बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
अघिल्लो महिना ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेर स्थिर ब्याजदर बनाएका बैैंकहरुले निक्षेप बढाउनकै लागि जथाभावी ब्याजदर तान्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ । केही समयअघि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्स बचतमा निक्षेपकर्तालाई एउटा सामान्य कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाई जस्तोसुकै आयलाई पनि रेमिटेन्सको आय मान्ने र चर्को ब्याजदर दिने प्रलोभनमा पार्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता समाचारहरु बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो । 

निक्षेपको ब्याजदर जथाभावी बढाएको धेरै गुनासो आएपछि सुपरीवेक्षण विभागबाट अध्ययन भइरहेको बताइएको हो । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार  जथाभावी ब्याजदर तलमाथि गर्ने बैंकलाई कारबाही हुन्छ, कर्पोरेट निक्षेपलाई व्यक्तिगत बनाउन पाइदैन र राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गरेर तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ब्याजदर प्रकाशित गरेर बढाउन सकिने बताएका छन । 

आर्थिक वर्षको सुरुमा बैंकहरुले उल्लेखीय डिपोजिट उठाउने अपेक्षा राखेका थिए । तर अपेक्षा अनुरुप निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरुले एक किसिमले डिपोजिटको खिचातानी गर्ने प्रवृत्ति यतीबेला बढेको छ । यद्यपी बैंकहरुले अधिकांश मुद्दती निक्षेपमा राम्रा राम्रा लोभलाग्दा अफरहरु सार्वजनिक गर्दै प्रतिशपर्धा गरिरहेका छन । बैंकले ग्राहकलाई १० गुणासम्म प्रतिफल दिने बताएका छन । त्यसो त यसले गर्दा बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिशपर्धा बढेको देखिन्छ । डिपोजिट खोसाखोस गरिरहेको पाइन्छ । 

ब्याजदरका विषयमा नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै ब्याजदरमा भद्र सहमति किन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नै गरेका थिए ।  उनले लेखेका थिए, ‘निक्षेप रकमको व्याज भुक्तानी सम्बन्धित स्रोतमा कट्टि गरिनुपर्ने कर गणना तथा भुक्तानी सम्बन्धमा भनेर उदाहरणसहित कार्यविधि बनाई निर्देशन जारी गरिदिनु पर्यो। हामीले आयकर ऐन पढ्न, बुझ्न र परिपालना गर्न जानेनौ । चार बर्षपछि बैंकहरुले ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने स्थिति हुँदै गर्ला तर बजारमै निक्षेप घटेसी आफ्नो बैंकको निक्षेप बढाउनुपर्नेछ हामीले।’ यस विषयमा थप्दै उनी भन्छन, ‘निक्षेप योजनामा कुनै किसिमको उपहार योजना सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो अब पुनः निक्षेपमा दिने ब्याजबाहेक अरु रकम कमिसन वा अन्य शीर्षकमा दिन नपाईने साथै निक्षेपको कमिसन कर्जा ग्राहकले तिर्ने गरी कुनै प्रकारको निक्षेप संकलन गर्न नपाईने भनेर नभनेसम्म हामीले चोर बाटो खोज्न नछोड्ने नै भयौं । जिम्मेवारी र बैकिङ इथिक्सभन्दा टार्गेट बढि नै हाबी भयो हामी बैकरहरुमा।’ 

यता नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर सबै बैंकले एउटै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने र त्यही प्रकाशित ब्याजदरमा कमजोरीहरु खोज्दै ब्याजदर बढाएका हुन् ।