राष्ट्र बैंक भन्छ: लघुवित्त क्षेत्रमा संस्था र ऋणीहरुकै कारण समस्या सिर्जना भयो

पछिल्लो समय लघुवित्तको विषयमा सर्वसाधरणको चासो निकै बढेको देखिन्छ । लघुवित्तविरुद्ध विगत २ वर्षदेखि लगातार रुपमा विभिन्न आन्दोलनहरु भइरहेका छन । कतिपयले लघुवित्तको संस्थाको गल्ति बताउँदै आएका छन् भने धेरैले अराजक समूहले राजनितीक चलखेल गरेको बताएका छन् । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरु गाउँका पिछडिएका वर्गका लागि वित्तीय पहुँच पुर्याउने, ग्रामीण जनस्तरलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्ने, महिला शसक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता लगायत उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरु आज यती विवादित किन भए ? लघुवित्तहरुको ब्याजदर चर्को भएका समाचारहरु सधैँ किन बजारमा आइरहन्छन ? अझ लघुवित्तहरुलाई सुदखोर र मिटरब्याजी साहुमहाजनसम्मको आरोप किन लगाइन्छ ? यस्तै यस्तै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवंम लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवतिप्रसाद नेपालसँग बैंकिङ्ग समाचारको लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
भिडियो

गाउँका पिछडिएका वर्गसम्मका मानिसहरुलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने, बैंक वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्ने, महिला शसक्तिकरण लगायतका उद्देश्यले खोलिएको लघुवित्त संस्थाहरु आज यती धेरै विवादित किन ?

म यो विवादित शब्दसँग सहमत हुन सक्दिन । नेपालमा २०४९ सालदेखि ग्रामिण विकास बैंकको सुरुवातसँगै लघुवित्त कार्यक्रम गर्न खोजियो । तर त्यो भन्दा अगाडि पनि कृषि विकास बैंकले साना किसानको नाममा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो तर संस्थागत रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना भएर कालान्तारमा ९१ वटा लघुवित्त संस्था पुगे पनि हाल ५७ वटा संस्थाले सेवा दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्रामिण भेगका महिलाहरुको आर्थिक अवस्था उकास्न, उद्यमशिलताको विकास गर्न, नेतृत्व क्षमता वृद्धि गर्नका लागि कार्यहरु गरेका छन । यो योगदानलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन । पछिल्लो समय १÷२ प्रतिशत मानिसहरु समस्यामा परेर हो या अहिलेको राजनितिक प्रभावले हो, लघुवित्तले शोषण गर्यो, दमन गर्यो, व्यापक रुपमा ब्याज लियो भनेर केही आवाजहरु आएका हुन् । तर यति कुरा भन्दा भन्दै पनि यसले पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेर विवादमा पर्यो भनेर भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतामा लघुवित्तको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर भनिएको थियो । तर पछिल्लो समय यती महत्पूर्ण मानिएका लघुवित्तहरु आन्दोलनको घेरामा परे नी ?

यसमा केही कारणहरु छन् । हामीले हेर्ने क्रममा अहिले केही मानिसहरु उदारवादी र बढि प्रजातान्त्रिक भए । विगतमा लघुवित्त लामो समयदेखि सेवा प्रवाह गर्यो । लघुवित्तबाटै आफ्नो जीवनस्तर उठ्यो । त्यस्ता व्यक्तिहरु आन्दोलनमा सहभागि भएका छैनन् । पछिल्लो चरणमा लघुवित्त क्षेत्रमा विभिद करणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । संस्थाहरु पनि बढि भयो । शाखाहरु पनि बढि भए । लघुवित्तमा व्यवसायिक मनोभावना भएका व्यक्तिहरु प्रवेश गरे । त्यसकारणले गर्दा पछिल्लो चरणमा खोलिएका लघुवित्तले चाँडै मुनाफा कमाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचमा बढि कर्जाहरु प्रदान गर्न खोजे । जसलाई कर्जाको आवश्यकता १ लाख थियो उनिहरुलाई २ लाख जसलाई २ लाख आवश्यक थियो तिनीहरुलाई ४ लाख ६ लाख जसरी कजा प्रवाह गर्न थाले । उच्च वर्गका सोझै पुग्ने, ठुलो ऋण प्रदान गरेपछि त्यसले गरेको परियोजनाको बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिमा अलिकति गिरावट आयो ।

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी हेर्दैछ ?

राष्ट्र बैंकले मनिटरिङ्ग गरेर, लाइसेन्स दिएपछि कामहरु गर्दा नियमपूर्वक गर भनेर भनेको हो भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमकानूनहरु बनाएको छ । सरकारका केही ऐनहरु पनि छन । राष्ट्र बैंकका केही निर्देशिकाहरु छन । र आफ्नै संस्थाका नियमहरु पलना गरेर काम गर्नुहोस् भनेको ठाउँमा विचलन गरेर काम गर्ने संस्थाहरुलाई हामीले सञ्चालक समितिलाई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृहरुलाई पनि कारबाही गरेका छौं । आवश्यकता अनुसार सुरक्षण व्यवस्था गर्दै लोन लस प्रोभिजनहरु पनि छपाएका छौं । गलत काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई संस्थाले नै कारबाही गरेर हामीलाई जानकारी दिनु भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले समय समयमा यस्ता विषयहरुमा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिसँग छलफल गरेर उच्च व्यवस्थापनहरुलाई बोलाएर छलफल सुझाव दिँदै गलत क्रियाकलापलाई कमी गराउँनको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरेको छ ।

कर्मचारीलाई कालोमोसो नै दल्दा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बस्यो नि ?

होइन, यहाँ हामीले थोरै केही बझाउन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरेर यस्ता खालका अराजक गतिविधि गर्ने र बैंकिङ्ग प्रणालीभन्दा बहिर गएर गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानून नै परिवर्तन गरेर भएपनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका थियौं । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्छ, बैंक वित्तीय संस्थाले चलाउने पैसा सर्वसाधरणको निक्षेप हो भने्र चेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । कुनै त्यस्तो समस्या भएमा सम्बन्धित ऋणी र संस्थाहरु बीचमा मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ । निश्चित रुपमा प्रचारप्रसार कम भएको होला अब थप क्रियाकलापहरु गर्नुपर्ने बाँकी छ राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्ने कुरा होइन ।

यकातिर लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समति र अर्कातिर समाज रुपान्तरणमा लघुवित्तको महतव्पूर्ण योगदानलाई नजिकबाट नियाल्दा तपाईलाई के लाग्छ, गल्ती कसको हो ?

यसमा गल्ती दुवै पक्षको हो । यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ । हाम्रो सरकारले तर्जुमा गरेका कानूनमा पनि केही कमी कमजोरीहरु छन । त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले पनि विगतमा हामी वित्तीय पहुँच र समावेशिताको नाउँमा अलिक बढि लाइसेन्स दिएको हो कि, लोनको लिमिटहरु हामीले चाँडै बढाएको हो कि, त्यस्तै शाखा विस्तारका लागि हामीले उदार नीति लियौं । यसमा कमी कमजोरी सबैको छ । मुख्य कमजोरी लघुवित्त संस्था र ऋणीहरुको हो । ऋण दिने संस्थाले सम्बन्धित परियोजनाको विश्लेषण नगर्ने, सदस्यको गुणलाई ख्याल नगर्ने, लोन प्रदान गर्दा जुन खालको अध्ययन गरेर दिनपर्ने हुन्छ, ति वस्तुहरको प्रर्याप्त मुलांकन नगर्ने, परियोजनाको विश्लेषण नगर्ने, कर्जा प्रदान गरिसकेपछि त्यसको सदुपयोगताको निरिक्षण गरेर रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने, सम्बन्धित सदस्यहरुलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु भन्ने खालको प्रवृत्तिमा कमी आउनु र पैसा लगानी गर्ने र असुली गर्ने लघुवित्तले आफ्नो जुन काम हो त्यसप्रति जिम्मेवार भएनन् । ऋण लिएका ऋणीहरु पनि जुन परियोजनामा लगानी गर्ने भनेर ऋण लिएका थिए त्यस्ता ऋणीहरुले पनि सो परियोजनामा लगानी नगरेर सजिलो तरिकाले पाएको पैसा जथाभावि दुरुपयोग गर्ने कारणले यो समस्या आएको हो । केही रुपमा भने कोरोनाको कारण, आर्थिक मन्दीको कारण, केही सिमित क्षेत्रमा व्यवसाय असफल भएको, उत्पादनको बिक्रि नहुँदा पनि असर देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्था धेरै भएर पनि समस्या देखियो भन्नुभयो, लघुवित्त संस्थाले सञ्चालन गर्दा अध्ययनको कमी भएको हो ?

निश्चित रुपमा । अर्थतन्त्रको साइज कति हुँदा बैंकहरु साइज कति हुनुपर्छ, लघुवित्त कार्यक्रम गर्दा लघुवित्तको संख्या कति हुनुपर्छ भनेर प्रर्याप्त विश्लेषण अनुसन्धानहरु गर्ने र त्यसको आधारमा मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने हो । तर हाम्रो खुल्ला प्रतिशपर्धामा, खुल्ला अर्थतन्त्रमा यति नै लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर रोक्न पाउँदैन । हाम्रो संविधान र अन्य कानूनले यति संख्या भनेर किटान गर्न मिल्दैन । सर्वसाधरणको पैसा प्रयोग हुने हुँदा र धेरै लाइसेन्स दिँदा गलत प्रतिशपर्धा र गलत क्रियाकलाप हुने रहेछ, यसले समग्र बजारलाई बिगार्ने रहेछ, भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौं ।

अहिले त तपाईहरुले एउटा संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणिले अर्को संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था ल्याउनुभयो तर विगतमा एउटै ऋणीले २८ वटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिँदा पनि राष्ट्रले नजरअन्दाज त गरिरहेको रैछ नी ?

पहिले कर्जा सूचनाको व्यवस्था थिएन । २०७६ सालपछि कर्जा सूचना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन थाल्यो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नको लागि लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनिवार्य गरेको हो । तपाईले भनेको जस्तो २८ वटा लघुवित्त संस्थाहरुबाट नभई २३ वटा लघुवित्त संस्थाहरुबाट ५२ लाख १७ हजारसम्म लिएको भन्ने देखिन्छ । यस्ता खालका विकृति छन भनेर नै हामीले लघुवित्तको अध्ययन समिती बनाई प्रतिवेदन पेस गरेको हो । २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लिने ५२/५३ लाखसम्म ऋण लिने र त्यो पैसा सही ठाउँमा उपयोग नगर्ने जस्ता विकृति कम गर्न राष्ट्र बैंकले २०७९ साल फागुन १० गते परिपत्र जारी गरेर एउटा संस्थाबाट मात्रै एकजना व्यक्तिले कर्जा लिन सक्छ र कर्जा सूचना अनिवार्य लिनुपर्ने र बैंकबाट ऋण लिएको व्यक्तिलाई लघुवित्तले कर्जा दिन पाउँदैन । त्यसले गर्दा अबको २ वर्षमा यो खालको समस्या आउँदैन ।

लघुवित्तमा समावेश भएका आम मानिसहरु लघुवित्तहरुको ब्याजदर बढि भयो भन्ने सुनिन्छ । लघुवित्तहरुको ब्याजदर किन बढि हुन्छ ?

लघुवित्तको प्रशासनिक खर्च बढि हुने गर्दछ । यिनीहरुको सोर्स अफ फण्डको कुरा गर्दा यि संस्थाहरुले गरिब सदस्यहरुबाट संकलन गरेको निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको विपन्न कर्जा नै मुख्य लगानीको स्रोत हो । लघुवित्तको पुँजी कम हुन्छ । क्यापिटल बेस पनि सानो हुन्छ । हामीसँग २ देखि ३ अर्ब सम्मका संस्थाहरु पनि छन् । जम्मा ३४ अर्ब जति यिनीहरुको पुँजी छ । उनीहरुको लगानीको लागि के गर्नुपर्छ भने फिल्डमा गएर गहकहरुको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तालिम दिएपछि आफ्नो समूहमा प्रवेश गराउने कि नगराउाने भनेर एउटा जाँच लिनुपर्ने हुन्छ । र यिनीहरुको कर्जा सानो हुन्छ । विगतमा पाँच हजारदेखि पनि कर्जा वितरण गरिएको थियो र अहिले राष्ट्र बैंकले १५ लाखको सीमा पनि हटाएर ७ लाख तोकेको छ । गाउँ-गाउँमा गएर बैठक गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने हुँदा अन्य संस्थाहरको भन्दा १÷२ प्रतिशत ब्याजदर बढि हुनु स्वभाविक हो । सार्क रिजनभरि नै हेर्ने हो भने पनि विश्वका एक दुईवटा मुलुकमध्ये लघुवित्तमा सबैभन्दा कम ब्याजदर हुँने देश नेपाल नै हो ।

लघुवित्त संस्थाहरुले दिने कर्जाको बारेमा पनि धेरै व्यक्तिहरुले बुझेका छैनन् । लघुवित्तको ऋण लामो समयको लागि हो या गर्जो टार्ने भनिन्छ नि छोटो समयको लागि हो यसको बारेमा पनि बुझाइदिनु न ।

हाल लघुवित्तले विभिन्न प्रकारका कर्जा दिन्छन् । साधारण कर्जा, मौसमी कर्जा, अनुशासन कर्जा, आकाश्मिक कर्जा । मुख्यत बिना धितो कर्जा र धितो कर्जा प्रचलनमा छन् । लघुवित्तले आकाश्मिक रुपमा चाहिने कर्जा देखि छोटो अवधिको कर्जा दिने गर्दछन । सामान्यतया बिनाधितो कर्जा ५ देखि ७ वर्षको र धितो कर्जा १० देखि १२ सम्मको हुने गर्दछन् । परियोजनाको आधारमा, संस्थको सम्झौताको आधारमा हाल बढि १२ वर्षको कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । यति समयअवधिको कर्जा दिनुपर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दैन । सामान्यतया मौसमी कर्जा कम अवधिको हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न एक निर्देशन जारी गर्दै संस्थाको सञ्चालक समितीमा रहेको व्यक्ति व्यवस्थापन टिममा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । तर पनि एउटै लघुवित्तमा निर्देशक पनि उही सञ्चालन समितिमा पनि आफै रहेको पाइन्छ । संस्थागत सुशासन र समिति व्यवस्थापन त गैरजिम्मेवारपुर्ण भएन र ?

हाल एक दु्ई वटा संस्थाहरुमा यस्तो प्रवृत्तिहरु देखिन्छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले प्रवन्ध सञ्चालक हुन रोक नलगाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनलाई ध्यानमा राखेर लगानीकर्ता र प्रोफेसनल व्यक्तिहरु छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लगानीकर्ताले बोर्डमा बसेर मनोटरिङ्ग र कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोफेसनलहरुले संस्थाहरु चलाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मनसायले निर्देशक तथा सञ्चालक भएको मानिस यता व्यवस्थापनमा हुन हुँदैन भनेर (मेरल सुयसन) जारी गरेको छ । अब यो साधारण सभाहरुबाट यो सेटल हुन्छ । अबको केही वर्षमा यो खालको समस्या सुन्न नपर्ने गरी समाधान हुन्छ ।

हाल भइरहेकाहरुलाई के कारवाहीको तयारी छ त ?

यदि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालक हुनुहुन्छ भने अबिलम्ब हटेर सञ्चालकहरु सञ्चालन समितिमा बस्न र प्रफेसनलहरुबाट अलगै सीईओ नियुक्ति गरेर संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं । आगामी एक दूई महिनामा यो समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । यदि त्यस्तो समस्या फेरी आयो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ ।

लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋण हुन्छ नि त्यो ऋण जुन कामको लागि भनेर ऋणीले लिएको हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा खर्चिन केन्द्रीय बैंकले के कस्ता नीति लिँदै छ ?

लघुवित्त क्षेत्र बिग्रिनुको मुल कारण कर्जाको सदुपयोग नर्गनु हो । लघुवित्तले जुन प्रयोजनको लागि हो त्यसमा खर्चेको रिपोर्ट कम्तिमा ६ महिनामा एक रिपोर्ट संकलन गरेर सम्बन्धित संस्थामा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीको समस्या जस्ता कारणले संकलन गर्न धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ ।

अहिले लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा भन्ने कुरा व्यापक नै आइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो परिस्थितीमा लघुवित्तलाई के कस्ता नीति लिएर कसरी काम गदैछ ?

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय विवरण नबिग्रने तरिकाले केही नितीहरु बनाएको छ । पैसा तिर्दिन भन्नलाई कारवाही गर्ने र समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई पुन लगानी गर्नुपर्ने भयो भने पनि लगानी गर्ने र पुनसंरचना गर्ने भनेर निर्देशन दिएका छौं । क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फण्ड हुन्छ त्यसको पैसा खर्च गरेर वास्तविक ऋणीलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्तको बेस्ट मोडल बंगलादेशलाई लिन सकिन्छ, बंगलादेशबाट नेपालले के सिक्ने ?

बंगलादेशको लघुवित्त क्षेत्रबाट सेल्फ रेगुलेसन सिक्नुपर्ने हुन्छ । संस्थासँगै ऋणी पनि पनि स्व अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशमा जस्तो कर्जा अनुशासन छ, त्यस्तो अनुशासन पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ । नेपालको अनुशासन र सुशासनमा आएको विचलनले थोरै समस्या सिर्जना भएको छ ।