‘पार्टनरसीप फर इकोनोमिक ट्रान्सफरमेसन’ (आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी)लाई मुख्य मुद्दा बनाई सन् २०११ मा स्थापना भएको लगानी बोर्ड दोस्रो दशकमा चलिरहेको छ । ६ अर्बभन्दा ठूलो लगानीको व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक तथा ठूला स्वदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउन बनेको बोर्ड अहिले नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ । विदेशी र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सहजिकरण गरिरहेको लगानी बोर्डले गरिरहेको सम्मेलनको तयारी र अहिलेसम्मको अवस्थाबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आगामी बैशाख १६ र १७ गते तेस्रो राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बक्तब्यको बुँदा नम्बर ६८ मा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने उल्लेख छ । त्यसैमा द्रुत मार्ग, सुरुङ मार्ग लगायतका ठूला परियोजना पहिचान र प्रोजेक्ट तयारीका काम सम्पन्न गर्दै विदेशी लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरी प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ भनिएको छ । त्यो भनेको आशयपत्र आह्वान हो । त्यसैमा क्षमतावान विश्वासीलो सम्भावित लगानीकर्ताको ‘सर्टलिस्ट’ गर्छौं । त्यसमध्येबाट शिलबन्दी प्रस्ताव माग्छौं । त्यसपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने हुन्छ ।

अहिले लगानी सम्मेलनको तयारीमा धमाधम लागेका छौं । त्यसका लागि कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार पहिचान गरी सम्मेलनमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन र समग्र पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिन लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवंम् प्रधानमन्त्री ज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गर्ने गरी अर्थमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, भौतिक उर्जा, उद्योग, संघीय मामिला, कृषि, शहरी विकास, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उद्योग मन्त्रालयका सचिवलगायत तालुकदार मन्त्रालया सचिव सिएनआइ र चेम्बर अफ कमर्सलगायतका प्रमुख सदस्य सहने गरी लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सचिवालय सदस्य रहेको निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।

निर्देशक समितिमा प्रस्ताव पेश गर्न सम्बद्ध सरोकारवालासँग समन्वय गर्न र लगानी सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिएको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी अर्को समिति बनेको छ । यी दुईवटा समितिले धमाधम काम गरिरहेको छ ।

यही कार्यान्वन समितिले एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । त्यसमा आर्थिक पूर्वाधार सचिवको नेतृत्वमा तालुकदार सबै मन्त्रालयका सह–सचिव रहने गरी संरचना बनाइएको छ । यसले आवश्यक कानूनी, संरचनात्मक सुधारका के गर्नुपर्नेछ भने प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रोजेक्टले पनि दुईवटा परियोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी अवधारणा बनाउने, आकर्षक, भरपर्दो सम्मेलनमा प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्मेलनमा पेश गर्ने विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्न र सरकारका तर्फबाट आवश्यक पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरुमा के गर्ने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप र प्रत्यक्ष लगानीको हकमा कस्तो गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आवश्यक तयारी भइरहेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि के कस्ता परियोजना हुन सक्छन् भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरेका छौं । यो कामका लागि बनेको प्राविधिक समिति उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको यो कमिटिमा पनि लगानी बोर्डका सहसचिव सचिवालय सदस्य रहने गरी बनाइएको छ ।
त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लगानी सम्मेलनको समग्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको सचिवालय छ । सम्मेलनका लागि आवश्यक प्रचार सामग्री तयार गर्ने र सबै पूर्व तयारी र आवश्यक क्रियाकलाप गर्ने गरी सचिवालय गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिव, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायतका सदस्य रहेको सचिवालयले पनि सम्बद्ध सबैलाई आवद्धित गर्दै कार्यतालिका अनुरुप काम गरिहेको छ ।

तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन हुँदैछ, पहिलाको भन्दा के फरक हुन्छ ?
जुन देशमा गाइडेड डेभलपमेन्टको अवधारणमा काम गरिन्छ, त्यहाँ सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू हुन्छन् । सम्मेलन भनेको नितान्त कार्यक्रम मात्रै होइन, यसले आवश्यक सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता सम्मेलनको मूल थिम विषयवस्तु र त्यसको प्रभाव तथा नतिजाबारे ख्याल गरिएको हुन्छ । केही दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तीका लागि बहस हुन्छन् ।

हामीले यसअघि पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा गर्यौं । त्यसपछि हामी परिपक्व बन्दै गयौं । त्यो पहिलो लगानी सम्मेलनको वर्ष हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान, नीतिगत अवस्था, लगानीकर्ताको अध्ययन गर्न सहज बनायो । त्यसले निजी क्षेत्र र सरकारकालागि एउटा स्थायित्व प्राप्त गरेका छ । त्यो सम्मेलनमा सबै विकास साझेदारहरूको उपस्थिति भयो । त्यहाँ हामीले नेपाल चिनायौं । नेपालमा लगानीका लागि उचित छ भनेर बुझायौँ । त्यसपछि दोस्रो पटक सन् २०१९ मा भएको सम्मेलनमा त हामीले केही प्रोजेक्ट नै देखायौं । कतिपय पहिचान भएका प्रोजेक्टमा लगानीकर्ताको चासो आयो । यो पाली हामीले ती दुईवटा सम्मेलनको उपलब्धिको समीक्षा गरेका छौं । त्यो समयको सिकाई र भोगाइलाई आत्मसाथ गर्दै अझ परिष्कृत गर्दै जानु छ । त्यो सवालमा हामी सचेत छौं ।

हाम्रो वैदेशिक लगानीमा प्रतिबद्धता ‘टू’ प्राप्तीको खाडल किन यती ठूलो ?
प्रतिबद्धता पनि रियल प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । प्राप्तीले त ‘रिजनेवल’ समय माग गर्छ । ठूला क्रिटिकल इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूको तयारीको लेखा जेखा हुनुपर्यो । तयारी भएको छैन भने तयारी गर्नुपर्यो । नीतिगत र कानूनी आधारशीला अर्थात् रेगुलेट्री फ्रेमवर्क को अभाव छ भने त्यो पनि तयार गर्नुपर्यो । नतिजामूखी र परिणममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा जानुपर्छ । त्यसपछि मात्रै परियोनाको दीगो कार्यान्वयनमा लागि आधार तय हुन्छ ।

प्रतिवद्धता विभिन्न किसिमको हुन्छ । एउटा ‘लेटर अफ इन्ट्रेष्ट’ हुन्छ यो भने अमुक परियोजनाका लागि ‘इन्ट्रेष्ट एक्सप्रेस’ गरेको हो । यो भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणा अनुसारको कुरा हो ।

प्रत्यक्ष लगानीको हकमा त निजी क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । यो क्षेत्रको विकासलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरिकन आफ्नो पनि निश्चित प्रतिफल सुनिश्चत गरी सामाजिक, वातावरण अध्ययन, प्रविधिक अध्ययन र वित्तीय सम्भाव्यताको अध्ययनको सहयोग निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । हामीले त समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरिदिने हो । तर, सार्वजनिक निजी साझेदारीको हकमा भने हामीले आशयपत्र आह्वान गर्छौं । यसको प्रविधिक क्षमता हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रस्तावकहरू आएको प्रस्ताव मूल्याकन गरेपछि अगाडि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी २०७५ र नियमावली २०७७ ले प्रक्रिया त्यसमा स्पष्ट छ ।
समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा अहिलेकोभन्दा अझैं सुधार ल्याएर लगानीकर्ता ढुक्क हुने वातावरण त बनाउनुपर्ने नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो ‘डुइङ विजनेस इण्डेक्स’मा सुधार भएको छ । यसमा अझैं सुधार गर्नुपर्नेछ । लगनीमा उच्च प्रतिफल हासिल गरी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र केही क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति पनि जरूरी छ । समग्रमा विकासकर्ताले नीतिगत र अन्य स्थायित्व खोज्ने हुँदा हामीले ख्याल गर्न जरूरी छ ।

उर्जा र निर्माण क्षेत्रमा मात्रै किन लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ ? नेपालमा लगानीका लागि अन्य क्षेत्रमा सम्भावना नभएको हो ?
जलविद्युत र निर्माण क्षेत्रमा बढी अध्ययन भएर बढी सम्भावना देखिएको हो । हामीले पोलिसी टु प्य्राक्टिस भन्छौं । जलविद्युत ऐन र नीतिले के बोलेको छ त्यसले त्यस क्षेत्रमा आउने लगानीको सम्भावना तय गर्ने हो । हाम्रो नीतिले नै उर्जालाई आर्थिक विकासको ‘इनपुट’ का रूपमा ग्रहण गरिन्छ । यसैगरी उर्जा भनेको रुपान्तरणकारी आर्थिक सामाजिक विकासको सम्बाहकको रूपमा लिईन्छ । यसर्थ यो क्षेत्रमा तुलनात्मक फाइदा छ भनेर लगानी बढी आएको हो । तर, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू अरु छैनन् भनेर बुझ्नु हुँदैन । यद्यपि सम्भावित परियोजनाको अध्ययन गरी संग्रह तयार भएको हुनुपर्यो । ती परियोजनालाई प्राथमिकिकरण गर्नुपर्यो । उदाहरणका लागि ‘सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्ट’ क्षेत्र शहरी विकासका लागि अत्यावश्यक छ । हामीलाई आवश्यकता पनि छ । त्यसमा सम्बधित निकायले तदारुकता देखाएर अध्ययन गरेर संग्रहित गरे लगानी नआउला भन्न सकिन्छ र ?

हामीसँग आन्तरिक स्रोतको संकुचन छ । अब निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरी, ब्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक प्रविधि भित्र्याएर अन्य क्षेत्रका ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’हरू अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति छ । त्यसका लागि के कुरा अपुग छ त्यसमा काम गर्नुपर्छ । अपुगलाई भर्नका लागि एक्सन प्लान नै बनाएर दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म आवद्धित भएका संस्थाहरू बलियो बनाउनका लागि यो अत्यावश्यक छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको सिको पनि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि त सरकारले केही समन्वय पनि गरिदिनुपर्छ । जस्तो उर्जा क्षेत्रका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बजारको सुन्श्चिितताका लागि दीर्घकालीन रूपमा पिपिएमा बिद्युत खरिद सम्झौता गरिदिएकोले यो क्षेत्रमा लगानी आएको हो । अरु क्षेत्रमा पनि सरकरले किन्ने हो कि उपभोक्ताले किन्ने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उपभोक्ताले किन्ने हो भने बजारको गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । सम्झौता नहुँदासम्म प्रतिबद्धता मात्रै भएर साँच्चो अर्थमा लगानी भएको ठहरिँदैन ।

अहिले पनि बोर्डमा अरुण थ्री, अपर कर्णाली, अपर त्रिसुली वन र तल्लो अरुणका लागि प्रत्यक्ष लगानीका लागि पिडिए भइसकेको छ भने पिआइए भएका होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट हुन् । यति सम्झौता भइसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विकासकर्ता कम्पनी वित्तीय संस्थामार्फत आउँछ । त्यहाँबाट पनि सुनिश्चतता नहुँदासम्म फेरि पूर्ण हुँदैन ।

उसो भए त यस्तै परिस्थतिमा आन्तरिक उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण कहिल्यै हुन सक्दैन होला है ?
यो असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कृषि विदेशी र स्वदेशी लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने महत्वपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यसमा पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन । बजारको सुनिश्चतता हुन सकेको छैन । यसको व्यापारिककरण र व्यावसायिकताका लागि के कुरा बटनलेट भएर बसेको छ । त्यो पहिचान क्षेत्रगत विकास रणनीति गाइड गर्नुपर्छ । यस्ता अमुक परियोजनाहरू कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सोही क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ । परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउन अन्य फ्याक्टर पनि छन् । यहाँ को यथार्थता र उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा परियोजनाको भविष्य तय गर्छ । बिऊ बिजन, रसायनिक मल, भण्डारण गृह, बस्तुको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारको अवस्थाबारे समग्र अध्ययन बिश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका कतिपय परियोजनामा आन्तरिक कारणले ढिलासुस्ती हुने कुराले ठूलो लगानीको आकर्षणमा कत्तिको प्रभाव पर्छ ?

यसलाई यसरी लिऔं, बृहत प्रकृतिको क्रिटिकल इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको मास्टर सेड्युलले मागेको रिजनेबल टाइम कति हो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी हुन्छ । परियोजना विकास क्रमको कुन चरणमा छ भन्ने कुराले निकै महत्व राख्छ । यसबाहेक हाम्रो पूर्वतयारी र यहाँ उचित वातावरण पनि यसमा माने राख्छ ।

यसको अर्थ परियोजनाको अध्ययन चरणले कति समय माग गर्छ, त्यसपछि मूल्यांकन चरणले माग गर्ने समय, परियोजनाको स्वीकृति र कष्ट्र फ्रिज हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यो अवस्था नै परियोजना कार्यान्वयनको चरण हो । त्यसपछि हामीले परियोजना विकास सम्झौता गर्नुपर्छ । यसका लागि वार्ता गर्नुप¥यो । यसका लागि पनि समय चाहिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि समय चाहिन्छ ।

यसको अर्थ लगानी भनिसकेपछि प्रतिबद्धता एकातर्फ छ भने लगानी आउनका लागि आवश्यक समय निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्रै कुनै पनि लगानी प्रतिबद्धता निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न समय लाग्छ । यसरी ठूलो परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्ने चारदेखि पाँच वर्षको समय आत्मासाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाहेक यहाँको आधारभूत पूर्वाधारको कुरा पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यस कुराहरूलाई बहुआयामिक तरिकाले हेरेर विकासकर्ता सेड्युल बनाएको हुन्छ । यसलाई विकासकर्ता स्वयंम् अध्ययन गरेको हुन्छ । हामीले त सहजिकरण मात्रै गरिदिने काम हो । विकासकर्ताका आधारभूत जिज्ञाशा र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा हामीले काम गर्छौं ।

लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा पछिल्लो समय कुरा उठिरहेको कन्ट्री रेटिङ र हेजिङ कत्तिको महत्वपूर्ण छन् ?

कुनै पनि प्राइभेट इकोसिस्टम निर्माणका लागि यी कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । लगानीको बाटो सुदृढ गर्ने कुरामा जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने यस्ता टुल्स अति आवश्यक हुन्छन् । कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको कुरालाई लगानीतर्कालाई विश्वस्त तुल्याउँछ । विकासकर्ता वा लगानीकर्ता भनेका स्वपूँजी रचान गर्ने मात्रै होइनन् । बैंक एण्ड फाइनान्सियल इन्स्ट्युसन पनि हुन् । लगानीको फाइनान्सियल स्टक्चर हेर्ने हो भने ७०ः३०, ६०ः४० को अनुपातमा हुन्छन् । त्यसकारण जोखिम पहिचान ब्यवस्थापनका लागि विकासकर्ताका लागि यी ‘मिन्स एण्ड टुल्स’ आवश्यक छन् । यसमा तालुकदार निकाय लागिरहेकै होला । बोर्डले गर्ने सहजिकरण गर्ने नै छ ।

सहजिकरण गर्दा बोर्डले ब्यहोर्नुपर्ने नीतिगत अपष्टता कत्तिको छ ?

निजी क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि नीति अस्पष्ट भने छैन । अहिले पनि साढे ४ खर्बको लगानी निर्माण चरण छ भनेर बोर्डले बोल्दै गरेको छ । प्रतिबद्धतालाई प्राप्तीमा पुर्याउन सम्भाव्यता अध्ययन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

हामीले विकास गर्नैका लागि विभिन्न लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्नका लागि त नीति स्पष्ट छ । हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । ‘प्लानिङ डकुमेण्ट’ले पनि स्पष्ट रूपमा बोलेकै छ ।

तर, अन्य निकायहरूसँगको समन्वयमा पूर्ण रुपमा सरकार नै लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । लगानी बोर्ड अधिकारसम्पन्न भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले १७/१८ वटा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी ढंगले लगानीकर्तालाई सहजिकरणले गर्नुपर्ने छ । कामले माग गरेअनुसार सबै निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि साझा लक्ष्य र साझा योजना अनुरुपमा सबै मिलेर नेपालको आर्थिक विकासमा समन्वय गर्नका लागि आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्दै साझा सोच बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अन्य विकासशील राष्ट्रहरू उनीहरूसँग तिब्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसकै लागि लगानीका लागि आकर्षण गर्ने, आयोजना अध्ययनका क्रममा उचित वातावरण सृजना गर्ने, प्रक्रियागत प्रणाली महत्वपूर्ण छ ।

लगानी बोर्डले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

‘सार्वजनिक निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ बाट सञ्चालित–निर्देशित लगानी बोर्डअनुसार गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रमा स्वदेशी निजी, वैदेशिक निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारी पर्छन् । यसभित्र रहेर उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्र पर्छन् । उर्जा, पर्यटन वा यातायातभित्र पनि क्षेत्रगत रणनीति छन् ।

हामीले लगानीको वातावरणका लागि ‘रिच’, ‘रिटेन’ र ‘रिगेन’ लाई ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले रिटेनमा सफल भएका छौं । यो भने एक आयोजनामा आइसकेको लगानीकर्ता फेरी आउने भन्ने हो । हामी रिच अर्थात् विश्वबजारमा हाम्रो लगानीको आवश्यकताबारे पहुँच पुर्याउने भन्ने हो । यसबाहेक चासो राखिसकेको विकासकर्ताको समस्या सम्बोधन अर्थात् रिगेनको विषयमा पनि सिरियस छौं । हामीले धेरै परियोजना मात्रै अगाडि बढाउनुभन्दा पनि अहिलेसम्म नआएका क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनु महत्वपूर्ण ठान्छौं ।

हामीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसको अर्थ विकासकर्तासँग गरेका प्रतिबद्धता हामीले पुरा गरेका छौं कि छैनौं भन्ने हो । यसले हामीले केही असहज तुल्याउँछ । यसबाहेक एकल बिन्दु सेवा प्रर्वाह गर्नमा पनि हामी सचेत छौं । विश्वबजारमा प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै ‘वेब बेश’मा जाने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसले लगानीकर्ताको ट्रान्जेक्सन टाइम र कष्ट अफ डुइङ बिजनेस कम हुन्छ ।

लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्रको कार्य गरिरहेका छौं । निर्माणसम्म पु¥याउने काम त गर्नु नै छ । यसपछि निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका परियोजनामा विकासकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेको हुन्छ । त्यसका लागि तदारुकताका साथ समन्वयनमा प्रभावकारिताको अवलम्वन गरी विकासकर्तालाई सहजिकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

कतिपय निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका आयोजनाको प्रतिफल आउन थालेको छ । गुणस्तरीय लगानी र त्यसको गुणात्मक प्रतिफल, रोजगारी सृजना, उत्पादन, निर्यात, व्यवस्थापकीय ज्ञान सीप, प्रविधि र उपभोक्ताको सन्तुष्टिबारे हामीले ख्याल गर्दैं काम गरिरहेका छौं ।

‘प्रोब्याबलिटी अफ रियलाइजेसन अफ कमिट्मेन्ट’ अर्थात् प्रतिवद्धता प्राप्तीको सम्भावना शत– प्रतिशत हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छौं । यसमा विकासकर्ता पनि सन्तुष्ट नै भएको पाइएको छ । कोही शुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छन भने कोहीले समभाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । केही वार्ताको चरणमै छन् । कोही निर्माण उन्मुख छन् । कोही वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । समग्रमा डेभलपमेन्ट प्यासन हो । लगानी बोर्डले सहजिकरण गरिरहेको छ । विकासकर्ताले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

अहिले जताततै मन्दीको कुरा छ, वैदेशिक लगानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त केही सर्पोट गर्ला, यसबारे बोर्डले के सोचिरहेको छ ?
यो पनि ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले निर्माण क्षेत्रका गिट्टी बालुवा, सिमेन्ट, छडको ब्यापारकै कुरा छ । निर्माण क्षेत्रले दिने रोजगारीले बजार चलायमान हुन सहज हुन्छ । अब यसका लागि वैदेशिक लगानीबाट परिचारित परियोजना मात्रै सहजिकरण गरेर अगाडि बढाउनु निकै आवश्यकता हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।