काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा छ यसै समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्याे । बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण लघुवित्त क्षेत्रको लागि त्यति राम्रो भने देखिँदैन । लघुबित्त संस्थाहरुको नाफामा संकुचन आएको छ भने  निष्कृया कर्जाको अनुपात पनि वृद्धि भएको देखिन्छ यसै प्रसंगमा बैंकिङ्ग समाचारको कार्यक्रम लघुवित्त बहसमा बोल्दै महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृष्ण प्रसाद न्यौपाने अहिले अर्थतन्त्र मै आर्थिक मन्दीको अवस्था रहेकोहुँदा उद्यमीहरुले चाहेर पनि ऋणको सावा र ब्याज बुझाउन कठिन् भइरहेको स्थितिमा बजारमा फैलिएको लघुवित्त प्रतिको नकारात्मक सन्देश र बढिरहेका गलत हल्लाले लघुबित्तबाट लिएको कर्जा मिनाहा पो हुने हो कि भनेर ग्राहकहरुमा छरिएको भ्रमका कारण दुविधा भएको  छ, यसले लघुबित्ति संस्थाहरुलाई ऋणको सावा र ब्याज उठाउन थप चुनौति सृजना भएको बताउछन् ।

उनले अहिलेको अवस्थामा आम मानिसहरुमा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई पीडा दिएको भन्ने जुन आम धारणा विकशित भएको छ त्यो गलत रहेको र वास्तविकतालाई केलाउँदै जाने हो भने पीडित ग्राहक नभएर लघुवित्त संस्थाहरु भएका बताएका छन् । लघुवित्त संस्थाले विपन्न वर्गमा कर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर बिनाधितोमा लगानी गरेको ऋणको अपचलन भएको छ । ऋण लिएर किस्ता बापत बुझाउनु पर्ने ब्याज र साँवा नउठ्दा लघुवित्त संस्थाहरुमा संकट गहिरिएको बताउदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ऋणको अपचलन गर्नेहरु पीडित नभएको बरु,जसले ऋण लिएको छ त्यसले म कर्जा तिर्दिन भन्छ उ कसरी पीडित हुन्छ ?’ 

सरकारले लघुवित्तको समस्याको गहिराई नबुझि समाधानमा ढिलाई गरेको र यदि लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हामी सफल हुन नसक्ने हो भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यसले असर गर्ने र अर्को वित्तीय चक्र खलबलिने उल्लेख गरे ।नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको समस्या पहिल्याउनको लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गर्यो र सो समितिले दिएको सुझावअनुसार विभिन्न निती परिवर्तन गर्दै आएको छ । बैंकले समितिको सुझाव अनुसार एक संस्था एक ऋणी व्यवस्था पनि लागू गरेको सन्दर्भमा न्यौपानेले एक संस्था एक ऋणी व्यवस्थाले तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालिन रूपमा यसले राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तैे एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले लगानी गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको समयमा लघुवित्त अध्ययन समितीले दिएको सुझावलाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । लघुवित्तको दायरा फराकिलो बनाउँन लघुवित्तको मोडल परिवर्तनको विकल्प नरहेका बताउदै सरकारले लघुवित्त विकास कोष भनेर फण्डको  ब्यबस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थाले तिर्नुपर्ने कर बराबर रहेको र यस विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । अहिले लघुवित्त संस्थाले पनि आफ्ना कमी कमजोरीमा पुनरावलोकन गरी सुधारिने समय रहेको बताएका छन् । 

उनले पहिला कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा केही सदस्यहरुले लिएका कर्जाहरुमा दोहोरोपना देखिएर समस्या आएपनि अब कर्जा सूचना केन्दको ब्यबस्थापन पस्चात केही समयमा यस्ता समस्या समाधान हुँदै जाने तथा एकल ग्राहक कर्जा को निति भित्रै रहेर सबैले काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ब्यालेन्स सिटमा मात्र नाफा देखाउँछन् भन्ने कुरा चर्चामा आएको परिपेक्ष्यमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिबेक्षणको अधिनमा रहने संस्थाहरुमा त्यस्तो कुराहरु परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हुन  भन्दै यस्तो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । 

उनी भन्छन पहिले लघुवित्तका कर्मचारीलाई गाउँ गाउँका सदस्यले हेर्ने दृष्टिकोण निकै राम्रो थियो तर पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रको बारेमा नियोजित तवरमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक हल्ला र अबिश्वास फैलाइएका छन् यसको फाईदा उठाउदै कर्जा नतिर्ने कुत्शित मनशाय भएका अराजक समूहका कारण लघुवित्तका कर्मचारीलाई गाउँमा काम गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ । उनलाई लाग्छ लघुवित्तका सदस्यले भन्दा अन्यले लघुवित्तको बिरोध धेरै गर्नुको पछाडि पक्कै कुनै समुहको स्वार्थ लुकेको छ ।

उनले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी धेरै मानिसहरु सफल भएका र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक उत्थान र उनिहरुसम्म बित्तिय पहुच बिस्तार गरी गरिबी निवारणमा खेलेको सकारात्मक पाटोको चर्चा गर्नुपर्ने सट्टा लघुवित्त भन्ने वितिकै नराम्रो काम गर्ने  संस्था भनेर पहिचान भइरहेको हुँदा यस्ता भ्रम र अबिश्वासलाई चिर्न लघुबित्त बित्तिय संस्था, सरकार र सरोकारवाला सबैले एक जुट भएर सोच्ने बेला भईसकेको बताए ।

यो पनि