कोभिड–१९ महामारीका कारण समस्यामा परेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन । सन् २०१९ को अन्त्यदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण धेरै देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको थियो । तर, तीमध्ये धेरै देश सुस्तताबाट बाहिर निस्किसके पनि नेपाल अझै आर्थिक संकुचनबाट गुज्रिरहेको छ । अझ यतिबेला बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने बैंक ब्याजदर ३ वर्षदेखि निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ ।

केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतमा धमाधम बैंकबाट तरलता खिचिरहेपनि कहिलेसम्म धान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । विदेशबाट हुने आयात र नेपालको निर्यात दुवै खुम्चिएको छ भने राजश्व संकलन लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको छैन । कोभिडकालमा पूर्णरुपमा बन्द भएका उद्योगहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । यी यावत विषयमा केन्द्रीत रहेर बैंकिङ्ग समाचारले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको संपादित अंशः–

हुन त, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको भूमिका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा खोज तथा अनुसन्धान गर्ने हो । तपाईँको मुखबाट सुनौं न यो विभागको मुख्य काम के–के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक अनुसन्धान विभागको मुख्य ३ वटा काम हुन्छन् । तथ्यांकलाई संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने यो विभागको पहिलो काम हो । विभागको दोस्रो काममा आर्थिक अनुसन्धान र यससँग सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । र, अर्को महत्वपूर्ण कामकारुपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने हो । राष्ट्र बैंक स्थापना भएदेखि नै आर्थिक अनुसन्धान विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकारको म्याक्रोइकोनोमिक नीतिकारुपमा रहेको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु यो विभागको महत्वपूर्ण काम हो ।

३ वटा मुख्यकाममा अर्थतन्त्रको तथ्यांक केलाउन र सार्वजनिक गर्ने विषय पनि समेटियो । अझै स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको भावी दिशा कतातर्फ जान्छ भनेर यो विभागले हेर्छ कि हेर्दैन ?

अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्ने, अनुमान गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम यही विभागको हो ।

यो विभागले वर्तमान अवस्थाबाट ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष वा ५ वर्षपछि देशको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्छ र कता लैजाने भन्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय यो भूमिका देखिएन नि ?

प्रक्षेपण, अनुसन्धान र आँकलन एउटा पक्ष हो । अर्थतन्त्र अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धानका आधारबाट मात्रै सञ्चालन हुँदैन । यसलाई कतिपय अवस्थामा यीबाहेकका स्थितिले पनि निर्देशित गर्छ । समाज, राजनीतिक अवस्था लगायतले यसलाई प्रभावित बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र मानिसहरूको सोचाई कता गइरहेको छ भन्नेले पनि प्रभावित बनाउँछ । कोरोना महामारीको समयमा मानिसहरू कसरी ‘सर्भाइभ’ गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत थिए । त्यसको १ वर्षपछिबाट शून्यबाट अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको थियो ।

हामीले त्यतीबेला ‘भि सेप’को ‘ग्रोथ’ हासिल गरेका थियौं । त्यतीबेला वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको अर्थतन्त्र ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मको वृद्धिमा गयो । मानिसहरूको मनोविज्ञान, सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको सहज नीतिका कारण अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा फर्कन सहजीकरण भएको थियो ।

त्यसो भए अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सही स्थिति भन्न मिल्छ ? वा मिल्दैन ?

सुरुमा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रलाई हेरौँ । एउटा मौद्रिक क्षेत्र हो । मौद्रिक क्षेत्रमा दुई वटा क्षेत्र देखिन्छ । यतिबेला बैंकहरुमा अधिक तरलता छ र राष्ट्र बैंकले औसतमा ३ खर्बभन्दा बढी बजारबाट तरलता खिचिरहेका छौं । यस्तै, बैंकहरुको ब्याजदर औसतमा निक्षेपतर्फ ५ प्रतिशत र कर्जातर्फ औसतमा ९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंकहरुको आधारदर ७ प्रतिशतमा आएको छ । कर्जाको ब्याजदर न्यून छ, तरलता पर्याप्त छ । यो मौद्रिक क्षेत्र हो । दोस्रो बाह्य क्षेत्रलाई हेरौँ । हामीसँग १६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो सञ्चितिले करिब १५ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ । यो नेपालका लागि ठुलो अवसर हो ।

तेस्रो क्षेत्र वित्त क्षेत्रलाई हेरौँ । सरकारले राजश्व संकलन वृद्धिमा जोड दिइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । यसबाहेक, मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्यभन्दा तल छ । हामीले साढे ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यसले मौद्रिक स्थिति र बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा र वित्त क्षेत्र सुधारिँदै रहेको देखिन्छ । यसबाहेक वास्तविक क्षेत्र (उद्योग, कलकारखाना र निर्माण) संकुचनमा छ । यो क्षेत्रलाई लयमा ल्याउने चुनौती यतिबेला छ ।

आजको दिनमा कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका छ । विगतमा उच्च बिन्दुमा ब्याजदर पुर्‍याउन सहजीकरणको भूमिकामा केन्द्रीय बैंक रहँदा यो स्थिति आयो भनिन्छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च र कर संकलन सरकारको विषय हो । बाह्य क्षेत्र रेमिट्यान्सबाट भएकाले यतातर्फ नजाऔं । राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बैंक ब्याजदर र तरलता । तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न किन नसकेको ? किन व्यवस्थापन गर्न नसकेको ?

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो । ब्याजदर स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले ब्याजदर ‘फ्लोर’ र ‘सिलिङ’ हेर्दा फ्लोर ३ प्रतिशतमा र सिलिङ ६.५ प्रतिशत छ । अर्थात् बैंकदर साढे ६ प्रतिशत छ । ३ प्रतिशतको सुविधा बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएर तरलता तानिरहेका छौं । यसैले राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका स्थायित्व र सहजीकरण हो । विगतमा विकसित भएको उच्च ब्याजदरको घटनाक्रम यतिबेला सुधारिँदो अवस्थामा छ ।

आजको दिनमा कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका छ । विगतमा उच्च बिन्दुमा ब्याजदर पुर्याउन सहजीकरणको भूमिकामा केन्द्रीय बैंक रहँदा यो स्थिति आयो भनिन्छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

समग्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । बजेट खर्च अपेक्षितरुपमा बढ्न नसक्दा र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्त, ब्याजदर न्यून बिन्दु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको लगायत अवस्थाका कारण संयोगको उपयोग गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदा सबै विषय सहज बन्छ । सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी बढाउनमा सबै पक्ष केन्द्रीत बन्नुपर्छ ।

यो लगानी नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको हात पनि छ । किनकि, साढे ६ महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा विदेशी मुद्राको विनिमय आउँदा श्रीलंका बन्न डरले आयात प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएर ऋणीमाथि एकाएक कडाइ गरियो । शेयरमा ४/१२ को सीमा तोकेर निश्चित समयमा सल्टाइसक्न भनियो । यसले गर्दा सबै क्षेत्रका लगानीकर्ता डराएर अहिले लगानी नगरेका हुन् कि ?

हाम्रो आर्थिक प्रणाली उद्धार छ । बजारले धेरै विषय आफैँ निर्धारण गर्छ । विगतमा कर्जाको ब्याजदर औसतमा १३ प्रतिशत पुग्यो र अहिले ९ प्रतिशतमा छ । यो बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा तय भएको हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले धेरै कडाइ गर्छ वा सरकारले धेरै कडाइ गर्छ भन्ने डर देखिन आवश्यक छैन । बैंकबाट व्यवसायका लागि कर्जा लिने र शेयर वा घरजग्गामा प्रवाह गरेपछि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको हो । यो अनियन्त्रित अवस्था रोक्नुपर्ने थियो । कर्जा दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । किनकि, निक्षेप सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा बैंकहरु, राष्ट्र बैंक र सरकार पनि छ ।

अब यसलाई बढाउनका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षमा साढे १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसबाहेक, न्यून ब्याजदरको अवसरलाई उद्योगी व्यवसायीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । उहाँहरूले दशकसम्मलाई ऋण लिएर निश्चित ब्याजमा लगानी गर्न सकेमा यसबाट धेरै फाइदा हुने अवस्था देखिन्छ । यहीकारण, अहिलेको न्यून ब्याजदरलाई लगानीकर्ताले सुवर्ण अवसरकारुपमा लिनुपर्छ ।

बैंकमा फालाफाल स्थितिमा तरलता रहनुमा विगतमा बैंककै भूमिका पनि देखिन्छ । किनकि, कोभिड महामारीको समयमा ऋणीलाई बैंकले यति धेरै दुःख दिएकी, उनीहरूले सहज स्थितिमा ऋण नलिने प्रण लिएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि घोषणा नै गरेका थिए । बैंकको विगतको त्यो भूमिका कतिकाे जिम्मेवार छ ?

यसमा धेरथोर सत्यता छ । पहुँच धेरै नहुने सामान्य मानिसहरूलाई राज्यदेखि बैंकरसम्मले संरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो सम्भावनायुक्त योजना छ र केही समय समस्या परेको छ भने ती योजना वा कम्पनीलाई बैंकहरुले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठुला व्यवसायीको लगानी छ । तर, साना–साना ऋण लिनेहरूलाई बैंकले दुःख दिनहुँदैन भन्ने लाग्छ ।

अब पछिल्लो समयको तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र फेरी चलायमान बन्न थालेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ । यसलाई चाँहि अर्थतन्त्र फेरी गतिमा आउन थालेको हो भन्न मिल्छ ?

कर्जा विस्तार विगतमा जस्तो २० प्रतिशतसम्म जाँदैन । किनकि, कर्जाको बेस नै ठुलो भइसकेको छ । आजभन्दा १० वर्ष अघिसम्म २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुन्थ्यो । यो भनेको ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्थ्यो । अहिलेको स्थितिमा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा १२ खर्ब हुन आउँछ । आजको स्थितिमा ५ खर्बदेखि ६ खर्ब कर्जा विस्तार हुँदा १२ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ हुने र आर्थिक वृद्धिलाई समेत सहज गर्छ । यतिबेला कर्जाको ब्याज समेत एकल अंकमा छ र यही अवसरलाई सदुपयोग गरेर निजी क्षेत्र र सरकारले सदुपयोग गर्न सक्छन् ।

पर्यटनमा नेपालको राम्रो सम्भावना छ । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने सुवर्ण अवसर यो हो । यस्तै, नेपालबाट लाखौँ जनसङ्ख्या अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्छन् । यो ‘ट्रेण्ड’ रोक्नका लागि निजी क्षेत्रको ‘मास्टरप्लान’मा आधारित रहेर विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, बैंक ब्याजदर ३ वर्षदेखि घटेको घट्यै छ । ब्याजदरको तल्लो सीमा केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत तोकेको छ । यो सीमामा रहेर धेरै रकम उठाउँदै छ । तर, कहिलेसम्म धान्ने भन्ने विषय पनि हुन्छ । अबको ३ वर्षसम्म पनि तरलता यही स्थितिमा रह्यो भने नेपालको ब्याजदर ‘नेगेटिभ’तर्फ जाने जोखिम देखिन थालेको हो ?

‘सोसियल साइन्स’मा अनुमान वा प्रक्षेपण गर्न मुस्किल पर्छ । हामीले कुनै एउटा मोडलमा आधारित रहेर प्रक्षेपण गर्ने हो । मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुले यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्छ भन्दैछन् । हामीले पनि आगामी १/२ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्कने आँकलन गरेका छौँ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन लागेकाले अबको डेढ दुई वर्षपछि अधिक तरलताको समस्या न्यून तरलतामा पनि बदलिन सक्छ ।