तत्काललाई रोकियो ठुला बैंकको लेखापरीक्षण, बंगलादेशी कम्पनीसँगको ठेक्का अन्योलमा

काठमाडौं – नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु नहुँदै कानूनी उल्झनमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असारदेखि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षणकाे प्रक्रिया दोस्रो पटक सुरु गर्न लागेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण अघि नबढाउन आदेश जारी गर्दा लेखापरीक्षण प्रक्रिया कानूनी उल्झनमा परेको हो ।

सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण तत्काललाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काललाई यो प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो । रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चले तत्काल लेखापरीक्षणको प्रक्रिया स्थगन गर्ने गरी आदेश दिँदा वाणिज्य बैंकहरूको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ को काम ढिलो हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा नेपालका कुल २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने सहमति भएको थियो । मार्च २०२३ मा आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन अमेरिकी डलर दिने सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

सोहीअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत गर्ने गरी बंगलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी छनौट गरेको थियो । त्योभन्दा अघि भारतको केपीएमजीलाई छनोट गरेको थियो । तर, छनोट प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया नपुगेको रद्द गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि बंगलादेशको कम्पनी छानेर अडिट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले अल्पकालीन रोक लगाइदिएको हो ।

पछिल्लो पटक विभिन्न देशका ६ वटा विदेशी कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण गर्न रुची देखाए पनि बंगलादेशी कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गरेकाले छनोट भएको थियो । यही छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझाउँदै सुवेदीले अडिट प्रक्रिया नै रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसबाट तत्कालका लागि नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण रोकिएको छ ।

जसकारण, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न समेत झन्झटिलो हुनेछ। किनकि, एफएटीएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राख्दा वाणिज्य बैंकहरुको कारोबार प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । यस्तै, बैंकमार्फत नै हुँदै आएको घरजग्गा कारोबार र अनौपचारिक रकमलाई औपचारिकमाध्यममा ल्याउन बैंक नै प्रयोग भएको समेत निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखापरीक्षणले सो आरोपबारेको वास्तविकता ल्याउन केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेल्ने थियो।

आईएमएफको दबाब कायमै

यता, आईएफले भने ऋण स्वीकृति गर्ने समयमा नै विदेशी अडिटर्स फर्मले नै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताउँदै आइएफले विदेशी लेखारीक्षकले लेखापरीक्षण नगरे ऋण स्वीकृत नगर्ने समेत भनेपछि नेपालले त्यसमा सहमति जनाएको थियो ।

आईएमएफका अनुसार नेपालका बैंकहरुले कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीलाई थप कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यही कारण, निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक वास्तविकताभन्दा फरक रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । यही वास्तविकतालाई उजागर गर्ने लक्ष्यसहित आईएमएफले जुनसुकै हालतमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्ने हालको योजना छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आईएमएफको बुझाई छ । सर्वोच्चले नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा राष्ट्र बैंक पनि लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट तत्कालका लागि पछि हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितकाअनुसार आदेश आएको र आगामी असार ९ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । पण्डितकाअनुसार उक्त छलफलपछि मात्रै बैंकहरुको लेखापरीक्षण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।

ईसीएफको छैटौँ किस्तामा ६ अर्ब पाउँदै नेपाल

हालसम्म नेपालले आईएमएफले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को पाँचौँ किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ । यतिबेला ईसीएफको छैटौँ किस्ताका लागि आइएमएफले नेपालको स्थलगत समीक्षा पूरा गरिसकेको छ । आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहानको टोलीले छैटौँ समीक्षाका लागि नेपालको भ्रमण पूरा गरिसकेका छन् ।

मिसन प्रमुख जहानले छैटौँ समीक्षाका विषयमा नै छलफलका लागी केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सो भेटमा उनले छैटौँ समीक्षा, संरचनागत सुधार जस्ता विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । नेपालले छैटौँ किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ । आईएमएफसँग २०२२ जनवरी १२ मा ईसीएफ स्वीकृत गर्दा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बिना ब्याज ऋण दिने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये नेपालले हालसम्म पाँचौं किस्ता लिइसकेको छ । छैटौँ किस्तामा ४ करोड २७ लाख डलर लिएपछि नेपालले ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

जसका लागि आइएमएफले कर्जा सुविधाका लागि नेपालले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ठूला १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, कर्जा वर्गीकरणलाई प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने लगायत सर्त राखेको थियो ।