लगानीकर्ताको मागः ४/१२ को नीति तत्काल खारेज गरौं

लगानीकर्ताको मागः ४/१२ को नीति तत्काल खारेज गरौं

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न ४ बुँदे माग राखेका छन् । वर्तमान समयमा खस्कँदो पुँजीबजारलाई पुनरुत्थान गर्न लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न मागहरु राखेका हुन् ।

लगानीकर्ताहरूको संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल र सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले संयुक्त रुपमा उक्त माग पेश गरेका हुन् । जसमा ४/१२ कराेडको नीति फिर्ता लिनदेखि बुक क्लोजको व्यवस्था परिमार्जन गर्नसम्मको माग रहेको छ ।

४/१२ करोडसम्मको सेयर कर्जा ऋणको सीमाले सेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरुको भनाई छ । त्यसैले, उक्त क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन १ गतेदेखि सेयर कर्जामा लगाउने भनिएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई एक सय प्रतिशत नै कायम उनीहरूको माग छ । केहि सीमित अवधिको लागि मात्र कारोबार रोक्का रहने व्यवस्था गर्न लगानीकर्ताको माग छ ।

हाल मर्जर तथा एक्विजिसनले सेयर कारोबार रोकिँदा लगानीकर्ताको चल अचल सम्पति बन्धक भई नोक्सानी र राज्यले पाउने राजश्वमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै उनीहरूले मर्जर तथा एक्विजिसनमा पनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण सभाको लागि दाखिला खारेज गर्ने जस्तै व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, हालको तरलताको समस्या समेत तत्काल समाधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेकाे छ । उक्त समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना भएको लगानीकर्ता ढकालको भनाइ छ । अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत् उक्त मागहरू सम्बोधन हुने विश्वासका राष्ट्र बैंकसमक्ष उक्त माग गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् ।

दोश्रो बजारको सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक ३२ सय अंकबाट हाल २२५० को हाराहारीमा झरेको छ । त्यस्तै, ४४ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेकोमा सेयर बजारको पुँजीकरण हाल ३१ खर्बको तल्लो अंकमा झरेको छ । छोटो अवधिमै करिब १३ खर्बको नोक्सानीले लगानीकर्ताको सम्पत्ती र मनोबल घटेको ढकाल बताउँछन् । पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो भन्ने मान्यतालाई आत्मासात लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ताले राज्यबाट उचित संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।