‘व्यक्ती–व्यक्ती’बीचको कारोबार व्यवस्थित बनाउने योजना अलपत्र, अध्ययन गर्दै छाड्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं – औपचारिकरुपमा नै व्यक्ति व्यक्तिबीच अर्थात् ‘पियर टु पियर’ कारोबार गर्न मिल्ने गरी नीति बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना अध्ययनमै अड्किएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुलुकमा जस्तै व्यक्ति व्यक्तिबीचको आर्थिक कारोबार खुल्ला गर्ने नीतिसहित डेढ वर्ष अघि नै अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो अवधारणा योजनामा नै सीमित बनेको हो ।

अहिलेसम्म नेपालमा व्यक्ति व्यक्तिबिचको कारोबार गर्ने स्पष्ट नीति छैन । जस कारण, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कति ब्याजमा कतिसम्म ऋण वा सापटी दिन पाउने स्पष्ट नीति छैन । यही कारण, तराई भेगमा साहुले मिटर ब्याजमा ऋण दिने र वर्षौँसम्म असीमित साँवा ब्याज असुली रहेका छन् ।

नीति निर्माताले पियर टु पियर ट्रान्जेक्सनको स्पष्ट खाका नबनाउँदा प्रत्येक वर्षजसो साहुको मिटर ब्याजमा फसेका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । यो नीति नहुँदा व्यक्ति व्यक्तिबिच हुने कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकल्प र कर सङ्कलनको ठुलो आधार गुमिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढाउन ‘पियर टु पियर लेन्डिङ’ र ‘क्राउड फण्डिङ’ सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरहरू जस्तै ‘पियर टु पियर लेन्डिङ’ र ‘क्राउड फण्डिङ’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा उठान गरेका विषयमा एक कार्यदल नै बनाएर अध्ययन पनि गरे । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले ‘पियर टु पियर’, लेन्डिङ र क्राउड फण्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन नै पेस गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको दुई वर्षपछि अध्ययन समितिले गरेको अवधारणा पत्र २०८० पुसमा नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक अनुसन्धान विभागले जारी गरेको अवधारणा पत्र जारी गरेको करिब डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यसमा नीति लागू भने गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अवधारणा पत्र बमोजिम काम हुन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका मानिसले पनि सहजै कर्जा पाउनेछन् भने स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढ्नेछ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा डिजिटल बन्दै गएको समयमा वित्तीय साधनको पनि वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी हुँदै आएको छ । वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूकोरुपमा विश्वभरि नै ‘पियर टु पियर (पीटुपी) लेन्डिङ’ र ‘क्राउड फन्डिङ’को प्रयोग बढेको पाएपछि नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको हो ।

व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि अनलाइन सेवाको माध्यमबाट उपयुक्त सम्पर्क कायम गरी कर्जा तथा सापटी लेनदेन गर्ने अभ्यासलाई ‘पियर टु पियर’ लेन्डिङ्ग भनिन्छ । त्यस्तै कुनै परियोजना वा कम्पनीका लागि ठुलो संख्यामा रहेका जनताबाट विशेषतः इन्टरनेटमार्फत सहयोग रकम सङ्कलन गर्ने परिपाटी नै  ‘क्राउड फन्डिङ्ग’ हो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसमा केही विषय उठ्न सक्ने बताउँछन् । ‘यो एउटा अध्ययन मात्रै हो । यसमा हामीले पियर टु पियर, लेन्डिङ र क्राउड फण्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गरेको हो’ उनले भने, ‘हामी यसलाई हेरेर सर्कुलरहरु ल्याउन बाँकी नै रहेको छ ।’

केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनले ‘पियर टु पियर’ (पीटुपी) ऋणको मोडेलहरू र विभिन्न देशका अभ्यासहरूको विषय उठान गरेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास र वित्तीय नवप्रवर्तनमा पीटुपी ऋण र ‘क्राउड फण्डिङ प्लेटफर्म’हरूको प्रयोगले आर्थिक ‘एजेन्टह’रूले लेनदेन गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको सीमित वित्तीय पूर्वाधारले पीटुपी ऋणको प्रभावकारितालाई बाधा पुर्याउने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । पीटुपी मोडलबाट कर्जा लगानी गर्दा ऋणीको बारेमा अत्यधिक जानकारी जस्तै, ऋण लिएको तिरेको विवरण र केन्द्रीकृत केवाईसी आदि आवश्यक पर्छ । यस्तै, नेपालमा ऋणीहरूको बारेमा विभाजित जानकारीको सीमित उपलब्धताले भने ‘पीटुपी’ मोडलअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न ऋणीहरूको गुणस्तर पहिचान गर्ने क्षमतालाई बाधा पुग्छ ।

यस मोडलमा लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी सीमा, ऋणीहरूका लागि कर्जा सीमा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कम लगानीकर्ताहरूलाई सानो रकमको कर्जा मात्रै लगानी गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले यस अध्ययनलाई हालसम्म बेवास्ता गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

विश्वव्यापीरुपमा पीटुपी अवधारणा सन् २००५ मा सुरु भएको थियो भए पनि सन् २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कटपछि भने गति लिएको देखिन्छ । वित्तीय बजारमा तीव्र ऋण संकट, तरलता अभाव, व्यापारिक ऋणमा कमी र वित्तीय संस्थाहरूको व्यक्ति र साना तथा मझौला उद्यमलाई ऋण दिन हिचकिचाउँदा पीटुपी प्लेटफर्महरू वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको रूपमा लोकप्रिय भएको पाइन्छ ।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले अधिकतम ऋण सीमा ५ लाख भारुसम्म कर्जा यो मोडलअनुसार लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्डोनेसियाको फाइनान्सियल सर्भिसेस अथोरिटीले पनि यस्तो ऋणको सीमा तोकेको छ । यसको नियमन पनि फाइनान्सियल सर्भिसेस अथोरिटीले नै गर्दछ भने पीटुपीमा अधिकतम ऋण २ अर्ब रहेको छ ।

त्यस्तै, बैंक अफ थाइल्याण्डले पनि पीटुपीमा कर्जा लगानी गर्दा ५ करोडको सीमा तोकेको छ । त्यसैगरी, चीनले पनि पीटुपीमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । तर, कुनै नियामक निकाय भने तोकेको छैन । चीनले पीटुपीमा अधिकतम ऋण २ लाख युआन तोकेको छ । यस्तै, दक्षिण कोरियाको फाइनान्सियल सर्भिसेस कमिसनले पनि पीटुपी कर्जाको नियमन गर्दै आएको छ । कमिसनले अधिकतम ऋण सीमा ५ करोड वन तोकेको छ ।