काठमाडौं – विगत केही वर्षदेखि कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, इजराइल–हमास युद्धका साथै भारत, अमेरिका, चीनलगायतका देशहरूसँगको बढ्दो व्यापारिक अन्तर्द्वन्द्वले विश्वभरि निम्त्याएको आर्थिक सिथिलताले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले २०८० मा मुक्ति पाउन सकेन । बरु अर्थतन्त्र थप गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो आर्थिक परिस्थितिकाबीच बीमा क्षेत्रको स्थिति कस्तो रह्यो ? र बीमा क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता गतिविधि भए ? भन्ने विषयमा बुँदागत समीक्षा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :

बीमा क्षेत्रमा मर्जर
बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरण नियामकको अनुमतिमा मर्जरमा गएका छन् । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी जीवन बीमातर्फ पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमातर्फ साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रावधान ल्याएसँगै मर्जरको लहर सुरु भएको हो । बीमा क्षेत्रमा १९ जीवन बीमा तथा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी बीमा कम्पनीहरूको संख्या ३९ रहेको थियो । तर, पछिल्लो समय २१ बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएसँगै बीमा कम्पनीहरूको सो संख्या २८ वटामा झरेको छ । अब जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या १४ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पनि संख्या १४ मा झरेको छ।

बजेटमा बीमाः कृषि बीमामा अनुदानदेखि दाबी भुक्तानी सरलीकरणसम्म
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विषेश गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमाको क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने, गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका साथै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइयो । बजेट वक्तव्यमा समेटिएका बीमा क्षेत्रका बुँदाहरू बीमाको नियमन प्रभावकारी बनाइने, बीमाको पहुँच विस्तार, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण, गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह,स्वास्थ्य बीमामा राहत,सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने, कृषि बीमा अनुदान यथावत्, ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दुर्घटना बीमा अनिवार्य रहेको छ।

बीमा क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको असर, घट्यो बीमाको दायरा
बीमा क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको असर देखेसँगै बीमाको दायरा घटेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत वर्षको तुलनामा बीमाको दायरा तीन प्रतिशतले घटेर ४३ दशमलव १३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूको दायरा ४४ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक मन्दी र देशको प्रतिकूल अवस्थाको कारण बीमा कम्पनीहरूको दायरा घट्न पुगेको छ ।

‘बीमा नीति २०८०’ जारी
यो वर्ष नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० जारी गरेको थियो । बीमा क्षेत्रको कानूनी र संस्थागत विकास गर्न र सो क्षेत्रमा हुने गरेका गलत अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत बीमा नीतिको आवश्यक महसुस गरी सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ। यसले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमा व्यवसायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सरल, सहज, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स सम्पन्न
२०८० मा नेपालकै पहिलो बृहत राष्ट्रिय बीमा संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स’ आयोजना भयो । बैंकिङ्ग समाचार डटकम र बीमा प्राधिकरणको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रमको विशेष सत्रमा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बीमा व्यवसायप्रति अर्थ मन्त्रालयको उत्सुक्ता, जनमासमा बीमा प्रतिको बुझाई, अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो, स्थिति र चुनौती लगायतका विषयहरुमा बृहत परिसंवाद गरियो। बीमा व्यवसाय सुरुवात भएको ५ दशकभन्दा लामो समय भइसकेको अवस्थामा पनि ‘बीमा फाइदा नभई सुरक्षा हो’ भन्ने मूल शिक्षा जनमानसले बुझिरहेका छैनन्। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण, विगतमा आएको विनासकारी भूकम्पले बीमा नहुँदा सरकारकै ठूलो धनको क्षति हुन पुग्यो। फलस्वरूप आर्थिक मन्दीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित भएको यसै परिपेक्षलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै बैंकिङ्ग समाचारको अथक पहलबाट ‘द नेशनलइन्स्योरेन्स डिस्कोर्र्स ’ को आयोजना गरिएको हो। यसका साथै विशेष सत्रहरुको अन्त्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग डुओलग विशेष सत्र पनि भएको थियाे । डुओलग विशेष सत्रमा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बीमा व्यवसायप्रति अर्थ मन्त्रालयको उत्सुक्ता, जनमासमा बीमा प्रतिको बुझाई, अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो, स्थिति र चुनौती लगायतका विषयहरुमा बृहत संवाद गरिएको थियाे।

‘आईआरएमआईएस’ मार्गदर्शन लागू
यो वर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजम्यान्ट इन्फरमेसन सिस्टम आईआरएमआईएस सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्यो । नियामक तथा बीमकको तथ्यांक व्यवस्थापन एवं काम प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन मार्गदर्शन लागू गरियो । यो व्यवस्था लागू भएसँगै बीमक वा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान गर्न आईआरएमआईएस पोर्टल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा अब जीवन, निर्जीवन र पुर्नबीमा कम्पनीहरूले यो मार्गदर्शन अनुसार प्राधिकरणले माग गरेको सूचना तोकिएको समयभित्रै उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ।

डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी मागदर्शन मस्यौदा
नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन २०८० को मस्यौदा निकाल्यो । भौतिक रूपमा हुँदै आएको बीमा सम्बन्धी कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले गाइडलाइन तयार पारेको हो । बीमितले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने अपेक्षासहित गाइडलाईन मस्यौदा तयार पारिएको हो । मस्यौदा अनुसार जीवन, निर्जीवन, लघु तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले डिजिटल प्लाटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रविधिमैत्री तथा पारदर्शी बनाउनका लागि प्राधिकरणले डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलेसी गाइडलाईन २०८० को मस्यौदा निकालेकोे हो

राष्ट्रिय बीमा नीति सार्वजनिक
नेपाल बिमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा नीति सार्वजनिक गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा निति भित्र समेटेका विषयहरु नितिमा समावेश गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि यो निति मागर्दशक रहने । नीति कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र यसको सम्रग मूल्यांकन गर्ने उल्लेख गरियो ।

सरकारबाट नै बीमाको विषयमा हेलचेक्राई
नेपाल सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमा शुल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएको थियो । सरकार बाट अनुदान नपाए पछि नेपाल बीमक संघले सरकारबाट बाँकी अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म कृषिसम्बन्धी बीमा लेख जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।