गत वर्षको चैत १७ गते, सिंहदरबारमा छुट्टै चहल पहल थियो । मन्त्री पदमा ह्याट्रिक गरेका नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न सिंहदरबार छिरेका थिए । काँंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र महत अर्थमन्त्रालय छिर्दा धरासायी बनेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ठूलो चूनौती त थियो नै त्यसअघि माओवादी नेता जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा चिसिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको सम्बन्ध सुधार्नपर्ने पनि आवश्यकता थियो । त्यसकारण नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले आफ्नो कार्यकालको शुरूवातमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विशेष सहकार्य गर्ने घोषणा नै गरेका थिए

अर्थशास्त्री डिल्ली खनाल भन्छन्, ‘यो निकै गम्भीर विषय हो । समस्या राष्ट्र बैंकमा मात्रै होइन, बरू सर्बाधिकार भएको अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ।’

तर, अर्थमन्त्री महतले सिंगो अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरसँग अपेक्षा राखेपछि सम्बन्ध खासै सुधार हुन सकेन । बरू गभर्नरले आफ्नै ढंगले आफ्ना नियमित काम गरे पनि अर्थमन्त्रालयसँग खासै समन्वय गरेनन् । जसका कारण अर्थमन्त्री बनेको नौ महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर अधिकारीसँग खास समन्व गर्न सकेका छैनन् । बरू नेकपा एमाले निकट मानिने गभर्नर अधिकारी र काँग्रेसका अर्थमन्त्री महतबीच राजनीतिक ‘टसल’ बढेको निकट स्रोत बताउँछ ।

समस्यामा प्रणाली !
यतिबेला बैंकिङ्ग बजारमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको छ । कोराना महामारीको समयदेखि तरलता अभावको संकट ब्यहोरेको बैंक बजारमा अहिले ९ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले प्रणालीमा अहिले ५९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँँ निक्षेप छ । उक्त कूल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र ५२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँँ निक्षेप छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा ६ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँँ छ ।

तथ्यांकअनुसार कूल कर्जा रकम भने ४९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँँ छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकले ४४ खर्ब ३ अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँँ लगानी गरेका छन् । यो तथ्यांकले निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । अहिले निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ अहिले बैंकहरूमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह भने हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप उपकरण निष्काशन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘जताततै संकट छ । तथ्यांकमा पनि बाह्य सूचक ठिकै देखिएका हुन् । हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न त लगानीको वातावरण हुनुपर्यो, रोजगारी बढ्नुपर्यो । खोइ त त्यस्तो भएको बरू बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ ।’

बजारमा देखिएको अधिक तरलता ब्यवस्थापन गरी लगानी गर्ने वातारण बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही स्वभाविक र स्वचालित उपकरणबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बा बैंकिङ्ग बजार निराश हुँदा समग्र अर्थतन्त्र झनै अप्ठेरोतर्फ धकेलिरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधारजस्तो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने समस्या बढिरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग एक वर्षभन्दा धेरै आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पनि चाडपर्वबाहेकका पछिल्ला महिनामा आयात घटेको छ ।

सानादेखि ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरूमध्ये कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय ‘डाउन साइज’मा चलिरहेका छन् । राजश्व संकलनमा उच्च चाप परेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको मंसिर ७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ खर्ब १२ अर्ब मात्रै संकलन गरेका सरकारले ३ खर्ब ६१ अर्ब रकम खर्च गरिसकेको छ । यो तथ्यांकले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै रहेको देखाउँछ । आम्दानीको मुख्यस्रोत भन्सार राजश्व संकलनमा समेत उच्च चाप पर्दा अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

पन्छिदै अर्थमन्त्री
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? अर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं । नतिजा देखिन केही समय लाग्छ ।’ तर, अर्थमन्त्री महतले पुराना नीतिहरूलाई खराब भएको भन्दै आफू पन्छिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय कर दिवस २०८० को कार्यक्रममा गत बिहिबार मात्रै अर्थमन्त्री महतले हाल बजारमा देखिएको समस्या तत्कालीन नीतिको तथा कामको प्रभाव भएको दाबी गरे । बिगतमा जथाभावी लगानी भएकाले समस्या भएको बताउँदै उनले भने, ‘आँखा चिम्लेर मैले ऋण लिएँ, भोलि फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने अभियान कसैले पनि थाल्नु हुँदैन, साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेकालाई राज्यले सहजीकरण गर्छ ।’

बैंकिङ्ग बजारमा देखिएको समस्या भने राष्ट्र बैंकले नै सुधार्नुपर्ने अर्थमन्त्री महत बताउँछन् । अर्थमन्त्री डा. महत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहन्छन् । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि गभर्नर अधिकारीसँग विशेष छलफल गरी सहजिकरण गर्ने प्रयास भने गर्न सकेका छैनन् । काँग्रेस सभापति देउवाका विश्वासपात्र महत बरू ‘बुढानीलकण्ठ दरबार’को विशेष म्यासेन्जर बनिरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् ।

उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग श्रीङ्खलाबद्ध छलफलमा जुटिरहेका छन् । यसै साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग छलफल गरेका छन् । तर, बैंकिङ्ग बजारलाई विशेष ब्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले विशेष नीति बनाउन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

एकातर्फ सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन र सामाजिक सुरक्षाको रकम समेत चलाउन नसक्ने गरी आम्दानी घटेको छ भने अर्कातर्फ बैंकहरूसँग भएको रकम लगानी नै हुन सकेको छैन । यसले उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘जताततै संकट छ । तथ्यांकमा पनि बाह्य सूचक ठिकै देखिएका हुन् । हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न त लगानीको वातावरण हुनुप¥यो, रोजगारी बढ्नुप¥यो । खोइ त त्यस्तो भएको बरू बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ ।’

अपरिपक्व अर्थमन्त्रीहरू
बैंकिङ्ग बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रको समस्या नयाँ होइन । नेपालमा कोरोना महामारी भित्रिएसँगै २०७६ सालदेखि तरलता अभाव भएको बजारमा झण्डै ३ वर्ष उच्च संकट देखियो । सोही तरलता अभावले सहकारीमा पनि संकट उत्पन्न भयो । कयौं सहकारी डुबिसकेका छने भने कयौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ ।नेपाली अर्थबजारमा देखिएको सोही पछिल्लो आर्थिक संकट देखिएपछि अर्थमन्त्री बनेका कसैले पनि गभर्नरसँग सल्लाह गरी अर्थतन्त्र सुधार लागि खासै प्रयास गर्न सकेन्न् ।

संकटकै बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीे युवराज खतिवडाले पनि जथाभावी बोल्ने गर्थे । सबैभन्दा बौद्धिक भन्दै सबै दलहरूको नैतिक समर्थन पाएका खतिवडाको अपरिपक्व बोलिले त्यतिबेला शेयर बजार निकै खस्केको थियो । खतिवडाको बर्हिगमनपछि अर्थमन्त्रालय छिरेका एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्वास पात्र विष्णु पौडेल अपरिपक्व बोलीका कारण आलोचित नै बनेका थिए ।

उनै पौडेलले अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थाको अध्ययन नै नगरी ‘भी सेप रिकभरी’ (अंग्रेजी भीको आकारमा अर्थतन्त्र तल झर्छ र एउटा बिन्दुले जोड्छ र विस्तारै माथि उठ्छ) हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषकहरूले हाँस्यास्पद भनेका थिए ।
त्यसपछिसत्ताबाहिर रहेर प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्रका रूपमा सिंहदरबार पठाएका जनार्दन शर्मा त विभिन्न समयमा ठूला विवादमा नै परे । यसरी अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्ययन नगर्ने राष्ट्र बैंकसँग छलफल नगर्ने, जथाभावी काम गर्ने र बोल्ने नेतृत्वका कारण अर्थतन्त्र झनै कमजोर दिशामा अघि बढेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

समस्या कहाँ छ ?
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरूले पनि विशेष महत्व राख्छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी र अर्थमन्त्रालयको विशेष सल्लाहकार रहने राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र निर्देशिकाहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ । सोही बैंकका गभर्नरले विशेष काम गर्न पछिल्ला वर्षहरूमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि भन्दै कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै गभर्नरसँग विशेष छलफल पनि गरेका थिए । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहयोग गर्न गभर्नर अधिकारीलाई पटकपटक आग्रह पनि गरेका थिए । तर, गभर्नरले सिंगो अर्थतन्त्रको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक मात्रै नभएको बताएपछि अर्थमन्त्री महतसँगको सम्बन्ध चिसिदै गएको बताइन्छ ।

उसो त, राजनीतिक प्रतिनिधिले मात्रै नभइ उद्योगी व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राख्ने गर्छन् । अर्थतन्त्रमा विशेष प्रभाव पार्ने वित्त नीतिमा सुधार गरे मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने कतिपयको बुझाइ छ ।

समस्या कहाँ छ त? अर्थशास्त्री डिल्ली खनाल भन्छन्, ‘यो निकै गम्भीर विषय हो । समस्या राष्ट्र बैंकमा मात्रै होइन, बरू सर्बाधिकार भएको अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ।’

अब के गर्ने ?
गत वर्षको भदौतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘ देशमा पैसा नै छैन, कति विदेशबाट माग्ने, हुँदाहुँदा कर्मचारीको तलब दिन पनि विदेशबाट माग्नुपर्ने बेला भइसक्या छ । काम हुनुपर्छ नि । देशको आम्दानी हुनुपर्छ नि ।’ अहिले ठ्याक्कै अवस्था त्यही बनेको छ । अर्थात् देशको आम्दानीले कर्मचारीको तलब र दैनिक कार्यसञ्चालन धान्न सकेको छैन । बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम ठूलो देखिए पनि समस्या चौतर्फी छ ।

यतिबेला उनै देउवाका विश्वास पात्रले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको सुधारका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनाइ रोजगारी र उत्पादन बढाउन काम गर्नुपर्ने ठूलो चूनौती महतसामू छ । उनले राष्ट्र बैंकलाई दोष देखाउने होइन बरू विशेष समन्वय गरी निजी क्षेत्रलाई हातमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।