियो । तर, सो कमिटीले प्रतिवेदन भने नबुझाएको सेबोन बताउँछ । यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत यही विषय अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो कमिटीले भने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दै छाड्दै गर्ने क्रम यतिमै रोकिएन ।

यसपछि, २०८० सालमा गैह्रआवासीय नेपालीलाई नेपालको शेयर बजारमा प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भयो । त्यो कमिटीले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको दुई वर्ष बितेपछि आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले गैह्रआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार अनुमति दिने घोषणा गरे ।

पुँजी बजार क्षेत्रमा समेटिएका बजेट बारेमा शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लले लगानीकर्तामा सकारात्मकता पाएको बताउँछन् । उनकाअनुसार बजेटमा गैह्रआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारको कारोबार अनुमति खुलाउने व्यवस्था सकारात्मक छ । र, सोअनुसार गैह्रआवासीयलाई लगानी अनुमति खुला गरेमा विदेशबाट ठुलो रकम नेपाल आउन सक्ने सम्भावना समेत छ ।

तर, सरकारले कार्यान्वयनतर्फभन्दा पनि नीति दोहोर्‍याउनतर्फ विशेष ध्यान दिइरहेको छ । किनकि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैह्रआवासी नेपालीको लगानी खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत गैह्रआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र अनुभवहरूलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो । सरकारले पुनः यसै विषयमा आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत दोस्रो बजारमा गैह्रआवासीय नेपालीको लगानीका लागि नीति घोषणा गरेको छ । तर, उक्त विषयको कार्यान्वयनमा भने सरकार आलटालको गतिमा सीमित देखिन्छ ।

अध्ययन गर्दै, थन्क्याउँदै सेबोन

सरकारले गैह्रआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि खुल्ला गर्ने नीति पटक–पटक घोषणा  गर्दै आएको छ । तर, हरेक पटक सो नीति कुरामा मात्रै सीमित हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले गैह्रआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएको अभिलेखमा देखिएन । फेरी यसै विषयबस्तुलाई उठाउँदै आव २०७७/७८ मा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्री लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई जिम्मा दिइएको थियो । यही विषयबस्तुलाई उठाउँदै फेरी एक पटक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि यो विषय माथि कुरा उठेको छ । उक्त विषयबस्तु नीतिमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भने गैह्रआवासीय नेपालीहरू अन्योल छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनपछि बोर्डले केही नीतिगत व्यवस्था गरी गैह्रआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनले गैह्रआवासीय नेपालीले स्वदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था, डिम्याट खाता खोल्ने व्यवस्था, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी उत्तराधिकारी खुलाउनु पर्ने व्यवस्था, लगानी सम्बन्धी परिमाणात्मक बन्देज, छोटो अवधिको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था माथि सुझाव दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न चाहने गैह्र आवासीय नेपालीले ६ महिना अवधिभन्दा बढीले म्याद कायम रहेको एनआरएन परिचयपत्र, पासपोर्ट वा आवासीय अनुमति (भीसा) को प्रतिलिपिको आधारमा डिम्याट खाता तथा बैंकमा स्वदेशी मुद्रामा गैह्र आवासीय बाह्य खाता खोल्ने र डिम्याट खाता तथा गैह्र आवासीय बाह्य खाताबीच लिंक हुनुपर्ने । साथै, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त दलालको कार्यालयमा व्यापार खाता खोल्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

शेयरमा गैह्र आवासीय नेपाली किन ?

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि शेयरमा गैह्र आवासीय नेपाली भित्र्याउन सक्ने हो भने यो देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने एउटा गतिलो हतियार बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । साथै, नेपालमा पर्याप्तरुपमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले लगानी गर्ने भएकाले विदेशी रकम समेत भेटिन्छ । बजारमा गैह्रआवासीय नेपालीको लगानीले बजारको आकार ठुलो बनाउन टेवा दिन्छ, यसले अन्य लगानी गर्न चाहने कर्ताहरूलाई पनि एउटा बाटो खुलाउन सक्छ । यो एउटा विदेशी मुद्रा आर्जनको गतिलो स्रोत बन्न सक्छ । 

कुन देशमा कस्तो छ अभ्यास ?

नेपालमा हरेक वर्ष गैह्रआवासीय नेपालीका लागि दोस्रो बजारमा लगानीको स्थान दिनुपर्छ भन्दै कुरा आउँछ । तर अहिलेसम्म पनि यो नीति कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । तर, विश्वका कयौँ मुलुकले गैह्रआवासीय नागरिकका लागि छुट्टै नियम बनाई प्रोत्साहन गरिरहेको देख्न सकिन्छ । जस्तै: भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम जस्ता मुलुकबाट उदाहरण लिन सकिन्छ ।

भारत: 

भारतमा गैह्रआवासीय भारतीयहरूले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार दुवैमा लगानी गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसका लागि भारतको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय तथा केन्द्रीय बैंक दुवैले गैह्रआवासीय  भारतीयहरूले लागि नियमहरू तोकेको छ । गैह्रआवासीयले भारतमा दोस्रो बजारमा रिप्याट्रिएसन वा नन रिप्याट्रिएसन गर्ने गरी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । 

भारत सरकारले गैह्रआवासीयले गर्ने लगानीमा पाँच प्रतिशत (कम्पनीको चुक्ता पुँजीको) अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ जसको अनुगमन केन्द्रीय बैंकबाट दैनिक रूपमा हुने देखिन्छ । यदि कुनै गैह्रआवासीयको लगानीको पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले प्रेस रिलिज मार्फत सो जानकारी गराउँदै आएको देखिएको छ । 

बंगलादेशः

बंगलादेश सरकारमा गैह्रआवासीय बंगलादेशीहरुले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार दुवैमा कारोबार गर्न सक्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस देशमा गैह्रआवासीयहरूका लागि प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत धितोपत्र आरक्षण छुटयाउनुपर्ने नियम छ।गैह्रआवासीयहरूले बंगलादेशको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि सर्वप्रथम बैंकमा फरेन करेन्सी एकाउन्ट तथा नन रेसिडेन्ट टेक एकाउन्ट खोली सिधै धितोपत्र दलाल मार्फत कारोबार गर्न सक्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई दोहोरो कर नलाग्ने गरी बंगलादेशले  जापान, इटाली, सिंगापुर, स्विडेन, कोरिया, बेलायत, क्यानडा, मलेशिया, रोमानिया, श्रीलंका, फ्रान्स, जर्मनी, भारत र पाकिस्तानसँग द्विपक्षीय सम्झौता समेत गरेको देखिन्छ । 

श्रीलंकाः

श्रीलंकामा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिई लगानीको वातावरण बनाउने कार्य २०१७ देखि भएको पाइन्छ । श्रीलंका मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । धितोपत्र बजारमा समेत वैदेशिक लगानीहरूलाई अगाडी बढाएको पाइन्छ । तर, कोभिड १९ को प्रकोपपछि भने हाल श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण केन्द्रीय बैंकले समय-समयमा विदेशी लगानी तथा आयत प्रतिस्थापनमा आंशिक बन्देज लगाउँदै आएको छ ।

भियतनाम:

भियतनाम सरकारमा गैह्रआवासीय नागरिक भनेर छुट्टै प्रावधान भने छैन । तर, त्यहाँका नागरिक बाहेक अन्य विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न मिल्ने प्रावधान भने रहेको छ।