‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ संसदमा पेस, नयाँ के छ ?

काठमाडौं – नेपाल सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ सङ्घीय संसदमा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा विरोधको कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे। उनले प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको सदनलाई जानकारी गराए ।

लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्तिका विषयमा सहजता प्राप्त गर्न, वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउने तथा सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

विधेयकमा नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको र सोही अध्यादेश विधेयकका रुपमा संसदमा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र कानुनी सुधार गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले त्यसबेला अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए ।

प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको म्याद थप तथा विदेशी प्रविधि हस्तन्तरण, हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकको धितो राख्न पाउने जस्ता व्यवस्था रहेका छन् । अध्यादेशमार्फत करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई बृद्धि गर्ने, लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा सहजता प्राप्त गर्नका लागि समेत आवश्यक ऐनहरु संशोधन गरिएको छ ।

लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२३, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा वन ऐन, २०७६ मा समयानुकूल संशोधनको प्रस्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन २०८१ का क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र सो समयमा संसद्को अधिवेशन नभएकाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यायदेश सङ्घीय संसद्मा पेस भई स्वीकृत भइसकेकाले सो अध्यायदेशलाई प्रतिस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो।