लुम्बिनीका ४ उपमहानगरपालिकाको बेरूजु साढे ३४ करोड, नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बेरुजु साढे ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल, दाङको तुलसीपुर, घोराही र बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लेखा परीक्षणमा ३४ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनीका ४ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र घोराहीमा सबैभन्दा कम ७ करोड २ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तर, विगतको भन्दा बेरुजुमा चार वटै उपमहानगरपालिकाले सुधार गरेका छन् । नियम र परिधिभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्दा बेरुजु देखिन्छ ।

कुन उपमहानगरमा कति बेरुजु ?
बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरको ४ अर्ब ५० करोड ६८ लाख २९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८ करोड ६४ लाख ६० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये ९७ लाख १७ हजार रुपैयाँको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सोउपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३४ लाख ८ हजार रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी खर्चको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ९४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ३५ लाख ९ हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षसम्म सम्परीक्षणपश्चात २४ करोड ६८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३३ करोड ८३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ४३ करोड ९९ लाख ६५ हजार, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको १५ लाख ४३ हजार, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको ४ लाख १५ हजार र राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमको ३६ हजारसमेत गरी ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन। बुटवलमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा साढे १८ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरको ४ अर्ब ७ करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ८ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये ८ लाख १४ हजार रुपैयाँको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारबाही भई प्रतिक्रियाबाट थप २ लाख ८५ हजार रुपैयाँसमेत गरी बाँकी बेरुजु ८ करोड ९४ लाख १५ हजारमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खर्चको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ८४ लाख ४५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ७१ लाख ११ हजार र पेस्की बाँकी २५ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षसम्म ८६ करोड ८३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजू बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ५ करोड १२ लाख ४७ हजार फर्स्यौट भई सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु १ करोड ३६ लाख ३६ हजारसमेत गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ९२ करोड १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ५२ करोड ५७ लाख ४४ हजार, सामाजिक विकास कार्यक्रमको ३ लाख ७५ हजार, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको ३५ लाख ७२ हजार र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको ७ लाख १६ हजारसमेत गरी कुल ५३ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँ एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन । तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बेरुजु देखिएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिका
दाङको घोराही उपमहानगरको ५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७ करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये २४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सोउपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु ६ करोड ७८ लाख २८ हजारमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड १८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खर्चको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ३६ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ११ लाख ५८ हजार र पेस्की बाँकी १२ लाख २९ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म ६८ करोड ९७ लाख ६१ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु ७९ लाख ८८ हजारसमेत गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७० करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ६० करोड ३ लाख ७९ हजार, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ४ करोड ८८ लाख १५ हजार, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको ७ लाख ८९ हजार, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको ७ लाख २५ हजार र सामाजिक विकास कार्यक्रमको ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी कुल ६५ करोड १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन । घोराहीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बेरुजु देखिएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरको ३ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये १ करोड १८ लाख ५ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सोउपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने २ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खर्चको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ८६ लाख ९५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ४९ लाख ९६ हजार र पेस्की बाँकी १९ लाख २६ हजार रहेको छ । गत वर्षसम्म सम्परीक्षणपश्चात् ९६ करोड ३० लाख ७५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा ३ करोड ११ लाख ५८ हजार र पेस्की बाँकी रु.१२ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षसम्म रु.६८ करोड ९७ लाख ६१ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु ७९ लाख ८८ हजारसमेत गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७० करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ४३ करोड १० लाख १८ हजार, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम १ करोड ३९ लाख ९५ हजार, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना १४ लाख ९८ हजार, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ४ लाख १५ हजार, र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाको १२ लाख ५० हजारसमेत गरी कुल ४४ करोड ८१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन । नेपालगन्जमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको थियो । तीन तहकै सरकार, सरकारी कार्यालयहरू, सङ्गठित संस्था, समिति, अन्य संस्थासँगै ती संस्थामा रहने सबै जिम्मेवार कर्मचारीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध गर्ने र प्रचलित कानुनको पालन गर्ने हो भने मात्र बेरुजु शून्य गर्न सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा बेरुजु देखिनुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता थप कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘बेरुजुले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शीताका बारेमा प्रश्न उब्जाउँछ । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन तथा एउटा सिङ्गो समूहको कमजोरी दर्साउँछ ।’ उनी भन्छन्, ‘बेरुजु घटाउनका लागि कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्छ । विधिमा बस्नुपर्छ । साथै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सम्बन्धित व्यक्ति पदाधिकारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट समयमै असुल गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय सरकारको बेरुजु घटाउन जनप्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई विधिमा बसेर खर्च गर्ने र कार्यक्रम बनाउने विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै पनि बेरुजु कम हुनसक्छ ।’ रेग्मी भन्छन्,‘जनताले तिरेको करको गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसका लागि जनता, नागरिक समाज र मिडियालेसमेत खबरदारी गर्न जरुरी छ।’