काठमाडौं– विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गरेको पाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको नियमविपरित काम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गरेको पाइएको हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८ वटा विकास बैंकहरुलाई कारबाही गरेकाे छ। त्यस्तै एक वर्षको अवधिमा ६ वटा फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा परेको छन् । केन्द्रीय बैंकबाट सबैभन्दा धेरै पटक कारबाहीमा पर्ने बैंक नारायणी डेभलपमेन्ट रहेको छ भने सो बैंक गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ पटक कारबाहीमा परेको हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई नै हेर्दा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको सानो सानो कुरामा गरेको वेवास्था र राष्ट्र बैंकको नीतिलाई गरेको अटेरी देखिन्छ ।
पहिलो त्रैमासमा ४ विकास बैंक र १ फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै ४ वटा विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन् । पहिलो त्रैमासमा कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा उत्कृष्ट बैंकको नाम उपमा पाएको गरिमा विकास बैंक पनि रहेको छ । हाल विकास बैंकको दोस्रो सूचीमा रहेको गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्ष पूरा नभई आफ्नाे नामको धितोपत्र धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा लेनदेन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्व अध्यक्षले संस्थाको अध्यक्षबाट राजिनामा गरेको एक वर्ष पुरा नहुँदै उनको नाममा रहेको कर्जा नियमित गर्न शेयर धितो कर्जा दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएकोले कारबाहीमा परेको थियो । गरिमालाई आगामी दिनमा सो कार्य नगर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम सचेत गराएको हाे।
त्यस्तै, पहिलो त्रैमासमा नै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो । एक्सेल डेभलपमेन्टले रियल स्टेट र शेयर कर्जा स्वीकृत गर्नु पूर्व ऋणी कम्पनीले उल्लेख गरेको कर्जाहरुको प्रयोजन, उद्देश्य, कर्जा उपयोग हुने क्षेत्र वा आधार, कर्जाको सावाँ ब्याज चुक्ता हुने आधार लगायतका विवरणहरुको विश्लेषण नगरेको भन्दै कारबाहीमा परेको हो । एक्सेलले कर्जाको सदुपयोगिता समेत यकिन नगरेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हित विपरित काम गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार रावतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम ५ लाख जरिवाना पनि गराएको छ । संस्थाको सीईओ सँगै बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र विर रायलाई पनि राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम ५ लाख जरिवाना गराएको छ । उनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन गरी संस्था, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरित कार्य गरेको तथा संस्था सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक-पटक दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सबै सञ्चालकहरुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । संस्थाको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्य अत्यन्त कमजोर रहेको, सञ्चालक समिति र सो अन्तर्गत रहेको विभिन्न समिति, उप– समितिहरुको ओभरसाइड फङ्गसन सन्तोषजनक नरहेको, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, ग्राहक पहिचान पद्धती, कारोबार अनुगमन गर्ने पद्धती लगायतका कार्यहरु समेत सन्तोषजनक नरहेको तथा समग्रमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सबै सञ्चालकहरुलाई र सीईओलाई सचेत गराएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमा एक फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्नेमा रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाज प्रकाश श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नसिहत कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको उद्धेश्य वाहेक अन्य उद्धेश्यमा प्रयोग गरी कर्जा दुरुपयोग भएकोले निक्षेपकर्ताको हित विपरित कार्य भएको र उक्त कर्जाको परियोजना र धितो निरीक्षण गरी कर्जा स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्ने कार्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता देखिएकोले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा ३ विकास बैंक र ३ फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा पनि ३ वटा विकास बैंक र ३ वटा फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । विकास बैंकमध्ये टप बैंकमा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पनि कारबाहीमा परेको छ । सो बैंकका सञ्चालक समिति, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । उनीहरुलाई नीति विपरित ग्राहक संरक्षण कोषको प्रयोगबाट वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित विपरीतको कार्य भएको पाइएका कारण सचेत गराएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालकलाई निजको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् समेत स्वतन्त्र सञ्चालककै हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था विपरित दोश्रो कार्यकालका लागि समेत स्वतन्त्र सञ्चालकमा पुनः नियुक्त गरेको पाईएकोले सञ्चालक समितीलाई र संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको क्रममा यस बैंकले जारी गरेको आधार दर गणना सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम गणना गर्नुपर्ने कर्जाको आधार दरलाई संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित आफ्नो तजबिजले एकै महिनामा पटक पटक कोर बैंकिङ्ग सिस्टममा नै गएर आधार दर परिवर्तन गरेको पाइएकाले सीईओलाई सचेत गराएको हो ।
त्यस्तै, पटक पटक राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गर्दै आएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासमा पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंकले २०८० साउन देखि असोजसम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थालाई १२ हजार ८४६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको हो । साथै नारायणीलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी रहेको पाइएकोले संस्थालाई एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कुल २ लाख ४१ हजार ९२४ रुपैयाँ हर्जाना लगाएको हो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स पनि परेको छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको हो । राष्ट्र बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र विशेष निरीक्षणबाट संस्थाले महर्जन विजनेश एशोसियट्स प्रा.लि. लाई कर्जा प्रवाह गर्दा नै कर्जा पूर्णरुपले सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सामान्यतः बैकिङ्ग क्षेत्रमा चलन चल्तीमा नरहेको धितो मूल्याङ्कन प्रकिया अपनाई जोखिमपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेकाले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नसिहत दिएको हो । त्यस्तै, गुडविल फाइनान्सका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि कर्जा रकमको सुदपयोगिता सुनिश्चित नगरी महर्जन विजनेश एशोसियट्स प्रा.लि. लाई कर्जा प्रवाह गरेको पाएकोले कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुने गरी लगानीमा रहेको शेयर बिक्री गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सचेत गराई आगामी दिनमा सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक अटेरी गर्दै नारायणी डेभलपमेन्ट
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार तेस्रो त्रैमासमा ४ वटा विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन् । पटक–पटक कारबाहीमा पर्दै आएको नारायणी डेभलपमेन्ट तेस्रो त्रैमासमा पनि कारबाहीमा परेको छ भने यो सहित एक वर्षमा ४ पटक त सो बैंकलाई नै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंकसहित कर्णाली डेभलपमेन्ट र एक्सेल डेभलपमेन्टलाई व्यवस्था विपरित ब्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरेको कारण संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराई ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको हो । साथै, नारायणीले नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ७८५ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ ।
त्यस्तै, सिन्धु विकास तेस्रो त्रैमासमा पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ । संस्थाले एकीकृत निर्देशन विपरित चेक खरिद गरी धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा साविकको शेयर धितो फुकुवा गर्ने लगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरी निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणहरुको हित विपरितको कार्य गरेकोले तथा संस्थाको वित्तीय तथा समग्र अवस्था कमजोर हुँदासमेत संस्था सुधार गर्न संचालक समिति जिम्मेवार नदेखिएकाले उल्लिखित निर्णय प्रक्रियाहरुमा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले कर्जा सदुपयोगिता अनुगमन अन्यन्तै कमजोर रहेको, कतिपय ठूला कर्जाहरु प्रवाह गर्दा अस्वभाविक तवरले सेवा शुल्कमा छुट प्रदान गरेको, कर्जाको वर्गिकरण राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनअनुसार नभएको जस्ता कारणले कर्जा प्रवाह तथा अनुगमन चुस्त नरहेको र यस सम्बन्धमा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ओभरसाइट कमजोर पाइएकोले जानकी फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सचेत गराएको बताएको छ ।
अन्तिम त्रैमासमा पनि घटेनन् नियम उल्लघंन गर्नेहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम त्रैमासमा पनि पाँचवटा विकास बैंक र तीनवटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । चौथो त्रैमासमा कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकमा कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट, सिन्धु विकास बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । त्यस्तै कारबाहीमा पर्ने फाइनान्स कम्पनीहरुमा बेष्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनास, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स रहेका छन् ।
अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २ हजार ५४६ रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम संस्थालाई वि.सं २०८० माघ २१ गते गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, बैंकले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण ढिलो पेस गरेको, सर्वसाधारणका लागि ढिला सार्वजनिक गरेको, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐनविपरित वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक, बेष्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।
सिन्धु विकास बैंकले वि.सं २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरणअनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुगेकाे हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सोही बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरित चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो फुकुवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह्र–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा बैंक सुधारका लागि पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयमा वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा पेस नगरेको हुँदा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, २०२२/२३’ ले बैंकहरु सञ्चालकको मनोमानीले गर्दा उच्च जोखिममा परेको बताइरहेको समयमा यतिका बैंकले नियम उल्लघंन गरेको देखिनुको पछाडि केही न केही रहस्य त पक्कै छ । गत वैशाख २ गते रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै अधिकांश बैंकमा बोर्डले कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नै नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाउँदै आएको छ ।
यतिका बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा पर्न थालेसँगै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो भएका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छलकपट गर्न खोजेको विज्ञहरुको बुझाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा पनि संस्थाका उच्च पदस्तका कर्मचारीको निगरानी महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले त कस्तोलाई कसरी ऋण लगानी गर्ने, अनुपात कति कायम गर्ने भनेर नीति बनाउँने होनि कसरी परिचालन गर्ने के गर्ने त सीईओ र अध्यक्षको हातमा हुन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनेर बाँधेर राख्ने कुरा त भएन नि ।’
त्यस्तै, अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पनि बैंकहरुले भएको व्यवस्थालाई जसरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएता पनि लागू नभएको बताए । उनले बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरुमा नै पनि समस्या रहेको बताए । उनले बाहिरी समस्या मात्रै यसरी देखिने गरेको तर भित्र भने धेरै कुराहरु लुकेर बसेको पनि उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैंकले अनुगमसँगै अनुगमनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
हाल बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गरेको अटेरीका कारण र राष्ट्र बैंकले गरेको फितलो सुपरिवेक्षणमा प्रश्न उठाउँदै आइएमएफले पनि नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको अडिट विदेशि कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सुपरिवेक्षणमाथि आईएमएफले शंका समेत गर्दै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणको गुणस्तर थाहा पाएका बैंकहरु राष्ट्र बैंकलाई छुपाउन सकिन्छ भनेर अटेरी गर्ने गरेको पाइन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल भने कहिँलेकाँही काम गर्ने क्रममा यस्ता किसिमका त्रृटी हुनु सामान्य भएको बताउँछन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम नमान्ने हो भने झन् कडा नियमहरु बन्दै जाने पनि उल्लेख गरे । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा नयाँ प्रविधिहरु, दक्ष र उपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने विज्ञको बुझाइ रहेकाे छ ।
प्रतिक्रिया