काठमाडाैं – नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दसैंमा नयाँ नोटको साटो सुकिलो नोट बाँड्ने निर्णय गरेको छ । विगतका वर्षमा नयाँ नोट बाँड्दै आएको राष्ट्र बैंक एकाएक सुकिला नोट वितरण गर्ने निर्णयमा पुग्यो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सरकारअनुसार दोहोरो भूमिका खेलेको, ब्याजदर बढाउन र माथिल्लो तहमा नै राख्न भूमिका खेल्दा अहिलेसम्म लगानी बढ्न नसकेको जस्ता आरोप खेप्दै आएको छ । अघिल्ला दुई अर्थमन्त्रीसँग कुरा नमिलेको राष्ट्र बैंक ओली सरकारसँग लपक्कै लागेको आरोप छ । बैंकिङ्ग समाचारले यिनै विषयमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

यसपालि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले हाम्रो मनोभावका रूपमा विकास भएको दसैंमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै आइरहेको थियो । ती नोट टिकाटालोमा प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो । तर, यो वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्णय नै गरेर नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट प्रयोग गर्दैछ । यसका दुई तीन वटा कारण छन् । हामीले नयाँ नोट वितरण रोक्ने तयारी दुई वर्ष अघिदेखि नै गरिरहेका थियौँ ।

राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका साना नोट र ५०० र १००० का ठुला नोट गरी प्रत्येक वर्षको दसैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आइरहेको थियो । दसैंमा ५, १०, २० र ५० एक पटक वितरण गरेपछि दसैंभरमा खर्च हुन्छ र खुद्रा सटहीमा प्रयोग गर्छ । त्यसरी प्रयोग भएको नयाँ नोट मंसिर/पुसदेखि नै थामी नसक्नु गरी बैंकहरुमा फर्किन्छ। त्यसरी फर्किने नोटमा फोहोर मैलासँगै रंग लागेका हुन्छन् ।

बजारबाट बैंकमा फर्केपछि वर्षभरि पुनः माग हुँदैन । अघिल्लो वर्ष निकालेको नोट पुनः प्रयोग नहुने र प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट वितरण गर्दा अघिल्ला वर्षका नोट धुल्याउनपर्छ । यसबाट राज्य कोषको अथाह रकम अनावश्यकरुपमा खर्च हुन्छ । यही कारण, राज्य कोषको रकम जोगाउने लक्ष्यसहित सुकिला नोट छानेर वितरण गर्न लागेका हौँ । यसो गर्दा प्रत्येक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने आँकलन राष्ट्र बैंकको छ । यसबाहेक नयाँ खुद्रा नोट नबाँड्दा ‘विद्युतीय भुक्तानी’मा प्रयोग हुने अपेक्षा छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्णयसँगै यतिबेला बजारमा एक खालको दुबिधा पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले दसैंलाई नयाँ नोट नछाप्ने भन्ने खालको भनाइ व्याप्त छ । खासमा राष्ट्र बैंकले दसैंलाई नै लक्षित गरेर नयाँ नोट छाप्ने हो वा वितरण मात्रै गर्ने हो ?

राष्ट्र बैंकसँग कति परिमाणको नयाँ नोट छाप्ने भन्ने मापदण्ड छ । सोही मापदण्डअनुसार वर्षमा विभिन्न समयमा पैसा छापिन्छ । आजको भोली छाप्ने भन्ने हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर पनि हुन्छ । यही कारण दसैं लक्षित नयाँ नोट छापिन्छ । यसपालि नयाँ नोट वितरण नगर्ने भन्यौँ । तर, अर्को समय तोकेका छैनौँ नि । हामीसँग ५, १०, २० र ५० पर्याप्त सुकिला नोट छन्। अब यिनै नोट वितरण गरिन्छ । अर्को नोट किन वितरण गर्नुपर्‍यो र ।

तर, तपाईँहरूसँग १०० को नयाँ नोट छैन । अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले चुच्चे नक्सासहितको नोट छाप्ने भनिएको छ । भू–राजनीतिक विषय कत्तिको जोडिएको छ यसमा ?

यो बिलकुल होइन । कति पैसा छाप्ने, कस्ता छाप्ने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै मापदण्ड छन् । त्यसैले दसैंमा नयाँ नोट नछाप्नुको कारण तपाईँले भनेजस्तो होइन । हामीले सफा नोट नीति पनि लिएका छौं । यो नीतिअनुसार सफा नोट बैंकलाई वितरण गर्छौं ।

भू–राजनीतिक विषयको कुराकानी आइहाल्यो । तराई बेल्टमा नेपाली रुपैयाँ र भारु दुवैतर्फ चल्छ । अब नेपाली नोटमा चुच्चे नक्सा राखेपछि भारतीय भूमिमा नचल्ने होला ? यसबाट जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने आँकलन हामीले गरेका छौं ?

यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छैन र गर्दैन । हामीले भनेकाे बैंकको भण्डारमा मौज्दात हेर्ने र आवश्यक्ताअनुसार छाप्ने मात्र हाे ।

तपाईँले नयाँ नोट नछाप्दा सुरुमा डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि हो भन्नुभयो । तर, डिजिटल कारोबारमा प्रति कारोबार १० रुपैयाँ र त्यसमा भ्याट जोड्दा ११.३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कसरी पुग्छ प्रोत्साहन ?

यो यति बेला चलेको कुरा हो । हामीले डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित ‘पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर’ (पीएसपी) र ‘पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर’ (पीएसओ)सहित बैंकले पनि कारोबार गर्छन् । यसक्रममा ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटूपी) र ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पीटूएम) कारोबार हुन्छ । पीटूएममा शुल्क लाग्दैन र पीटूपीमा शुल्क लाग्छ । डिजिटल भुक्तानीका लागि पीटूएममा शुल्क नलाग्ने भएको हो । यसबाहेक संसारमा कुनै पनि शुल्क निःशुल्क पाइँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यही वर्षदेखि लाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले करको विषयमा बोल्न मिल्दैन । लामो छलफलपछि नेपाल सरकारले कानून नै बनाएर भ्याट लगाएको हो । तपाईँले भनेजस्तो ५ रुपैयाँको विषय बहसको विषय बनेको छ । शुल्कको विषयमा कुराकानी गर्दा निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिँदैन ।

निःशुल्क नपाइने भन्दैमा दैनिक १० वटा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मारमा पार्न त भएन नि । हैन ? जोखिम हुन्छ भनेर पनि महँगो शुल्क जोडेर भयो त ?

यी सबै गतिविधि एन्टीडिजिटाइजेशनको माहोल सृजना गर्न लागेजस्तो देखिन्छ । सबै चार्ज घटाइयो भने पीएसओ र पीएसपी घाटामा जान्छन् । उनीहरु चल्न सक्दैनन् ।

अब योभन्दा फरक विषयमा केन्द्रीत बनौं । गत आर्थिक वर्षको बैंकको नाफालाई लिएर सर्वसाधारण बैंकहरुको विरोधमा छन् । बैंक नाफाखोर हुन भन्ने खालको भनाई राख्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नजिकबाट हेर्दै होला नि ?

यो त हामीले दिनदिनै सुन्ने विषय हो । आजभन्दा १० वर्षअघि १ लाख पुँजी लगाएर मोःमो पसल खोलेर १० हजार कमाइ भयो । र, १० लाख पैसा लगाएर १० हजार नै कमाए भनेर तुलना गर्न हुँदैन । यसलाई ‘रिटर्न अन इक्विटी’ भन्छन् । बैंकहरुको एकमुष्ट आम्दानीभन्दा रिर्टन अन इक्विटी १० रुपैयाँभन्दा न्यून छ । यहीकारण बैंकले लगानीको पुँजीको आम्दानी प्रतिशतमा हेर्दा आधिकारिक हिसाब देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा बसेर ३० वर्षसम्म काम गरेको अनुभवका आधारमा बैंकको लगानीको प्रतिफल घटेको छ ।

सर्वसाधारण र उद्योगीले बैंकलाई नाफाखोरको आरोप लगाइरहेपनि हामीले हेर्दा बैंकहरुको नाफा घटेको छ । र, त्यो केन्द्रीय बैंकको कारण भएको भन्ने छ । ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्दैनथ्यो भने यतिबेला स्थिती फरक हुन्थ्यो कि ?
राष्ट्र बैंकले कसैलाई सहज बनाउन र अप्ठ्यारो बनाउन नीति बनाउँदैन । वित्तीय स्थायित्व बनाइराख्ने लक्ष्यसहित नीति बनाउँछ। डेढ वर्षअघि हाम्रो ब्याजदर मात्रै नभएर संसारभरका केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिमा काम गरेका थिए । भारत, चीन, युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिकामा पनि ब्याजदर बढाइयो । अमेरिकामा ४ वर्षपछि बल्ल ब्याजदर घटेको छ।

जबकी, हाम्रो ब्याजदर डेढ वर्षयतादेखि घट्न थालेको थाल्यै छ । यसबाहेक ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’को स्थिति सही अवस्थामा राख्ने लक्ष्यसहित यसअघि राष्ट्र बैंकले नीति लिएको थियो । विश्वभरको उदाहरण हेरे पनि समस्या हामीमा छ । विगतमा ब्याजदर बढ्दैनथ्यो भने बैंकको लगानी बढ्थ्यो, उद्योगीले लगानी गर्थे र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्थ्यो नि ।

यसमा सहमत बन्न सकिन्छ । जिडिपी ६ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य हाम्रो छ । निजी क्षेत्रको लगानी साढे १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ । यो अवस्था हेर्दा अपेक्षाअनुसार बजार चलायमान नबनेको जस्तो देखिन्छ । किनकि, दसैंमा बजार चलायमान बनेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्ने सबै क्षेत्र खुकुलो बनाइएको छ । यति गर्दा पनि बजारमा अपेक्षाअनुरूपको बजार चलायमान नबनेको जस्तो देखिन्छ ।

अब यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारैपिच्छे फरक नीति लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अघिल्ला दुई अर्थमन्त्रीसँग पौठे जोरी खोज्ने गभर्नर अहिलेको सरकारसँग लपक्कै लागेको आरोप छ ? राष्ट्र बैंकले किन दोहोरो भूमिका खेल्छ ?

यो सरासर गलत हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच कहिले पनि झगडा भएको छैन । मौद्रिक नीतिको अघि बजेटको लक्ष्य र लिएको योजना मानिन्छ भनेर लेखिन्छ । यहीकारण, सरकारपिच्छे राष्ट्र बैंकले फरक-फरक नीति लिन्छ भन्नु गलत हो ।

तर, ४–१२ को नीति । क्यापिटल एडेक्वेसीको नीति र एनपीएल लगायतका नीति राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकार आउनसाथ फेर्यो । यसबाहेक पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले सामाजिक सञ्जालमा नै शेयर बजारमाथि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको विरोध गर्नुभएको थियो, हैन ?

त्यतीबेला नेपालको पिवदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर साढे ६ महिनामा आइपुगेको थियो । हामीले अर्थमन्त्रीसँगै छलफल गरेर आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएका थियौं । यसपछि विस्तारै संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने गरी नीति लियौं । चालू वर्षमा चाँही संस्थागत शेयर लगानीकर्तालाई लगाइएको सिमा नै हटायौं । शेयर बजारको नीति कडाई गर्दा घट्यो ठिक छ । तर, अहिले ब्याजदर न्यून छ, लगानीयोग्य रकम पनि छ र सिमा पनि हटेको छ । तर, बजार किन माथि गएकाे छैन ।