काठमाडौं– नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’ तर, समाजवादको मोडल कतै स्पष्ट छैन ।

फलस्वरुप संवैधानिक उद्देश्यअनुरुपका ऐनहरू आउन सकेका छैनन् । र, नेपालमा संविधान जारी भएपछिका वर्षमा आर्थिक अनियमितताको शृंखला बढ्दो छ । संघीय संविधानमा व्यवस्था गरिएका तीनवटै सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय)हरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता ओपन सेक्रेट नै बनिसकेको छ ।

अर्थबजार अस्तव्यस्त बन्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । संघीय संविधान जारी भएदेखि संकटमा गुज्रिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला झनै संकटमा फसेको बताइन्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दीकाे हल्ला बढी फैलाइएको भनिरहे पनि जनताको दैनिकी सहज छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

सामान्य बुझाइमा आम्दानीको स्रोत घटेको र व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको अवस्था ‘आर्थिक मन्दी’ हो ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा तल जान्छ भने त्यो आर्थिक मन्दीको संकेत हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीको बुझाइमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यही आधिकारिक तथ्यांकले नै आर्थिक मन्दी आइसकेको पुष्टि गर्छ । तर, नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरू भने आर्थिक मन्दीबारे खास बोलेका छैनन् ।

बजारमा उपभोक्ताको गुम्दो पहुँच !
अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ उपभोग बजार हो । जहाँ वस्तु तथा सेवाको खरिद र बिक्री हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न बहानाले नेपालीहरूको क्रयशक्ति कमजोर बनिरहेको छ भने बजारमा उच्च दरले महँगी बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको मापनले नेपाली बजारको महँगीलाई त्यति ठूलो नभने पनि सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बदै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादर क्षत्री भन्छन्, ‘बजारमा खुद्रा मूल्यमा उच्च दरको मूल्यवृद्धि छ । यो चाहिँ तथ्यांकमा भन्दा पनि महशुस बढी भएको हो । यसले निकट भविष्यमै निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनताको पहुँचबाट उपभोग्य बजार नै गुम्ने खतरा छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना महँगी दर निकाल्छ । सो दर सामान्यता त्यति माथि छैन । तर, क्षत्रीले भनेझैं पछिल्लो दशकमा भएको उच्च आयातले थिचिएको अर्थतन्त्र गत वर्ष भएको युक्रेन र रसिया युद्धका कारण बढेको उच्च महँगीले धर्मराएको छ ।

यसैमाथि खुल्ला बजार अर्थनीतिमा चलेको उपभोग्य बजारमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा कार्टेलिङ चलिरहेको छ । यसले बजार अनियन्त्रित छ । उपभोग बजारको मनोमानीकै कारण सबैभन्दा बढी नेपाली बजार चल्ने समय दसैंतिहारमा या वर्ष सेकेण्ड ह्याण्ड बजार फस्टाएको बताइन्छ ।

घट्दो रोजगारी
अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तले सम्बन्धित देशको रोजगारीदरले त्यहाँको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने जनाउँछ । अर्थात् अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त रोजगारी मानिन्छ ।

नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा युवाहरू आउने अनौपचारिक तथ्यांक छ । नेपालमा कति मानिस बेरोजगार छन् औपचारिक तथ्यांक भने छैन । तर, बेरोजगारी स्थिति (जबलेस ग्रोथ) दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि छ । पछिल्लो पटक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपालको ‘तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४’ अनुसार नेपालमा ९ लाख ८ हजार श्रमशक्ति बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

वर्षेनी श्रमबजारमा आउनेमध्ये निजी क्षेत्र समेत गरेर ६० देखि ७० हजारले मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् ।

यसबाहेक रोजगारीका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा छिर्नेहरू करिब एक लाख भए पनि उनीहरू अधिकांश दैनिकी नधान्ने काम गर्न बाध्य छन् ।

कमजोर क्रयशक्ति
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ। दैनिक ज्यालादर ५ सय १७ रुपैयाँ तोकिदिएको छ। तर, कैयौं मजदुरलाई सरकारले तोकिदिएको पारिश्रमिक पाउन धौधाै पर्छ। कतिपयलाई त न्यूनतम पारिश्रमिकबारे थाहा पनि छैन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक पाएकै श्रमिकहरूको पनि साे रकमले मासिक खर्च चलाउन कठिन पर्ने गरेको छ। अर्थात् कतिपय मानिसले गर्ने रोजगारीले दैनिक धान्नसमेत नपुग्ने आम्दानी हुन्छ । जसका कारण श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहको आकर्षण खाडी मुलुक हुने गर्छ ।

भर रेमिटयान्सको !
नेपालमा रोजगारी गुमाएका र रोजगारी नै नपाएका युवाहरू औसतमा ३० देखि ५० हजार कमाउनकै लागि श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य छन् । युवाहरूले विदेशमा कमाएको आम्दानीमा गाउँहरू मात्रै होइन, सरकार पनि निर्भर छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा मात्रै विदेशमा रहेका युवाहरूले रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ कराेड रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । हरेक वर्ष नेपालीहरूले विदेशबाट पठाएको रकममा उपभोग बजार र आयात व्यापार भर पर्ने गरेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स नआए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च चाप पर्न जान्छ । त्यसले आयातमा प्रभाव पर्ने हुन्छ ।

कमजोर आर्थिक वृद्धि
गत वर्षको भएको चुनावमा ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषय हो आर्थिक वृद्धिदर । तर, वास्तविक आर्थिक अवस्था अर्कै छ । सरकारले हरेक वर्षजसो आर्थिक बृद्धि प्रक्षेपण गर्न गर्छ तर खास वृद्धिदर त्यसको आधाउधी मात्रै हुन्छ ।

सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा २.५ प्रतिशत भएको छ । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा खास विकासका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि बलियो बन्न सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति आयले अन्तराष्ट्रिय दृष्टिमा उक्त देशको आर्थिक विकासको अवस्थाको स्पष्ट संकेत पनि दिने गर्दछ । पछिल्लो तथ्यांक सन् २०२२ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय अहिले एक हजार ३८१ अमेरिकी डलर छ भने प्रत्येक नेपालको टाउकोमा ८० हजार रूपैयाँ ऋण छ । यो दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ ।

बढ्दो ऋण, घट्दो आम्दानी
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनासम्ममा नेपालको ऋणको कुल दायित्व साढे २३ खर्ब नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा नेपालको कूल ऋण २२ खर्ब ९९ अर्बभन्दा बढी थियो । यो ऋणको अवस्था हेर्दा पछिल्ला १० वर्षमा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित थियो ।

चालू खर्चका लागि समेत आाम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक महिना सार्वजनिक ऋणको भार थपेको थप्यै छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उसो त सरकारले घाटा बजेट ल्याउदै सोको पूर्तिका लागि ऋण नै प्रमुख स्रोत मान्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको वार्षिक बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब को स्रोत पुर्तिका लागि १४ खर्ब २२ अर्ब मात्रै कर तथा गैह्रकर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । यसबाहेक बााकी रक ऋण तथा अनुदानबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको पाचौं महिना सकिनै लाग्दा ३ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने यो अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ चालू खर्च अर्थात् सरकारको दैनिक तथा प्रशासनिक खर्चमा भएको छ । यो तथ्यांकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको स्पष्ट हुन्छ ।

लगानी र उत्पादनको दायरा खुम्चिँदै
अहिले बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरू कमजोर बनेका छन् । लामो समय लगानीयोग्य पूँजी अभाव खेपेका स्वदेशी लगानीका उद्योग र निराश रहेका विदेशी उद्योगहरूमा आवश्यक थप लगानी हुन सकेको छैन । जसका कारण उद्योगहरू ‘डाउनसाइज’मा चलिरहेका छन् ।

उसो त सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन भन्दै आगामी जेठमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । तर, यसअघि पटक पटक भएका लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले खर्बौंको प्रतिबद्धता जनाउने कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेको जगमा अब पनि फलदायी हुने विश्वास नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका उद्योगहरू कमजोर हुँदा आन्तरिक उत्पादन पनि हुने सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालको निर्यात व्यापार ५० अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बराबरको छ । सो अंक गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले कम हो । यसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात आयातित कच्चा पदार्थको भरमा पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसैगरी आन्तरिक उत्पादनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने व्यावसायिक कृषि उत्पादन पनि घटेको छ । कृषिमा दिइने कर्जामा पनि सिमति ब्यक्तिको वर्चस्व रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

व्यवसायी पलायन
नेपाली उपभोग बजारमा वितरणको काम गरिरहेका व्यवसायी कति पलायन भए ? यसको यकिन तथ्यांक छैन । तर, २५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय तथा बिक्री बितरण केन्द्रहरू बन्द भएको अनौपचारिक अध्ययनहरूले बताउँछ । यसले व्यवसाय गरेर राजस्वलाई कर तिरिरहेका व्यवसायीहरू पलायन भएको देखाउँछ । यो निकै दुःखदायी भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

घरजग्गा र रियल इस्टेटमा मनोमानी
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो ३ महिनाको मौद्रिक नीति समीक्षाले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । सो समीक्षापछि रियल इस्टेट कारोबार पनि बढ्न थालेको बताइन्छ । चालू आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा देशभरि १ लाख ४० हजार ८ सय ७६ पटक घरजग्गा कारोबार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कारोबारमा उच्च गिरावट आएको थियो । एक वर्षमा ४ लाख ६३ हजार ३ सय २२ पटक घरजग्गा लिखित पास भएको भूमी व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ठूलो लगानी रहेको रियल इस्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मनोमानी बढेको छ । नेपालमा कोरोना महामारीपछि बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको समस्या रियल इस्टेट कारोबारकै कारण आएको बताइन्छ । निक्षेपकर्ताको अधिक पहुँचमा रहेको सहकारीले उठाएको रकमको अधिकांश हिस्सा घरजग्गामा लगानी गरे । समयमा निक्षेकर्ताको रकम फिर्ता नभएपछि जताततै रकम अभावको अनावश्यक हल्ला फैलाइयो । सोही हल्लापछि साना निक्षेपकर्ताले बैंकहरूबाट समेत आफ्नो रकम झिकेर घरमा राख्न थाले ।

सामान्यतया एकदेखि डेढ महिनामा प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम फिर्ता हुने नेपाली बैंकिङ्ग बजारबाट त्यसरी बाहिरिएको रकम महिनौंसम्म फिर्ता भएन । लामो समय लामो समय तरलता अभावको संकट खेपेको नेपाली बजारको एक प्रमुख कारण रियलस्टेट क्षेत्रको मनोमानी रहेको बताइन्छ ।

सुधार हुँदै सेयर बजार
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको तीन महिने समीक्षापछि एकैपटक बुम भएको शेयर यसअघि बजार लामो समय निरास थियो । बजारमा लागानीकर्ता पर्ख र हेरको स्थितिमा लामो समय चलेका थिए ।

३२ सय अंक नाघिसकेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से पछिल्लो एक वर्ष निरन्तर गिरावट आएर १८ सयको लाइनमा झरेको थियो । करिब ४५ खर्ब नजिक पुगेको बजार पुँजीकरण अहिले २७ खर्बकै लाइनमा झरेपछि यो बीचमा १८ खर्ब बढी पुँजीकरण गुमाएको देखिन्छ । गत हप्ता यो अंक एकाएक बढ्दै १९ सय नाघेपछि लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन् ।

तर, अर्कोतिर पछिल्ला दिनमा साना लगानीकर्तालाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउनसक्ने १० कित्ते नीति हटाउने तयारी धिताेपत्र बाेर्डले गरेकाे छ। सर्वसाधारणलाई सेयर बजारकाे पहुँचमा १० कित्ते नीति हटाउन ठूला लगानीकर्ताले लबिङ गर्दै आएका थिए, बाेर्डले ठूला लगानीकर्ताकाे चाहनाअनुरूप १० कित्ते नीति हटाउन अध्ययन समिति नै बनाएको छ । यससँगै फेरि बजारमा बहसकाे स्थिति बनेको छ । लगानीकर्ता नै दुई कित्तामा उभिएका छन् । यसले सकारात्मक बनेको सेयर बजारमा पुनः निराशा ल्याउने देखिन्छ ।

बढ्दो अनौपचारिक कारोबार
नेपालमा कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनदेखि बजारमा अनौपचारिक कारोबारले बढावा पाइरहेको छ । खासगरी रोजगारी गुमाएका, व्यापारिक रूपमा कमजोर बनेका व्यक्तिलाई हातमा लिएर अनौपचारिक रूपमा ऋण दिने प्रचलन बढेको छ ।

आफूले केही गर्न नमिल्ने, सबै प्रक्रिया कारोबारीले नै मिलाउने भएपछि ऋणीहरू त्यस्तो कारोबारमा फस्न थालेका छन् । यस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित पार्न राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । ‘अनौपचारिक रूपमा ऋण दिने त्यस्ता कारोबारीहरूले ऋण दिने र उठाउने जिम्मा कोही एक बलियो व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले ५ लाखदेखि ५ करोडसम्म पनि ऋण दिने गरेको पाइन्छ,’ अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले भने, ‘यसरी मौलाएको अनौपचारिक कारोबारले पनि नेपाल थप संकटमा फस्ने जोखिम बढेको छ ।’

मन्दी हो कि होइन ?
पछिल्लो वर्ष नेपालीहरूले चोक, चियापसलदेखि सडक, सदन र सरकारसम्म उच्चारण गर्ने गरेको मन्दी के हो ? असन्तुष्टि कि यथार्थ ? कतिपय अर्थशास्त्रीले संकट बढिसकेको बताउँछन् भने कतिपय हल्ला बढी भयो भन्ने तर्क गर्छन् ।

तथ्यांकमा त्यति खराब नदेखिए पनि आर्थिक मन्दीले नेपाली जनजिवनमा गम्भीर प्रभाव पारिसकेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । नेकपा एमालेका नेता एवं अर्थशास्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘तथ्यांक हर्दा ठीकै छ जस्तो लाग्छ । तर, राजस्वमा परेको चाप, बढ्दाे बेरोजगारी र बढिरहेको उपभोग बजार मूल्यले समस्या भएको देखाउँछ । सरकार गम्भीर नबने थप समस्या हुनेछ ।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादर क्षत्री पनि मन्दीको पहिलो असर जनतालाई पर्ने बताउँछन् । सरकारले दाबी गरे पनि जनतामा मन्दीकाे असर परिसकेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको रिर्पोटले बाह्य क्षेत्र मात्रै ठीक भएको भन्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक आयात छैन । दैनिकी धान्ने वस्तु र सेवा पनि आयात मात्रै गरिरहेका छौँ । जनताले महँगीको उच्च मार बेहाेरिरहेका छन् । सहकारी घाइते छन् । साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुँदैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थालाई मन्दी होइन हल्ला हो भन्नु सरासर झूट हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति रहेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि नेपालमा आर्थिक मन्दीले गम्भीर समस्या ल्याइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले त आफ्नो नेतृत्वमा राम्रो भएको देखाइहाल्छ नि ! वास्तविक अर्थमा जनतालाई प्रभाव पार्ने आर्थिक सूचकहरू कमजोर छन् । हामी अप्ठेरोमा छौँ ।’

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल भने केही समस्या भए पनि धेरै हल्लाले समस्या ल्याएको बताउँछन् । ‘अहिले धमाधम सटरहरू बन्द भए भन्ने समाचार आइरहेका छन् । तर, नयाँ खुलेका छन् भनेर त कतै आउँदैन । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिनै लाग्यो भन्ने नकारात्मक हल्ला जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थाहरूबाटै भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा केही समस्याहरू अर्थतन्त्रमा छन् । हल्ला भएजस्तो अवस्था चाहिँ होइन । बरू हल्लाले समस्याहरू थपेको हो ।’

यस्तै अर्थविद् विश्व पौडेलले पनि पछिल्लो वर्षमा देखिएको संकट विस्तारै सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न थालेको बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही अप्ठेराहरू छन् । तर, बाह्य क्षेत्रका सूचक राम्रो हुँदै गएको छ । हामी त तथ्यांकका आधारमा बोल्ने हो । त्यसकारण समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ भन्ने आशा बढेको छ ।’