बैंकमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य: व्यक्तिगत सूचना जोखिममा, बैंक पिच्छे अद्यावधिक गर्नुपर्ने

काठमाडौं – हिजो आज बैंक खाता खोल्दा नागरिकता जस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अनिवार्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लागु गरेसँगै बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको सोही नीतिलाई लिएर बैंक खाता खोल्दा नारिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र कागजात अनिवार्य गरेका छन् ।

बैंकहरुका लागि एक सर्कुलर जारी गरेर नै केन्द्रीय बैंकले खाता खोल्ने क्रममा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राख्नुपर्ने बताएको हो । केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै खाता सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा परिचय पत्रमा हुने व्यक्तिगत सूचना सुरक्षाको पक्षमा चुनौती सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक भन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउँदा केही समस्या सिर्जना हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका एक निर्देशक बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्र उचित नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीका क्रममा बैंकहरुलाई व्यक्तिको हरेक व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख गरेका हुन् । ‘बैंकहरुलाई कुनै एक व्यक्तिको हरेक व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यसो गर्दा व्यक्तिको गोपनीयतामाथि नै पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यसलाई पनि त ध्यान दिएको होला । रेगुलेटर कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा त केही नीति पक्कै बन्छ होला ।’

व्यक्तिगत विवरण सुरक्षामा चुनौती

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्राथमिक पहिचानको आधार बनाउनुको प्रमुख कारण डुप्लिकेट खाताहरू र गैरकानुनी गतिविधिहरू रोक्नु हो । साथै, सबै नागरिकलाई डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरी वित्तीय समावेशिता बढाउने र ग्राहकको पहिचान छिटो तथा विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित गर्नु रहेको छ ।

तर, यो प्रणालीले डेटा सुरक्षाको क्षेत्रमा भने जोखिम सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षण कानुनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नरहेको समयमा डेटा सुरक्षामा चुनौती सिर्जना भएको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा संवेदनशील जानकारीहरू (बायोमेट्रिक डेटा, व्यक्तिगत विवरण) समावेश हुन्छ । यस्ता डेटा बैंकहरू, सरकारी निकायहरू वा तेस्रो पक्षको सहज पहुँचमा हुँदा डेटा चुहावटको सम्भावना बढेको हो । विगतमा पनि बैंकहरुबाट डेटा ह्याक हुने, बैंक खाताबाट रकम हराएका विभिन्न विषयहरू बाहिरिएको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बैंकलाई उपलब्ध गराउँदा पनि डेटा सुरक्षामा छुट्टै तनाव सिर्जना भएको हो ।

साइबर सुरक्षाका लागि बलियो पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता सीमित रहँदा धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधारभूत सुरक्षा प्रविधिको मात्र प्रयोग गर्दा साइबर अपराधीहरूले कमजोर प्रणालीहरूको फाइदा उठाएर डेटा ह्याक गर्न सक्ने अवस्था रहने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । यता, साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थी बैंकहरुले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा खाता खोल्दा व्यक्तिको व्यक्तित्व पत्ता लगाउन सहज हुने बताउँछन् ।

उनले व्यक्ति चिनेपछि अनधिकृत खोलिएका बैंक खाता नयाँ खुल्न नपाउने हुँदा अनधिकृत बैंक खाता खोल्नबाट रोक्न सक्ने बताएका हुन् । उनले हाल बैंकमा विभिन्न प्रकारका खाता खुलेको भन्दै त्यस्ता खाताबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोग गर्दा डेटा ह्याक हुन नसक्ने पनि बताए ।

बैंक पिच्छे परिचयपत्र आवश्यक, झन्झट कायमै 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्दै आएका बैंकहरुले बैंकपिच्छे व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने झन्झट भने हटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको सूचना आदानप्रदान गर्ने केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म प्रणाली ल्याउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी ल्याउन नसक्दा सबै ठाउँमा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने झन्झट हट्न सकेको छैन । 

‘सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी’ प्रणाली लागू भए खाता भएको बैंक पिच्छे व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने झन्झट हट्ने छ । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा नै पनि ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो घोषणा घोषणा मै सीमित रह्यो । अहिले सर्वसाधारणले खाता रहेको बैंकपिच्छे हरेक वर्ष ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्दै आएका छन् । उक्त समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि यो आर्थिक वर्षको ११ महिना बित्दा पनि यसमा केही काम गर्न सकेको छैन।