भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज : भन्सार छुटदेखि ऋणको ब्याज सहुलियतसम्म

काठमाडौं –  सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि पहिलो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार छुट, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत, बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानीलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

प्याकेजअन्तर्गत बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। त्यस्तै, नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा पनि क्षतिको परिमाणसम्म सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढी प्रभावित करदाताले २०८३ भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थपलगायत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिदका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै, बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई प्रभावित व्यवसायीका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा निश्चित अवधिका लागि सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको यो भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको पुनरुत्थान प्याकेज हो।

क) कर तथा महसुल छुट सम्बन्धमा भन्सार विभागले देहायका व्यवस्था मिलाउनेः

१. बाढीको कारण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने।

२. बाढीको कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने।

३. कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने।

ख) कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले देहायका व्यवस्था मिलाउनेः

१. बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम संवत् २०८३ भदौ र संवत् २०८३ असोज महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने विवरण र उक्त विवरणबमोजिमको कर संवत् २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी म्याद थप गर्ने।

२. बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने।

३. बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. बाढीका कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्ने।

५. बाढीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने।

६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमसमेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत्-तत् निकायले मिलाउने।

७. बाढीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।

ग) ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देहायका व्यवस्था मिलाउनेः

१. रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दाबी आदिका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने।

२. बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने।

३. बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानीको मूल्याङ्कन गरी व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्ता सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने।

४. बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियम दर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सो ब्याजदर लागू गर्ने।

५. उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी ऋणीलाई थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमसमेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत्-तत् निकायले मिलाउने।

घ) बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणले देहायबमोजिम व्यवस्था मिलाउनेः

१. बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत ढङ्गले सर्वेक्षक खटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

२. बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा पचास प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

३. बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमसमेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत्-तत् निकायले मिलाउने।