काठमाडौं – नेपालले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी)बाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने योजना फेरी अघि सारेको छ । चीनको अगुवाईमा स्थापना भएको एआईआईबीको ऋणको ब्याज अन्य बहुराष्ट्रिय दातृ निकायकोभन्दा महँगो छ । नेपालले फेरी एकपटक सोही महँगो ब्याजलाई घटाउने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

यही २५ र २६ सेप्टेम्बरमा उजवेकस्तानमा आयोजना भइरहेको बैंकको वार्षिक बैठकमा नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्ताव गर्नेछ । सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको एआईआईबीबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि नेपालले निरन्तर पहल गरिरहेको छ । चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१४ मा यो बैंकको स्थापनाको योजना अघि सारेका थिए ।

स्थापनायता नेपालले निरन्तर एआईआईबीबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको माग गर्दै आइरहेको छ । तर, एआईआईबीले नेपाललाई अहिलेसम्म सस्तोमा ऋण दिन निर्णय गरेको छैन । उजवेकस्तानमा दुई दिन चल्ने वार्षिक बैठकमा सहभागिता जनाउनका लागि नेपाली टोली त्यसतर्फ गइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको नेपाली टोलीको मूख्य ‘एजेन्डा’ नै सहुलियतपूर्ण ऋणको हुनेछ । यसअघि, गत वर्ष असोजमा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न वार्षिक बैठकमा समेत नेपाली पक्षले यही ‘एजेन्डा’ राखेको थियो । सो बैठकमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले नेपाललाई एआईआईबीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, नेपालको माग सम्बोधन भएको थिएन ।

यसपछि २०८० चैतमा एआईआईबीको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो । सोक्रममा समेत नेपाली पक्षले सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग जारी राख्यो । एआईआईबी सञ्चालक समिति सदस्य नेतृत्वको सो टोलीले नेपाल भ्रमण गर्दै अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायतसँग भेटघाट गरेको थियो । सबै भेटमा नेपाली पक्षले एआईआईबीबाट नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने माग दोहोर्याइ रह्यो ।

एआईआईबीको कर्जाको ब्याज अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायकोभन्दा तुलनात्मकरुपमा बढी छ । नेपालले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपेली विकास बैंक, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल लगायतबाट ऋण लिँदै आइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एआईआईबीबाट समेत नेपालले ऋण लिएको छ । तर, यो ब्याजदरका कारणले न्यून मात्रामा छ ।

एआईआईबीबाट लिएको ऋणको हिस्सा बाह्यतर्फको कूल ऋणको ०.१३ प्रतिशत छ । एआईआईबीबाट १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिइएको छ । यो सबैजसो बहुराष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइएको ऋणभन्दा न्यून हो । तथ्यांकअनुसार नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेश्नल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)बाट लिएको छ । यो संस्थाबाट कूल बाह्य ऋणको ४८ प्रतिशत ऋण लिइएको छ ।

किन महँगो छ एआईआईबीको ऋण ?

एआईआईबीले आफ्नो ऋणको ब्याजदर ‘सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट’ (एसओएफआर) अनुसार गर्छ । जुन, नेपालले ऋण लिइरहेको परम्परागत बहुराष्ट्रिय ऋणदाताको तुलनामा बढी हुन्छ । एसओएफआर अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यहीकारण, यसलाई ब्याजदरको एउटा बेञ्चमार्क समेत भन्न सकिन्छ ।

पछिल्लो १ महिनायता एसओएफआरको ब्याजदर ५ प्रतिशत छ । फेडरल रिजर्भ बैंक न्यूयोर्कका अनुसार ५ प्रतिशत रहेको हो । यो अमेरिकी फेडरल रिजर्भ सिस्टमको हिस्सा हो । जसलाई निश्चित भूमिका दिइएको हुन्छ । एआईआईबीबाट लिएको ऋणको ५ प्रतिशत ब्याजदर नै नेपालका लागि महँगो भएको हो । किनकी, नेपाललाई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले न्यूनतम ०.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम साढे १ प्रतिशतसम्म ब्याज लगाउँदै आइरहेका छन् ।

यसअनुसार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋणको तुलनामा एआईआईबीको ऋण कम्तिमा ३.५ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । यहीकारण नेपाल सरकारले निरन्तर सस्तो दरमा नेपाललाई ऋण दिन एआईआईबीलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । जुन, पछिल्लो समय नेपालको एकसुत्रिए एजेन्डाकोरुपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ ।

२५ खर्ब नाघ्यो नेपालको ऋण

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनासम्मको अवधिमा नेपालको ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी २५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३५ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.३२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरसरर्ती हेर्दा नेपालको ऋण प्रत्येक वर्ष उकालो लाग्दै आइरहेको छ । चालू वर्षको २ महिनाको अवधिमा नै साढे ९४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकको आईडीएसँग छ । एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋणको हिस्सा तेस्रोमा छ । यस्तै युरोपेली लगानी बैंक, युरोपेली इकोनोमिक काउन्सिल लगायतको ऋण क्रमशः छ ।

नेपालले किन सकेन फकाउन ?

स्थापनाकालदेखि नै एआईआईबीलाई सस्तोदरमा ऋणका लागि फकाउने पहल गरिरहेपनि नेपाल सफल बन्न सकेको छैन । चीन र भारत लगायत मुलुकको लगानीमा स्थापना भएको एआईआईबीको संस्थापक सदस्य नेपाल समेत हो । यसबाहेक एआईआईबीका सदस्य मुलुक बढेर यतिबेला १०९ पुगेका छन् । र, यसले एसियासहित अफ्रिकामा समेत आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरिसकेको छ ।

एआईआईबी छोटो समयमा नै विश्वव्यापी धेरै ऋण प्रवाह गर्ने ऋणदाताका रुपमा उदाइसकेको छ । यसको अर्थ एआईआईबीले आफ्नो महँगोदरमा नै धेरै मुलुकलाई ऋण प्रवाह गरिसकेको छ । अन्य मुलुकलाई महँगो दरमा र नेपाललाई सस्तो दरमा ऋण प्रवाह गर्दा सबैतिरको ऋणको दर घटाउनुपर्ने स्थिती आउन सक्छ । यहीकारण, एआईआईबी ऋणको दर घटाउन आनाकानी गरिरहेको हो ।

हाल नेपालमा एआईआईबीले विद्युत वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्रसारणलाईनतर्फ सिमित लगानी गरेको छ । नेपालमा ११ करोड २३ लाख डलर अर्थात डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ । यही ऋणको नै नेपालले ५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ । यहीकारण पनि एआईआईबीले नेपाललाई सस्तो ब्याजमा ऋण लगानीका लागि आनाकानी गरेको हुन सक्छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा पनि अनुदानमा नै केन्द्रीत बन्नुपर्ने बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘अन्य मुलुकलाई दिइरहेको ब्याजदर समेत घट्ने सम्भावना एआईआईबीले हेरेको हुन सक्छ । यहीकारण नेपालको अनुरोध सुनुवाई नभएको होला ।’ यसबाहेक चीनको मूख्य लगानी भएकाले सुरुमा नै महँगोदरमा ऋण लिएपछि एआईआईबीबाट सस्तोदरमा ऋण नपाएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको २६ अर्ब (हालको विनिमयदरअनुसार) रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । यसमध्ये २५ प्रतिशत अनुदानसरहत ‘सफ्ट लोन’ हो । ७५ प्रतिशत ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा लिइएको छ । यही परियोजनामा ऋण लिँदा नै नेपालले होस पुर्याउनुपथ्र्यो । यो ऋणको सट्टा अनुदान लिएको भए नेपालले अहिले पनि यस्तै सुविधा पाउन सक्थ्यो । तर, सुरुमा नै ऋण लिएपछि अन्य परियोजनामा अनुदानको विषय नै उठ्दैन ।