बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्ष रूस युक्रेनको युद्धले उपभोग बजार निकै महंगियो । त्यही उच्च महंगीको चपेटामा परेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको ग्राफ उच्च बिन्दुमा पुग्यो । गत वर्षको आयात १९ खर्ब नाघेको थियो । जुन अहिलेसम्मै उच्च हो । उच्च आयात हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै केही बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा तथ्यांकले महंगी केही घटेको देखाउँछ । गत वर्ष निकै अकाशिएको खाने तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बजार यो वर्ष नियन्त्रणमै छ । तर, गत आर्थिक वर्षसम्मै बैंकिङ्ग बजारमा भएको तरलताका संकटका कारण कयौं आन्तरिक साना तथा मझौला उत्पादन बन्द भए । पुनः सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वमा उच्च चाप परेको छ । जसरकार कारण चालू वर्षमा सरकारी राजस्वले ५० प्रतिशत हाराहारी भन्सार राजस्वको भर पर्नुपरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका साढे चार महिनाको अवधिमा नेपालको राजस्व संकलनमा उच्च चाप परेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा मंसिरको १५ गतेसम्म सरकारी खातामा ३ खर्ब २९ अर्ब २१ करोड २८ लाख रूपैयाँ कूल आम्दानी भएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख रूपैयाँ राजस्व हो । सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा यो राजस्व २१ दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।

यो अवधिमा सरकारले गरेको कूल खर्च भने ३ खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड २८ लाख रूपैयाँ छ । यसमध्ये ३ खर्ब ८ अर्ब १२ करोड ६८ लाख रूपैयाँ सरकारको दैनिक प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ । यो अंक सरकारले राखेको राजस्वको तुलनामा २६ दशमलव ९९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यो तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिमा सरकारले संकलन गर्न सकेको राजस्वले दैनिक प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न समेत धौ रहेको देखाउँछ ।

आयातमा निर्भर राजस्व
नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर हुन थालेको वर्षौं बितिसक्यो । तथ्यांकहरू केलाउँदा कूल राजस्वमा भन्सार राजस्वको हिस्सा औसत ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले लिने गरेको छ । जस कारण आयात घट्ने वित्तिकै साग्रम राजस्वमा चाप पर्ने गरेको छ ।

तर, यो वर्ष भने भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुनेराजस्वसँगै आन्तरिक राजस्वमा पनि उच्च चाप परेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा नेपालमा आयात गरिएको बस्तुमार्फत मात्रै नेपालले १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले कूल २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो । यो तथ्यांकले कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालले संकलन गरेको कूल राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखाउँछ ।
अर्थबजारमा देखिएको सुस्तताले आन्तरिक राजस्वनिकै कमजोर बनेको छ । पछिल्लो समय खस्किदो रोजगारी र घट्दो ज्यालादरका कारण बजारमा उपभोग घटिरहेको र सस्तो भइरहेको बताइन्छ । उपभोग बजारमा पनि उच्च मन्दी आए आयात घट्ने र राजस्व अझैं चाप पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कूल राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले ओगटेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भर भन्सार केन्द्रबाट संकलन गरिएको राजस्व ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड थियो । उक्त राजस्व कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले ओटेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सरकारले कुल राजस्वबाट ४२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको छ ।

प्रभावहीन निर्यात
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालको निर्यात ब्यापार ५० अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बराबरको छ । गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको निर्यात ब्यापारको तुलनामा ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा केही कमी आए पनि पछिल्ला दशकको तथ्यांकले नेपालको निर्यात ब्यापारमा पनि बृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २ खर्ब भन्दा बढीको मालबस्तु निर्यात गरेको थियो । सो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढी थियो ।

यसरी निर्यात ब्यापारमा निरन्तर बृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव भने अर्थतन्त्रमा नभएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘नेपालको निर्यात व्यापारमा बृद्धि भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा भने केही बृद्धि छैन । यसले स्पष्ट हुन्छ । केही बस्तु आयात हुन्छ तिनलाई नै फेरि निर्यात गरिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा केही खास फाइदा छैन ।’

तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने देश भारत हो भने सबैभन्दा ठूलो निर्यातित वस्तुमा तयारी घिउ र तेल छन् । तेलमा पाम आयल सबैभन्दा बढी निर्यात भएको छ ।

यो पाम आयाल निर्यात गर्न कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याइन्छ । यसले निर्यात ब्यापार देखाए पनि अर्थतन्त्रमा खास प्रभाव नपानै अर्थशास्त्री डिल्ली खनल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ब्यापार हेर्दा यो राम्रै हो । तर, पहिला आयात भएरै निर्यात हुने भएकाले सम्बन्धित ब्यापारीबाहेक यसले खास कसैलाई फाइदा हुँदैन ।’

नेपालको निर्यात व्यापारमा स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिता दिनुपर्ने भए पनि सरकारले ध्यान नदिदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको कृषि अभियन्ता उद्यब अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक कृषि उत्पादन र अन्य घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार बनाउनु निर्यात ब्यापारको पहिला आवश्यकता हो । तर, सरकारले यतातिर ध्यान नै दिएको छैन ।’ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल पनि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘निर्यात व्यापारको अंकले खुशी हुने कारण केही छैन । यो हाम्रो उत्पादन होइन । कच्चा पदार्थ आयात गर्दै बेच्छौं । भारतले भारतीय उत्पादनको मूल्य घटाइदियो भने हाम्रो चीज बिक्री हुन सक्दैन ।’

दबाबमा भन्सार विभाग

सरकारले व्यापार सहजीकरण र व्यापार सन्तुलन भनिनै रहन्छ । तर, आयात घटाउनेवित्तिकै राजस्व घट्न जान्छ । अनि सरकारको आम्दानी निकै घट्छ । सरकारले ब्यापार घाटा घटाउने भनिरहे पनि आयात नगरी सुखै छैन । राजस्व संकलनको आन्तरिक र प्रभावकारी उपाय नहुँदा आयात घटाउन नै मिल्दैन ।

सरकारले आयात निर्यात सन्तुलन मिलाउन भन्सार विभागलाई सैद्दान्तिक जिम्मेवारी दिएको छ । तर, विभाग एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न आयात घटाउन अर्कोतर्फ राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने दबाबमा रहन्छ ।
उच्च आयातले समग्र भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवीमापनि धक्का लाग्छ । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिधा सम्बन्ध शोधनान्तरस्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनसँग हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि देशले जति आयात घटाएर निर्यात बढाउँछ त्यति नै यस्तो सञ्चिती बढ्छ ।