कोशीको बजेट, यी क्षेत्रले पाउँदैछन् राजश्वमा छुट

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई राजस्व छुट तथा सुविधा प्रदान गरेको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रलाई लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिएको छ ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारी साधनलाई करमा पूर्ण छुट हुने जनाइएको छ ।  पर्यटन व्यवसायको इजाजत पत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म र बैंक जमानत राख्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले बताए । 

त्यसैगरी विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग, इँटा उद्योग र कङक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योगले दुई आर्थिक वर्षको दस्तुर बुझाए अन्य बाँकी दस्तुर र त्यसमा लाग्ने ब्याज जरिवाना पूर्ण रुपमा छुट दिने भएको छ । 

सरकारले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ मा लगानी प्रतिबद्धता गरेर प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनामा लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।होटेल तथा लज, रेस्टुराँ तथा रिपोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले १०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले पछिल्लो तीन वर्षको रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याजमा छुट दिने भएको छ । 

सरकारले विगत आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगलाई उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा २५ पैसाका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको रकम एकमुष्ट बुझाएमा बाँकी शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको छ । सीएनजीमा आधारित वा मोनो इन्धन वा द्वि इन्धन प्रणालीमा परिमार्जित, ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई लाग्ने सवारी करमा छुट गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कडा रोग लागेका व्यक्ति, सहिद एवम् विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसामा परेका नागरिक र सत्तरी वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कायमै गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेशमा बढ्दो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि दिगो स्रोतको खोजी गर्ने, प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार र चुहावट नियन्त्रण गर्दै राजस्व संकलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, साझा अधिकार सूचीमा रहेको राजस्वसम्बन्धि अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, एकल कर प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको मन्त्री मगरले बताए । उनले राजश्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै राजश्व परिचालनमा थप प्रभावकारी बनाउने र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए।