बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खाेली, शाखा कार्यालयबाटै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरुले साना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि न्यूनतम कति कागजात चाहिन्छ, त्यसको यकीन गरी छिटो दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

“बीमाको दाबी भुक्तानी र जोखिमांकनमा समस्या छ । बीमा कम्पनी सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिन चाहँदैनन् भन्ने गुनासा आएका छन् । कम्पनीहरुले बीमाको पुनर्बीमा नगराएको र क्षमताभन्दा बढी बीमा गरेका कारण दाबी भुक्तानी रोकिएको भन्ने कुरा आएको छ । अब त्यसका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” अध्यक्ष सिलवालले भने ।

बीमा दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीको दक्षताको सूचक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, “एउटा घटनालाई उदाहरण दिएर बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलो गर्नुहुँदैन । बीमितले विश्वास गरेजस्तै कम्पनीले पनि बीमितलाई विश्वास गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी छिटो दिएर बीमाप्रतिको अविश्वासलाई विस्तारै विश्वासमा बदल्नुपर्छ । बीमा व्यवसाय बढाउने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

यस्तै अध्यक्ष सिलवालले सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न, शाखा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समयमै बीमा दाबी भुक्तानी पाउँदा बीमितमा जति खुशी हुन्छ, ढिलो हुँदा त्यति हुँदैन भन्दै उनले छिटो छरितो माध्यमबाट बीमा दाबी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए ।

छलफलमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दाबी भुक्तानी विभागका प्रमुखहरुले समयमा नै सर्भे प्रतिवेदन नआउने, सर्भेयरले दाबी भुक्तानीका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगर्ने, ताकेता गर्दा पनि समयमा नै बीमितले कागजात नबुझाउने, साना बीमा दाबीमा आवश्यक कागजात नपुग्ने, कतिपय सर्भेयरबाट सही मूल्यांकन नहुने लगायतका गुनासो गरेका थिए ।

साथै, उनीहरुले व्यवसाय बढेसँगै बीमा दाबी भुक्तानी नभएको संख्या बढेको हुनसक्ने, बीमितका लागि पनि कागजागत बुझाउने मिति तोकिनुपर्ने, सर्भे रिपोर्टमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने र सर्भेयरहरुको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।