बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि यूरोप तथा अमेरिकासँग गुटबन्दी गरी जापान लगायतका देशहरुले रुसमाथि कडा प्रतिबन्धहरु लगाइरहेका छन् । क्रिप्टो तथा डिजिटल मुद्राहरुको कारण ती प्रतिबन्धहरु जति प्रभावकारी हुनु पथ्र्यो त्यति नभएको जापानले बताएको छ ।

रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरु प्रभावकारी नहुनुले रुसलाई आक्रमण बढाउन थप सहयोग मिल्ने र यस सम्बन्धी जी–७ अन्तर्गतका सम्पूर्ण देशहरुले एक्यबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको जापानी केन्द्रीय बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

जी–७ बलियो अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्र क्यान्डा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त संगठन हो ।

यस संगठन अन्तर्गतका देशहरुले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबाट एक्लो बनाइ रुसको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन खोजेका छन् । यी राष्ट्रहरुले रुसलाई ग्लोबल भुक्तानी प्रणाली स्वीफ्टबाट पनि हटाएका छन् तर क्रिप्टोकरेन्सीको दबदबा बढेसँगै रुसमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरु कमजोर बनाउँदै गएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीले विकेन्द्रिकृत भुत्तानी प्रणाली प्रयोग गर्ने र विकेन्द्रिकृत भुक्तानी प्रणालीमा कहाँबाट कसरी कारोबार भइरहेको भन्ने बारेमा पहिल्याउन समस्या देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा जी–७ देशहरुको जुन २६ बाट सुरु हुने बैठकमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल मुद्रा नियमन सम्बन्धी छलफल अघि सार्न जापानले अनुरोध गरेको छ ।

डिजिटल मुद्राको प्रयोगले पारम्पारिक केन्द्रिकृत भुत्तानी प्रणाली प्रयोग नगरी नै डलर, युरो तथा येनमा कारोबार गर्न सहजता प्रदान गर्ने, सजिलै व्यक्तिको ग्लोबल सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्न सकिने बैंक अफ जापानका भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट प्रणाली विभागका प्रमुख कजुसिजे कामियामाले बताएका छन् । त्यसैगरी उनले जी–७ का नीति निमार्ताहरुले डिजिटल मुद्राको बढ्दो प्रयोगका बारेमा नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उपायहरुको बारेमा यथाशीघ्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसै अप्रिल महिनाबाट जापानले आफ्नै डिजिटल मुद्राको दोस्रो परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ । एक वर्ष लामो अवधिसम्म परीक्षण गर्ने र उक्त परिक्षणको नतिजा सफल भएमा सन् २०२६ सम्ममा लागू गर्ने नगर्ने बताउने जापानी बैंकका गर्भनर हरुहिको कुरोडाले बताएका छन् ।

त्यसैगरी अन्य राष्ट्रहरुले डिजिटल करेन्सीलाई लिएर कस्तो कार्य अघि बढाउँछन् त्यसै अनुरुप जापान पनि अघि बढ्ने जापानका भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट प्रणाली विभागका प्रमुख कामियामाले बताए ।