काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पाँचाैं महिना सकिनै लाग्दा ९ वटा स्थानीय तहले वार्षिक आय–व्यय विवरण पेस गर्न सकेका छैनन्। नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट कार्यपालिकामा पेस गरिसक्नुपर्छ।

तर आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनिवार्य रहेको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेपछि ती स्थानीय तहका विकासका काम रोकिएका छन्। समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटकको आग्रह गर्दासमेत ती पालिकाले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

बजेट नल्याउने ८ पालिका मधेशका
मन्त्रालयको जानकारीअनुसार बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका ८ वटा स्थानीय तह र कोशी प्रदेशको एक वटा स्थानीय तह रहेका छन्।

मधेशका बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा रुपनी गाउँपालिका र औरही गाउँपालिका सिराहा, औरही गाउँपालिका धनुषा र कमला नगरपालिका धनुषा, हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाही, गढीमाइ नगरपलिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट रहेका छन्। कोशी प्रदेशको आठराई गाउँपालिका तेह्रथुमले पनि अहिलेसम्म वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन।

सुरुदेखि समस्या
नेपालमा संघीय संरचना सुरु भएदेखि नै मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेट समयमा ल्याएका छैनन्। कतिपयले अहिलेसम्म वार्षिक बजेट नै ल्याएका छैनन्। समयमा बजेट नल्याएका कतिपयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याउने गरेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराएनन्। सो आर्थिक वर्ष २ सय ५९ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएनन्।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराएनन्। सो आर्थिक वर्षमा ३ सय १९ स्थानीय तहले निर्धारित समयमा अख्तियारी उपलब्ध नगराएको र ६८ स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पारित नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पेस गरेका थिएनन्। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संविधानले तोकेको मिति असार १० भित्र ५५२ वटा स्थानीय तहले मात्रै वार्षिक बजेट ल्याएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा समयमा वार्षिक बजेट नल्याएका २०१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५९ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएनन्। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि ९ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएनन् भने १ सय भन्दा बढी स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन्।

संविधान कुल्चिँदै मनोमानी
संविधानले तोकेको समयसीमा असारभित्र सबै स्थानीय तहले वार्षिक आय व्यय बिवण ल्याउनैपर्छ। संघीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिने स्थानीय तहले संविधानको खिल्ली उडाएका छन्।

स्थानीय सरकारको संबैधमनिक हैसियत भएका स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याइ गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप गैह्रकानुनी हुन्।

समयमा आय व्यवय विवरण पनि नल्याउँदा गैरकानुनी ढंगले आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सम्भावना रहन्छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेट पास नगरिकन खर्च गर्न तथा राजस्व दर निर्धारण गर्न पाउँदैनन्। तर, कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेट नल्याइकनै सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्।

तर, त्यस्ता स्थानीय तहले आफू मातहतमा रहेका विकास निर्माणका काम भने गर्न सकेका छैनन्। मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका महेन्द्रराय यादवले यो समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी ऐन प्रमुख समस्या भएको बताए। ‘यो समस्या नयाँ होइन। शुरूदेखिको समस्यामा केन्द्रिय र प्रदेश सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने हो। तर, प्रभावकारी स्थानीय तहको ऐन पनि आएको छैन,’ बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा यादवले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि यसको जिम्मेवार चाहिँ स्थानीय तह र स्थानीय राजननीतिक दल नै हुन्।’

जिम्मेवारीबाट जो जसरी पन्छिए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र त्यहाँका जनातालाई नै परेको छ। स्थानीय जनताका निर्वाचित र मनोनीत प्रतिनिधि भने मूकदर्शक बनिरहेका छन्। यस्तो आन्तरिक कलह गरी जनतालाई दुःख दिने छुट कसैलाई नभएको प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल बताउँछन्। बैंकिङ्ग समचारसँगको कुराकानीमा दाहालले भने, ‘ संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरामा आन्तरिक राजनीति कलह सृजन गर्ने एक अर्कालाई रोक्ने छुट स्थनीय तहमा छैन। सत्त पक्ष र प्रतिपक्ष हुने प्रदेश र संघमा हो। स्थानीय तह विकासको इकाइ हो। त्यहाँ कुनै विषय सर्बसम्मत नभए बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ।’

प्रमुख राजनीति दलहरूले नै यसलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने दाहालको बुझाइ छ। ‘स्थानीय तहले कानुनसम्मत काम गर्नैपर्छ। दीगो विकास निर्दष्ट गरेका १७ वटा विकासका मुद्दालाई स्थानीयकरण गर्नैपर्छ। संविधानमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। संघीयता नै कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्म उनिहरूको हो। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा महत्वका साथ यो कुरा गर्नुपर्छ। यसरी बेवास्ता गर्न मिल्दैन।’

स्थानीय तहले वर्षेनी समयमा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति दोहोरहँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरू पनि यसरी चुपचाप रहनु पनि गलत भएको विश्लेषक दाहाल बताउँछन्।

संविधानअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त निकाय हुन्। उनीहरूले आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर, समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

संघीय व्यवस्थाको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्छ। सोही आधारमा आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा समयमा बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौती गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्छ। त्यसै आधारमा केही अनुदान कटौती हुने गरेको छ।

यसैगरी वर्षिक आय व्यय विवरण बुझाउन नसक्ने स्थानीय तहको वार्षिक लेखा परीक्षणका क्रममा पनि मूल्यांकन हुन्छ। सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमा बेरूजु देखाउन सक्छ। तर त्यस्ता कतिपय स्थानीय तहले लेखापरीक्षणका लागि श्रेस्ता नै उपलब्ध गराउँदैनन् । त्यसैले ठोस कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन।
स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएर वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सशर्त अनुदान फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, त्यो नीति पनि स्थानीय तहले मानेका छैनन्।

स्थानीय तहकाे बजेट निर्माण प्रक्रिया
बजेट पेस र पारितसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले गरेको छ। बजेट बनाउँदा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा हरेक स्थानीय तहले आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेस गरी र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी तेस्रो चरणमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका लागि जनतासँगको सहकार्यमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो चरणमा आफ्नो गाउँ/नगरभित्रका हरेक वडाहरूले दिएका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ।
पाचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी छैटौं चरणमा आफ्ना गाउँ/नगर कार्यपालिकामा असार १० बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सातौं चरणमा असार मसान्तभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दछ।