बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।  
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको मात्रै संख्या घटाउने नीति अगाडि सारेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले आर्थिक २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिसन गरेमा विभिन्न सहुलियत दिने भएको छ। 

तर विकास बैंक र फाइनान्सको मर्ज तथा एक्वीजिसनलाई भने यसअघि दिइएका सहुलियतसमेत कटौती गरिएको छ। मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जाने वाणिज्य बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ। हाल एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा आवद्ध हुने सिइओ तथा सञ्चालकलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लाग्छ। अर्थात एउटा संस्था छाडेको ६ महिना नपुगेसम्म अर्को संस्थामा आवद्ध हुन पाइँदैन। 

त्यस्तै मर्जमा जाने वाणिज्य बैंकले स्प्रेड दरमा पनि सहुलियत पाउने छन्। मर्जमा नजानेले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्नुपर्ने छ। तर यस आर्थिक वर्षभित्र मर्जमा जानेले थप १ प्रतिशतसम्मको अर्थात ५.४ प्रतिशतसम्मको सुविधा पाउनेछन्। 

यसको अर्थ मर्जमा गएका वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर र ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको अन्तर २०८० असारसम्म ५.४ प्रतिशतसम्म राख्न सक्नेछन्। यो व्यवस्थाले ती बैंकको नाफा बढाउन मद्दत पुग्नेछ। 

वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने तर विकास बैंक र फाइनान्सलाई जोगाउने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले बताए। ‘विकास बैंक र फाइनान्स पर्याप्त मात्रामा घटिसकेको छ, यिनको कतिपय कार्यहरु फरक प्रकृतिको पनि छन्, त्यसकारण जोगाउनेतर्फ नीति केन्द्रित देखिन्छ’ उनले भने। 

त्यस्तै वाणिज्य बैंक मर्ज वा एक्वीजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्ता बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा ताेकिएको दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ।  साथै एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ % ले छुट प्रदान गरिने भएको छ।

एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विकास बैंक वा फाइनान्स एकआपसमा वा वाणिज्य बैंकसँग मर्ज वा एक्वीजिसन भएमा यी सुविधा पाउने छैनन्। 

हाल कायम रहेका विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या अब थप नघटोस् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो। यद्यपि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकआपसमा मर्ज वा एक्वीजिसनमा जाँदा एउटा सुविधा भने दिइएको छ। 

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। यसअघि विकास बैंक र फाइनान्सले मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जाँदा धेरै सुविधा पाएका थिए। 

मर्ज तथा एक्वीजिसनको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या उल्लेख्य घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्यामा भने ठूलो असर परेन। जनता र ग्लोबल आइएमई मर्जमा गई ग्लोबल आइएमई बैंकका नामबाट एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् भने हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्जको प्रक्रियामा छन्। 

मर्ज तथा एक्वीजिसनको नीतिपछि २०७८ जेठ मसान्तसम्म कुल २२० बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी भई १६६ संस्थाहरुको लाइसेन्स खारेज हुन गई ५४ वटामा सीमित भएका छन्। जसमा अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी छन्। 

हाल देशभर विकास बैंकको संख्या २५ मा झरेको छ भने फाइनान्स कम्पनीको संख्या २६ छ। यीमध्ये पनि केही एक्वीजिसनमा जाँदैछन्।